मुलुकको आर्थिक अवस्था दिनप्रतिदिन संकटोन्मुख रहेको अर्थविद्, निजी क्षेत्रले बताउँदै आएका छन् । लगानीयोग्य पुँजी अभाव, बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो रेमिट्यान्स, आयातित मुल्यवृद्धि, बढ्दो ब्याजदर, पुँजीगत खर्चको दयनीय अवस्थालगायतका कारणले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको बताइन्छ । यस्तै अवस्था रहिरहे नेपाल श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्ने समेत केही विज्ञको टिप्पणी छ । राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीहरु अहिलेको अवस्था साच्चिकै चिन्ताजनक भएको बताइरहेका छन् ।
अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो हो त ? के नेपाल श्रीलंकाकै बाटोमा गएको हो ? के कारणले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव चर्कियो ? समाधानको उपाय के छ ? लगायतका विषयमा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?

कोभिड–१९ को प्रकोपका कारणले सुस्त बनेको अर्थतन्त्र अहिले तंग्रिने क्रममा छ । उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता र उत्पादन बढेको देखिएको छ । पूरै शिथिल भएको निर्माण र पर्यटन क्षेत्रको गतिविधि पनि बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनासम्ममा निर्यात अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा ८८ प्रतिशतले बढेको छ । बजेटमा अनुमान गरिए जति आर्थिक वृद्धि त नहोला, तर उपलव्ध तथ्यांकको आधारमा मोटामोटी ५ प्रतिशतसम्मको वृद्धि हुनुपर्छ । 

अवरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खला अझै सहज नभएकोले मूल्य वृद्धिमा चाप पर्ने अनुमान थियो, तथापि माघसम्मको तथ्यांक हेर्दा मुल्यवृद्धि दर वान्छित सीमाभित्र नै छ । समष्टिगत अवस्था त्यस्तो खराब होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकले महामारीले संकटमा परेका व्यवसायलाई राहत दिन मौद्रिक लचकताको नीति लियो, जुन तत्कालका लागि ठिक थियो, तर समयमै फेज आउट नगरेर अलि लम्ब्याएकाले केही समस्या देखिएको पक्कै हो । 

शोधनान्तर स्थिति चालू वर्षको प्रारम्भदेखि निरन्तर घाटामा छ । वैदेशिक मुद्राको संचिति ह्रासोन्मुख रह्यो । एकातिर लचिलो मौद्रिक नीति र अर्कोतिर उच्च दरको कर्जा प्रवाहले यी समस्या आएका हुन् । 

हाम्रो अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाको बाटोमा गयो भन्ने सुनिन्छ । श्रीलंकाकै बाटोमा मुलुकको अर्थतन्त्र गएको हो ?

यो व्याख्या अलि नै अतिशयोक्ति हो । श्रीलंकाले अलि लामै समयदेखि नै वित्तीय सन्तुलन गुमाउँदै आएको हो । यो आर्थिक वर्षमा श्रीलंकाको कुल सरकारी खर्चको ४९ प्रतिशत जति त ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा जान्छ । कुल राजस्वले ऋणको साँवा ब्याज तिर्न पनि पुग्दैन । चुनावमा घोषणा गरेको लोकप्रियतावादी वाचाअनुरुप वर्तमान सरकारले दुई वर्षजति अघि मूल्य अभिवृद्धि कर १५ प्रतिशतबाट वित्तीय सेवा बाहेकका प्रायः सबै वस्तु तथा सेवामा ८ प्रतिशतमा झार्यो । 

राष्ट्र निर्माण करको नामबाट लगाएको कर पूरै हटायो । राजस्व आम्दानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९ प्रतिशत जति छ जबकि वित्तीय घाटा ११ प्रतिशत छ । ऋणको साँवा ब्याज तिर्न पनि नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । कोभिड–१९ को कारण पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा सुक्यो । निर्यात क्षमता विस्तार भएन, जसले गर्दा विदेशी मुद्राको संचय घट्दै गयो जबकी ऋण सेवाका लागि विदेशी मुद्राको खर्च बढ्यो । श्रीलंका यो स्थितिमा पुग्नुमा सरकार र नागरिक समाजको ‘कलेक्टिभ फेलर’ हो जस्तो लाग्छ । हामीले अहिलेसम्म वित्तीय सन्तुलन गुमाएका छैनौं । 

करका दरहरूमा वृद्धि नगरिकन पनि ठूलो मेहनतले हामीले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्व २३ प्रतिशत पुर्‍याएका छौं । राजस्वमा हामी लोकप्रियतावादी त रोजेनौं, बरू दिगो हुने प्रयत्न गर्‍यौं । सार्वजनिक खर्चका हकमा हामी अलि बढी नै लोकप्रियतावादी भएको हो जस्तो लाग्छ । भूकम्पपछिको पूनर्निर्माण र कोभिड–१९ सँग जुध्न हामीले वैदेशिक ऋण अलि बढी नै लियौं । तथापि हाम्रो बाह्य ऋण कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २१ प्रतिशत जति मात्र छ र कूल सरकारी ऋण ३८ प्रतिशत जति छ । जुन बढी होइन । हो, चालू खातामा आउने विदेशी मुद्राको स्रोत कमजोर बन्दै गएको र पुँजीगत खातामा विदेशी मुद्राको स्रोत बढाउन नसकेकाले तत्कालका लागि केही अप्ठ्यारो जस्तो भएको मात्र हो । 

लगानीयोग्य पुँजी अभाव, बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो रेमिट्यान्स, आयातित मुल्यवृद्धि, बढ्दो व्याजदर, पुँजीगत खर्चको दयनीय अवस्था, यसले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?

हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार र आर्थिक गतिविधिको परिमाण हेर्दा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हो जस्तो लाग्दैन । कर्जा विस्तार भएबमोजिम आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुगेको देखिन्न । माघ मसान्तसम्मको एक वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको असूल गर्न बाँकी कर्जा करिब एक हजार अर्बले बढेको छ । यो उच्च वृद्धि हो । बैंकको कर्जा असूली सन्तोषजनक देखिन्न, कालोसूचीमा ऋणीहरूको संख्या यो आर्थिक वर्षमा मात्र ५१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यो चिन्ताजनक हो । यो आर्थिक वर्षको सुरूमा ब्याजदर दबाएर तल राख्ने प्रयत्न नभएको भए अहिलेसम्म स्थिति सहज भैसक्थ्यो । बढ्दो ब्याजदर केही समयसम्म रहला त्यसपछि नयाँ सन्तुलन फेला पर्छ । 

हो व्यापार घाटा, घट्दो रेमिट्यान्स र न्यून सार्वजनिक पुँजीगत खर्च चिन्ता गर्नुपर्ने र समाधान खोज्नुपर्ने विषय हुन् । 

कोभिड–१९ पछि कर्जाको माग ह्वात्तै बढ्यो । बैंकहरूले कति पैसा संकलन गर्न सकिन्छ र कति प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने सामान्य आंकलन पनि नगरेका हुन् ? जसको असर अहिले लगानीयोग्य तरलता अभाव भएको हो ? के कारणले गर्दा हामी यो अवस्थामा आइपुग्यौं ?

बैंकहरूको अत्यधिक नाफा मोहले पनि अहिलेको अवस्था आएको हो । क्षमता भन्दा बढी लगानी गर्न चाहने प्रवित्ति देखिएको छ । नियमनकारी सीमा तोड्ने प्रयत्न भएको छ । बैंकहरूले वित्तीय स्थायित्व राख्ने कुरालाई ध्यान दिएनन् । अत्यधिक नाफामोह समस्त व्यावसायिक जगतमा पनि छ । 

अत्यधिक मुनाफा मोहले सस्तो कर्जाको दुरुपयोग भयो, यसैको लागि कर्जाको अत्यधिक माग भयो । तरलता अभाव अत्यधिक कर्जाले भएको होइन । यसको प्राथमिक कारण विदेशी मुद्राको स्रोत घट्नु र आयात बढ्नु हो । सरकारी खर्च कम समयमै नभएकोले पनि तरलता अभाव चर्किएको हो । आयातमा जाने कर्जामा बैंकहरू अलि संयमित भएको भए र नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक संकेत देखिने वित्तिकै मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोग गरेको भए समस्या चर्किने थिएन । 

तरलताको समस्या भयो कि बनाइयो ?

तरलता समस्या आफैँ हुँदैन । यो बनाइने हो र यसपाली समस्या चर्काउन सबै पक्ष खटेर लागे । 

कतिपयले कोभिडको बेलामा राष्ट्र बैंक बढी लचिलो हुँदाको परिणाम पनि भन्छन् नि...! पछि जब अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा आयो, त्यसपछि राष्ट्र बैंकले एकैपटक कडाई गर्दा आजको अवस्था आएको हुन सक्छ ?

मैले माथि नै भने, कोभिड लकडाउनको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न लिइएको मौद्रिक लचकता ठीक थियो । 

यस्तो नीति धेरै लम्ब्याउन हुँदैनथ्यो । औषधि बढी सेवन गरे झन् नराम्रो हुन्छ । राष्ट्र बैंकले समस्याको कारण बुझे जस्तो लाग्छ । र, अहिले लिँदै गरेको अडानले सकारात्मक परिणाम ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ । 

अदृश्य कारोबार मौलाएको हो ? विदेशिनेको संख्या बढेकै छ, तर रमिट्यान्स घट्दो छ । यस्तो अवस्था किन देखियो ? 

बाहिर जाने कामदारको संख्या बढे पनि तुलनात्मक रुपमा रेमिट्यान्स घटेकोले केही रकम अदृश्य कारोबारतिर गएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । रेमिट्यान्सको स्थानीय भुक्तानीमा राष्ट्र बैंकले वैकल्पिक प्रबन्ध गरेकाले यसलाई बढावा दियो ।

अहिले स्थानीय भुक्तानीको सीमा एक लाखबाट २५ हजारमा घटाइएको छ । तर बैंकिङ पहुँच विस्तार भएकाले एजेन्टमार्फत हुने स्थानीय भुक्तानी पूरै हटाउँदा विचलन धेरै नियन्त्रण हुन सक्छ । 

घट्दो मुद्रा संचितिले के कुरालाई संकेत गर्छ ? 

स्वाभाविक रूपमा यसले मुलुकको मौद्रिक स्थिति कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ । यसका कारण थाहा नभएको होइन ।

त्यसकारण समाधान त्यति जटिल छैन । पर्यटन क्षेत्र बढ्दै छ । यसैगरी निर्यात वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने वैदेशिक लगानी बढाउन अहिले रहेका नीतिगत र प्रकृयागत अवरोधहरू कम गर्न आवश्यक छ । 

अहिलेको स्थितिले अलिकति भए पनि स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्न प्रोत्साहन मिलेको जस्तो देखिन्छ । कतिपय आयातमा निर्भर स्थानीय उपभोगका लागि नयाँ उत्पादनमुलक व्यवसाय सुरु भएका छन् ।  

हालको अवस्थामा सुधार ल्याउन कसले के गर्नुपर्छ ? मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति सरकार विशेषगरी अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकलगायत संवेदनशील छन् ? 

अर्थतन्त्रका नेतृत्वदायी निकाय नै अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था प्रति संवेदनशील छैनन् भन्न त मिलेन, तर कतिपय अडान गलत देखिएका हुन् । कतिपय कुराहरू बोल्दा संयमित नभएकोले बजारले गलत प्रतिकृया जनाएको हो । अनावश्यक रुपमा बजेट र मौद्रिक नीतिमा ढिलाइले गर्दा पनि समस्या अलि गम्भीर बन्न गएको हो । ब्याजदर सम्बन्धि अडान पनि गलत थियो । 

आउँदो बजेटमा सरकारले कुन–कुन विषयमा बढी जोड दिएमा अर्थतन्त्रमा केही सुधार आउन सक्ला ? 

निश्चित रूपमा हामी श्रीलंका मार्गमा त छैनौं, तर विगत केही वर्षदेखि राजस्व र चालूखर्च बीचको तालमेल बिग्रिँदै गएको छ ।

वैदेशिक ऋण भार बढ्दै छ, तर आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेर प्रतिफल प्राप्त भएको छैन । आगामी बजेटमा लोकप्रियतावाद त्यागेर अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यको वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न ध्यान दिन आवश्यक देख्छु । त्यसैगरी नयाँ पूर्वाधारका आयोजनाहरू प्रस्ताव गर्नुभन्दा अहिले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ ।

वित्तीय संघीयतामा सशर्त अनुदानले स्थानीय सरकारको खर्च प्रभावकारितामा असर गरेको देखिन्छ । निर्वाचनपछि नयाँ बन्ने स्थानीय सरकारलाई सहज हुनेगरी अनुदान दिने प्रक्रियामा परिमार्जन गरियो भने स्थानीय विकासको गति बढ्न सक्छ । 

अर्थमन्त्रीको अहिलेसम्मको काम कारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नु भएको छ ? अब उहाँ कसरी अघि बढनुपर्ला  ? 

अर्थमन्त्रीको काम कारबाहीको मूल्यांकन त प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको पार्टीले गर्ने हो । मैले नजिकबाट हेरेको छैन । बाहिरबाट मूल्यांकन गर्नु सतही हुन्छ । कतिपय कुराहरू उहाँले धेरै बोलेका कारण पनि चर्किएका हुन् कि जस्तो लाग्छ । 

युक्रेनमा भएको रसियाको आक्रमणले नेपाली अर्थतन्त्रमा कसरी र कस्तो प्रभाव पारेको छ ? 

यो अनावश्यक सैन्य आक्रमणको प्रभाव विश्वव्यापी रुपमा खास गरी पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्याँस र खाद्यान्न तथा खाने तेलको मूल्यमा देखिएको छ । 

कोभिड–१९ ले लथालिंग पारेको वैश्विक आपूर्ति शृङ्खलालाई यो सैन्य आक्रमणपछि झन् असहज बनाएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालका उद्योगहरू र नागरिक जीवनमा पनि परेको छ । खासगरी युरोपेली मुलुकहरूले इन्धनका लागि रुसमाथिको निर्भरता घटाउन वैकल्पिक स्रोतहरूको खोजी गरेकाले इन्धनको बजारमा स्थायी परिवर्तन आउने छ, जसले हामीलाई लामै समयसम्म असर गर्न सक्छ । 

संघीयताले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पारेको अनुभव गर्नुभएको छ ?

संघीयताले खर्च बढायो भन्ने आम धारणा छ । केही सामान्यतया विश्वसनीय लाग्ने संस्थाले पनि खर्च बढेको तथ्यांक देखाएका छन् । तर हेरिएको के छैन भने सरकारले आफ्नो सेवाको दायरा र लोकप्रियतावादी चालु तथा प्रतिवद्ध खर्च बढाएका कारणले संघीयता नभए पनि यति खर्च हुन्थ्यो कि ! संघियता पछि स्थानीय सरकारको तहमा आर्थिक बेथिति र भ्रष्टाचार पनि बढ्यो भन्ने विश्लेषण छ । 

यथार्थ के हो भने संघीयताले खर्च बढेको होइन । सरकारले आफ्नो सेवाको दायरा बढाएको, लोकप्रियतावादी खर्च बढाएको कारणले खर्च बढेको हो । नागरिकको निकट रहेर काम गर्ने स्थानीय सरकारका कमजोरीहरू लुकाउन असम्भव भएकोले बेथिति बढेको जस्तो देखिएको हो । वास्तवमा स्थानीय सरकारको पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा स्थानीय पूर्वाधारको स्तरोन्नतिमा राम्रो काम भएको छ । स्थानीय सरकारबाट पाएको सेवाबाट धेरै ठाउँमा नागरिकहरूले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

स्थानीय सरकारहरू आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहजकारी भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको हो । प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न चुकेको हो कि जस्तो लाग्छ ।