नेपालको संविधान, २०७२ घोषणा भएपछिकोे स्थानीय तहको दोस्रो चुनाव २०७९ वैशाख ३० गते हुनलागेको छ । यसले राजनीतिक दल, बौद्धिकवर्ग तथा जनसाधारण सबैमा उत्सुकता र नयाँ तरंग ल्याएको छ । विसं २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा  संविधानप्रति असन्तुष्टि र आक्रोशले गर्दा केही दलले पहिलो चरणको चुनावमा भाग लिएका थिएन । मधेसकेन्द्री दलहरुले त नयाँ संविधानविरुद्ध कालो दिवस नै मनाएका थिए । तर, पछि तिनीहरु संविधानप्रति नरम हुँदै स्थानीयदेखि संघीय संसद्को चुनावमा मात्र होइन सरकारमा समेत सहभागी हुन पुगे ।

उता नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एमालेलगायत राष्ट्रिय दलहरुले प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा भाग लिए । एमालेले स्थानीय तहको चुनावमा धेरै स्तानमा जितेको थियो । एमालेको नाकाबन्दी र भारतविरोधी ‘राष्ट्रवादी’ नाराले स्थानीयदेखि संघीय चुनावसम्म धेरै मत बटुल्यो । माओवादीले स्थानीय चुनावमा कांग्रेससित गठबन्धन गरी केही ठाउँमा राम्रै मत ल्याए । माओवादीले कांग्रेससित गठबन्धन गर्नुमा उसको ठूलो स्वार्थ गाँसिएको थियो । जिल्ला जिल्लामा जहाँ माओवादी कमजोर थियो त्यहाँ कांग्रेससित तालमेल गरेर विजय हासिल गरेको थियो । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै गृह जिल्ला चितवनमा नै माओवादी कमजोर अवस्थामा थियो । त्यहाँको भरतपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा दाहालकै छोरी रेणु दाहाल उठेकी थिइन् । हार्ने स्थितिमा रहेकी रेणु कांग्रेसको सहयोगले विजयी भइन् ।

उनलाई जिताउन कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यहाँका पार्टी कार्यकर्तालाई उर्दी नै जारी गरेर भोट हाल्न लगाएका थिए । कार्यकर्ताले कांग्रेसको रुख चिह्नबाहेक अन्य कुनैमा भोट नहाल्ने निश्चय गर्दागर्दै पार्टी हाईकमान्डको आदेशानुसार माओवादी उमेदवार रेणु दाहाललाई भोट हालेर जिताए । यसले कार्यकर्ताहरुको आत्मसम्मानमा ठूलो चोट पुगेको थियो । यसरी माोवादीले कांगे्रसको सहयोग लिएर नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा आफ्ना कार्यकर्तालाई जिताए ।

स्थानीय निकायमा चुनाव जितेपछि माओवादीले संघीय संसद्को चुनावमा एमालेसित गठबन्धन गर्न पुग्यो । गठबन्धनमा सीमित नभई पार्टी नै एकीकरण गरी नेकपा बनाए । फलस्वरुप दुवै मिलेर करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार नै गठन गरे ।

नेकपाको सरकार तीन वर्षसम्म चल्यो । पछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भागबन्डा नमिलेपछि पार्टीमात्र फुटेन दुई तिहाइको सरकार नै विघटन हुन पुग्यो । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने त्यो माओवादी र एमालेको एकता सैद्धान्तिक जगमा नभएर सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित थियो ।

माओवादीको पटकपटकको गठबन्धन सत्ता स्वार्थ प्रेरित र षड्यन्त्रपूर्ण छ । अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार छ ।

जनतामा पनि कांग्रेसको राम्रो पकड र जनाधार छ । माओवादी गठबन्धन सरकारबाट फायदा लिई आफ्नो गुमेको वर्चस्व बढाउन चाहन्छ । उत्ता एमालेबाट चोइटिएर बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले पनि चुनावी गठबन्धनलाई कायम राख्न चाहन्छ । एमालेबाट अलग भएपछि उसको पनि जनाधार खस्किएको छ । त्यसैले उसले पनि चुनावी गठनबधनकै पक्ष लिनु स्वाभाविकै हो । स्थानीय चुनावमा कांग्रेससित गठबन्धन गरी बढीभन्दा बढी स्थानमा जितेर संघीय चुनावका लागि आधार तयार गर्न उनीहरू लागेका हुन् ।

एमसीसी प्रकरणमा माओवादी तथा एकीकृत समाजवादीले व्यापक विरोध गरेका थिए । चीनद्वारा प्रभावित यी दुवै दलले एमसीसीबारे धेरै भ्रम सृजना गरेका थिए । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ र स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमसत्तामाथि सिधै आक्रमण गर्छ, नेपाल भारत र चीनबीच रणभूमि बन्नेछ भन्नेजस्ता भ्रम फैलाएर यी दुवै कम्युनिष्ट पार्टी विरोधमा उत्रेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दृढ संकल्प र अडानले अन्ततः व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट एमसीसी पारित भयो । कम्युनिस्ट नेताहरुको द्वैध चरित्रले गर्दा एमसीसी प्रकरण लम्मिएको थियो । एकातर्फ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान गठनबन्धन सरकार गठन हुनासाथ अमेरिकालाई पत्र लेखेर चाँडै संसद्बाट अनुमोदन हुन्छ भने । तर पछि सडक आन्दोलनमा कार्यकर्तालाई उतारे ।

उता एमालेको त अवसरवादी चरित्र झन् उदाँगियो । आफू सरकारमा हुँदा संसद्मा टेबुल गराउने एमालेले विपक्षमा रहँदा संसद् अवरुद्ध गरिरह्यो । अन्त्यमा अप्रत्यक्ष समर्थन गर्न बाध्य भयो । यसरी हेर्दा कम्युनिस्टहरुको विश्वास गर्नु मुलुकको प्रजातान्त्रिक शक्ति कांग्रेसका लागि भविष्यमा घातक हुने देखिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरुका विगतका क्रियाकलाप हेर्दा भरपर्ने कुनै आधार देखिँदैन । कांग्रेसको स्थानीय तहमा राम्रो जनाधार छ । तराईका केही जिल्लाहरुमा मधेस केन्द्रित दलहरुको संगठन भए पनि स्थानीय जनता तिनीहरुको विगतका क्रियाकलापदेखि असन्तुष्ट छन् । मधेस केन्द्रित दलहरु बीचको फुट तथा पार्टी टुक्रिएको क्रम देख्दा एवं विगतमा वाचा पूरा नगरेकोले स्थानीय जनताका दैनिक समस्याप्रति संवेदनशील नभएको जस्ता आरोप लागेको छ ।

कांग्रेसबाट विद्रोह गरी मधेस केन्द्रित दलमा गएका केही नेताहरुसित स्थानीयस्तरमा तालमेल गर्न सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन तिनीहरुलाई कांग्रेसमा पुनः फर्काउनै सकिन्छ । उचित स्थान र सम्मान दिन सके विगतमा कांग्रेसका जिल्लास्तरका नेताहरुको साथै केन्द्रीयस्तरका नेताहरुको संयुक्त प्रयास गरी तराईका जिल्लाहरुमा अभियान नै चलाउनुपर्छ । यसले स्थानीय चुनावमा पनि धेरै फाइदा हुनेछ । साथै कांग्रेसले स्थानीय निकायमा इमानदार र पार्टीप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिहरुलाई उमेदवार बनाउनुपर्छ । विगतमा स्थानीय तहमा कांग्रेसबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुमध्ये जनतालाई राम्ररी सेवा दिन नसकेको र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा मुछिएकालाई पुनः टिकट दिनु हुँदैन ।

जनताको नजरमा इमानदार र कर्मठ व्यक्तिहरुलाई कांग्रेसको जिल्ला कमिटीको सल्लाहमा उमेदवार चयन गर्नुपर्छ । केन्द्रले स्थानीय चुनावका लागि जिल्ला कमिटीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायको बारेमा जिल्ला कमिटीलाई जति जानकारी हुन्छ त्यति केन्द्रलाई हुँदैन । तसर्थ स्थानीय चुनावका लागि उम्मेदवार चयनको अधिकार जिल्ला कमिटीलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसले गर्दा योग्य र सक्षम उम्मेदवारहरु चुनिएर आउँछन् भने विकास र निर्माण कार्यले पनि तीव्रता पाउँछ ।

कांग्रेसको भोटबैंकको रुपमा परिचित तराई–मधेसमा आज त्यस्तो स्थिति छैन । मधेसवादी दलहरुको उस्थितिले गर्दा स्वाभाविकरुपमा जनाधार घटेको छ । यसतर्फ केन्द्रीय नेताहरुको ध्यान पुगेको छैन । तराई–मधेसप्रति कांगे्रसको केन्द्रीय नेतृत्व गम्भीर देखिएको छैन । मधेसमा कांग्रेसको भोट कम्युनिस्टभन्दा मधेस केन्द्रित दलहरुले तान्ने गरेका हुन्छन् । कम्युनिस्टहरुप्रति मधेसी समुदायमा खासै आकर्षण छैन । कम्युनिस्टको सस्तो नारा र नक्कली राष्ट्रवादप्रति नकारात्मक धारणा राख्छन मधेसीहरू ।

तराई मधेसमा कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा मधेस केन्द्रित दलहरुसित मात्र छ । यस स्थितिमा कांग्रेसले अत्यन्त सावधानीपूर्वक उमेदवार चयन गर्नुपर्छ । मधेश केन्द्रित दलका अधिकांश स्थानीय कार्यकर्ताहरु कांग्रेस छोडेर जानेहरू नै छन् । तिनीहरुमध्ये कतिपय नगरपालिकाका मेयर उपमेयरदेखि गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख भएका छन् । तिनलाई पुनः कांग्रेसमा फर्काई टिकट दिएको खण्डमा राम्रो हुनेछ । यसका लागि कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व र जिल्ला नेतृत्व बीच संवाद तथा समन्वय हुनु आवश्यक छ । यस्तो चुनावी रणनीति अपनाएमा स्थानीय चुनावमा कांग्रेसको वर्चस्व कायम हुनेछ ।

कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ । अरु दलहरुसित गठबन्धन गर्दा कांग्रेसले निश्चितरुपमा घाटा बेहोर्नु पर्नेछ । भुइँतहका जनतामा कांग्रेसप्रति अहिले पनि आकर्षण छ । उग्रवामपन्थी र मधेसवादी दलहरुको ठुलमुले नीति र आकर्णमण्यताले गर्दा मध्यममार्गी लोकतान्त्रिक दल कांग्रेसप्रति नेपाली जनताको आकर्षण घटेको छैन । नेतृत्वको व्यापक सुझबुझ तथा कार्यकर्ताको सही परिचालन र व्यवस्थापनमात्र आवश्यक छ ।