काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निर्वाचनमा मनोनयन दर्ताअघि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन आचारसंहिताको सो व्यवस्था १३ चैतसम्म कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

“निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भनी माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षको छलफलपश्चात् निर्णयमा पुग्दा मनासिब हुने देखिएकोले मिति २०७८/१२/१३ मा अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी सो छलफलमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सूचना दिनू,” आदेशमा भनिएको छ, “दुवै पक्षसँगको छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा निर्णय नहुँदासम्म सुविधा र सन्तुलन तथा विषयवस्तुको गम्भीरताको दृष्टिबाट निवेदकले माग गरेबमोजिम निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को दफा ३६ कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) को देहाय (ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश :