काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा १४ वाणिज्य बैंकले नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेपछि आर्थिक जरिवाना र सचेत गराएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा कुनै पनि बैंकलाई कारबाही नगरे पनि दोस्रो त्रैमासमा भने १४ बैंकले नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेपछि कारबाहीको दायरामा पुगेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले एक बैंकलाई नगद जरिवाना गर्दा अरू १३ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले जनाएको छ ।

“बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन–२०७८ को निर्देशन नं. १५ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट मिति २०७८ २/११ मा जारी परिपत्र वै.वि.नि.वि. नीति परिपत्र कखग ९/०७७/७८ को बुदा नं. १० (१) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदर तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले आगामी दिनमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना हुने गरी तथा भविष्यमा यस्तो त्रुटि नदोहोरिने गरी कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सचेत गराइएको,” सुपरिवेक्षण विभागले उल्लेख गरेको छ ।

“एकीकृत निर्देशनको बुँदा नम्बर १०(१) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदर तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले आगामी दिनमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना हुने गरी तथा भविष्यमा यस्तो त्रुटि नदोहोरिने गरी कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सचेत गराइएको छ,” राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागको भनेको छ ।

यस्तै, दुई  बैंकले मुद्दती निक्षेप र बचत निक्षेपबीचको अन्तर बढीले फरक पारेको  भन्दै  सचेत गराइएको छ । “एकीकृत निर्देशनको बुँदा नं. १०(२) मा कल निक्षेपबाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था उल्लंघन भएको सन्दर्भमा आगामी दिनमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना हुने गरी तथा भविष्यमा यस्तो त्रुटि नदोहोरिने गरी कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम उक्त बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सचेत गराइएको छ,” सुपरिवेक्षण विभागले जानकारी गराएको छ ।