“फ्रान्समा एक वर्षमा पाँचवटा मात्रै विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्न पाइन्छ । त्यो पनि अंग्रेजी सब–टाइटल भएको चलचित्र प्रदर्शन गर्न पाइँदैन । फ्रेन्च भाषामा डब गरिएकै हुनुपर्छ । फ्रान्सले आफ्नो देशको संस्कृति लोप नहोस् भनेर त्यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यस्तो नियम बनाएको हो,” चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार राई अर्को पनि उदाहरण दिन्छन्, “मुम्बईमा हिन्दी भाषाको चलचित्र चलाउनुपर्यो भने त्यहाँ ठूलो मात्रामा कर तिर्नुपर्छ । तर, त्यहाँकै स्थानीय भाषाको चलचित्र चलाउँदा कर नै तिर्नु पर्दैन ।”
यी दुई उदाहरणमार्फत पूर्वअध्यक्ष राईले इंगित गर्न खोजेको कुरा हो, चलचित्रले देशको संस्कृति संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ । त्यसैले नेपालको संस्कृति संरक्षणका लागि नेपाली चलचित्रले उल्लेख्य योगदान दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
हस्तक्षेपको माध्यम विदेशी चलचित्र
चलचित्र निर्देशक तथा समीक्षक मनोज पण्डित विभिन्न पश्चिमा देशहरूले आफ्ना दूतावासमार्फत संसारका विभिन्न देशमा आफ्ना चलचित्र देखाउन ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेको सम्झिन्छन् । नेपालमा धेरै देशले फिल्म फेस्टिभलमार्फत हरेक वर्ष चलचित्र देखाइरहेका छन् । “यसका लागि उनीहरूले ठूलो रकम खर्च गरिरहेका हुन्छन् । यसरी निम्तो गरेर चलचित्र देखाउनु भनेको चलचित्रमार्फत आफ्नो देशको कला, संस्कृति र भाषा संरक्षणको उद्देश्य हो,” पण्डित भन्छन् ।
दूतावासले यसरी अन्य देशमा देखाउने चलचित्र कमर्सियल हुँदैनन् । निर्देशक प्रदीप भट्टराई दूतावासले आफ्नो देशको कला, संस्कृति समेटिएका चलचित्र मात्रै प्रदर्शन गर्ने गरेको बताउँछन् । नेपालमा रहेका दूतावासहरूले फिल्म फेस्टिभलमार्फत ठूलो रकम खर्च गर्दै आएका छन् । “यसको अर्थ चलचित्रमार्फत आफ्नो देशको संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने मात्रै होइन, विश्वभर फैलाउने उद्देश्य पनि हो ।”
आफ्नो देशको संस्कृति लोप हुन नदिन सरकारले नेपाली चलचित्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने चलचित्र निर्माता समेत रहेका बोर्डका पूर्वअध्यक्ष राई बताउँछन् । नेपाली संस्कृति संरक्षणको माध्यम चलचित्रलाई बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
विदेशी चलचित्र निर्वाध रूपमा नेपाल आउँदा नेपालको संस्कृतिमाथि नै हस्तक्षेप भइरहेको तर्फ समयमै सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । यसका लागि राज्यले विदेशी भाषाका चलचित्रलाई उच्च कर लगाउनु पर्ने उनको धारणा छ । त्यसो गरे नेपालमा विदेशी भाषाका चलचित्र कम आउने उनको दाबी छ । “कर धेरै तिर्नु परेपछि नाफा कम हुने हुँदा नेपालमा त्यसको खपत स्वतः कम हुन्छ । यसो गर्नु भनेको नेपाली संस्कृतिको रक्षा हुनु पनि हो । यतातर्फ राज्यको ध्यान समयमै खिचिनुपर्छ,” उनी भन्छन् ।
उनले आफू बोर्ड अध्यक्ष हुँदा भोजपुरी चलचित्र नेपालमा रिलिज गर्न नपाउने नीतिगत निर्णय गरेका थिए । नेपालमा अनुमति लिएर बनाएको अवस्थामा भोजपुरी चलचित्र नेपालमा प्रदर्शन गर्न पाइन्छ । नेपाली भाषा हुने तर भारतमा मात्रै दर्ता भएको अवस्थामा भने त्यस्तो चलचित्र नेपालमा चलाउन प्रतिबन्ध छ । विदेशी चलचित्र नेपालमा कम आउनु भनेको नेपाली संस्कृतिमाथिको कम हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
“निखिल उप्रेती, विराज भट्टलगायत नेपाली नायकले अभिनय गरेको चलचित्र नेपाली भाषामा डब गरिएको हुन्थेन तर नेपालमा दर्ता हुँदैन थिए । त्यसैले न ती चलचित्र विदेशी हुन्थे, न नेपाली । कतैका पनि नहुने त्यस्ता चलचित्र मैले नेपालमा चलाउन नपाउने नियम बनाएको थिएँ,” उनले स्मरण गरे, “प्रविधिको अहिलेको युगमा कसैले कसैलाई बन्देज गर्न सक्दैन । तर, कसरी आफ्नै मौलिक पक्षलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने त्यसतर्फ भने हामीले सोच्नुपर्छ, जुन अरूले गरिरहेका छन् । आफ्नो मौलिकता रक्षार्थ नेपाली चलचित्र कसरी प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, त्यसमा राज्यले सोच्नुपर्छ ।”
नेपाली चलचित्रको इतिहास करिब ६ दशक लामो रहे पनि नेपाली सिनेमा विदेशी बजारमा पुग्न सकेको छैन । नेपाली चलचित्र विदेशमा नपुग्नु भनेको नेपाली संस्कृतिको पहुँच त्यहाँसम्म नपुग्नु पनि हो । त्यसैले यहाँको संस्कृति विदेशमा पुर्याउन सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासमार्फत नेपाली चलचित्र देखाउन सकिने चलचित्रकर्मीहरू बताउँछन् ।
“हामीले हाम्रो देशको पहिचानका रूपमा रहेको संस्कृति विदेशमा पुर्याउन विभिन्न च्यानलहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ । दूतावास पनि एउटा माध्यम हुनसक्छ,” निर्देशक प्रदीप भट्टराई भन्छन्, “अरू देशले जसरी हाम्रोमा आफ्ना देशका चलचित्र देखाउँछन्, त्यस्तै हामीले पनि विदेशमा हाम्रा चलचित्र देखाउन सकिन्छ । यसतर्फ राज्यको ध्यान खिचिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने हाम्रो संस्कृति प्रवर्द्धन हुन्छ ।”
विदेशमा प्रदर्शन गरिने चलचित्र नेपाली संस्कृति समेटिएको हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । सरकारी माध्यमबाट जाने चलचित्र पहुँचका भरमा नभएर चलचित्रको गुणस्तरका आधारमा छनोट हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । शक्ति, सत्ता र पहुँचको प्रयोग गर्दै राम्रा भन्दा पनि आफ्नाका चलचित्र छनोट भए नेपाली संस्कृतिको प्रवर्द्धनका लागि त्यो प्रभावकारी नहुने उनले बताए । उनी भन्छन्, “पहुँचका भरमा चलचित्र छनोट भएर बाहिर प्रदर्शनमा जाने अवस्था बन्यो भने त्यसले अपेक्षित उपलब्धि दिँदैन । हाम्रो नेपाली पहिचान झल्किने चलचित्र गएन भने त्यसले झन् गलत सन्देश दिन्छ ।”
नेपाली भनेर प्रदर्शन गरिने चलचित्र बलिउड शैलीमा बनेको कमर्सियल चलचित्र पर्यो भने त्यसले थप गलत सन्देश र छाप विदेशीमा पार्ने उनी बताउँछन् । यसतर्फ सरकार र सरोकारवाला पक्ष दुवै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
स्टोरी बैंक र आर्थिक सहयोग
चलचित्र विकास बोर्ड भने सरकार यसमा जिम्मेवार र सचेत रहेको जिकिर गर्छ । यसका लागि काम भइरहेको पनि बोर्डको दाबी छ । बोर्डले नेपाली मौलिकता समेटिएका चलचित्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले स्टोरी बैंक खडा गरेको छ । यसले हरेक वर्ष स्टोरी आह्वान गर्छ र नेपालीपन बोक्ने कथालाई चलचित्र बनाउन सहयोग गर्छ ।
“नेपाली मौलिकता झल्किने स्टोरीलाई छनोट गरेर सकेको सहयोग गर्नु स्टोरी बैंकको उद्देश्य हो,” चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल भन्छन्, “नेपाली मौलिकता र संस्कृति झल्किने चलचित्र बनोस् भनेर नै बोर्डले स्टोरी बैंकको अवधारणा ल्याएको हो ।”
बोर्डले यो वर्ष तीनवटा चलचित्र निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी वर्षबाट कम्तीमा पाँचवटा चलचित्रलाई आर्थिक सहयोग गर्ने दाहाल बताउँछन् । अघिल्लो र चालु आर्थिक वर्ष बोर्डले स्टोरी बैंकका लागि स्टोरी आह्वान गरे पनि हालसम्म नतिजा भने सार्वजनिक गरेको छैन । अहिले प्रतिचलचित्र १५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँका दरले सहयोग गर्ने र कोभिड–१९ संक्रमणको त्रास अन्त्य भएर अवस्था सहज भएपछि सहयोग रकम बढाउने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए ।
बोर्डको आम्दानीको मुख्य स्रोत विदेशी चलचित्र नेपाली चलचित्र हलमा प्रदर्शन गर्दा उठेको कर नै हो । कोरोनाका कारण सिनेमा हल बन्द हुँदा बोर्डको आयस्रोत ठप्प भएको छ ।
स्टोरी बैंकले कथा छनोट गरिसकेको र नतिजा सार्वजनिक गर्न मात्रै बाँकी रहेको बोर्डका सदस्यसमेत रहेका चलचित्र निर्माता अर्जुन कुमार बताउँछन् । चाँडै नतिजा सार्वजनिक गरिने र सहयोग रकम प्रदान गरिने उनले जानकारी दिए ।
यो सहयोगसँगै नेपाली संस्कृतिको संरक्षणमा सरकारको प्रवेश हुनेछ भने संस्कृति प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने चलचित्र निर्माण हुनेछन् । कारण, नेपालीपन झल्किने कथा मात्रै छनोट गरिनेछ ।
नेपाली संस्कृति झल्किने चलचित्र विदेशी बजारमा पुर्याउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा छनोट भएका चलचित्रलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम बोर्डले ल्याएको छ । “नेपाली चलचित्र, जसले नेपालको संस्कृति बोकेको छ, त्यस्तो चलचित्र विदेशका सयौँ चलचित्र आउने फेस्टिभलमा पुग्नु र प्रदर्शन हुनु भनेको नेपालको संस्कृतिको त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुनु पनि हो,” बोर्ड सदस्य अर्जुनकुमार भन्छन्, “बोर्डले त्यस्ता फेस्टिभलमा छनोट भएका चलचित्रलाई आउने–जाने खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ भने फेस्टिभलमा विभिन्न टाइटल जित्ने चलचित्रलाई थप पुरस्कारको व्यवस्था पनि गरेको छ । सहयोग र पुरस्कार रकम पनि छ ।”
विदेशी फिल्म फेस्टिभलको लोकप्रियता र प्रतिष्ठाका आधारमा तिनको वर्गीकरण गरेर निर्धारण गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
बुझेको भारतको सदुपयोग दुरुपयोग
निर्देशक भट्टराई चलचित्रको शक्ति कति हुन्छ भन्ने भारतले बुझेको र त्यसलाई भरपुर प्रयोग गरिरहेको बताउँछन् । भारत सरकारले आफ्ना कुरा भन्न त्यहाँका केही स्टार अभिनेताहरूलाई उपयोग गरिरहेको छ । “आफ्ना कुरा सिधै भन्दा कतिपयले विश्वास नगर्ने र नजरअन्दाज गर्ने भएकाले करोडौँ फ्यान फलोइङ भएका र जनताले औधी रुचाएका कलाकारका चलचित्रमा लगानी गरिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “आम जनतालाई थाहा नहुने गरी मोदी सरकारले चलचित्रमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । मोदी सरकारले चलचित्रमार्फत आफ्ना जनतालाई आफ्नो विचार भनिरहेको छ ।”
पछिल्लो समय अक्षय कुमार, अजय देवगन, कंगना रनौतका चलचित्रमा मोदी सरकारले ठूलो लगानी गरिरहेको छ । समाजमा रहेका कतिपय अन्धविश्वास र कुरीति हटाउने प्रभावकारी माध्यम मोदी सरकारले चलचित्रलाई नै बनाएको छ ।
जसरी समाजमा जकेडिएर बसेका कुप्रथा र कुसंस्कार हटाउन मोदी सरकारले चलचित्रको सहारा लिएको छ, त्यसै गरी उसले आफ्नो विचार पनि परोक्ष रूपमा चलचित्रमार्फत लादिरहेको छ ।
जसरी भारत सरकारले चलचित्रको माध्यमबाट आफूले चाहेका धेरै कुराहरू जनतामाझ लगिरहेको छ, त्यसैगरी नेपालले पनि आफ्ना संस्कृति तथा संस्कारलाई चलचित्रको माध्यमबाट भन्न सक्नुपर्ने निर्देशक भट्टरार्ईको धारणा छ । “सरकारले चाहेको खण्डमा धेरै गर्न सक्छ । व्यक्तिका लागि दुई/तीन करोड ठूलो रकम हो । तर, राज्यका लागि यति रकम नगन्य हो । राज्यले आफ्नो स्रोत साधन उपयोग गरेर थोरै लगानीमा धेरै कुरा भन्न सक्छ,” भट्टराई भन्छन् । “आफ्नो देशको कला, साहित्य र संस्कृति जसरी सजिलै चलचित्रमार्फत विश्वभर पुर्याउन सकिन्छ, व्यक्तिगत पहलमा यो काम गर्न त्यति सहज छैन ।”
यद्यपि, भारत सरकारले चलचित्रको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग बढी गरिरहेको छ । मोदी सरकारले चलचित्रलाई हिन्दू धर्मको प्रचारको साधनका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । अक्षय कुमार, अजय देवगन, कंगना रनौतलगायत कलाकार हिन्दु धर्मको प्रचारकका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । सरकारको यो रणनीतिप्रति भारतमा धेरै असन्तुष्टि पनि छन् । चलचित्रलाई कसैको प्रचारको साधन हुनबाट बचाउनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । राष्ट्रहितमा चलचित्रलाई माध्यम बनाउन सकिने तर धर्म वा पार्टी विशेषको लगाम सिनेमाले समाउन नहुनेमा केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
देशको ‘ब्रान्डिङ’ टूल
नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी पनि सरकारले आफ्नो देशको ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने माध्यमका रूपमा चलचित्रलाई उपयोग गर्न सक्ने बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको संस्कृतिको ब्रान्डिङ गर्ने सशक्त माध्यम चलचित्र हुन सक्नेमा उनको जोड छ ।
राष्ट्रको पहिचान झल्काउने र त्यसलाई जोगाउने प्रभावकारी माध्यम चलचित्र भएको भन्दै उनी पर्यटनसँग पनि जोडेर यसलाई हेर्न सकिने बताउँछन् । “यी दुवै कुरामा यसको ठूलो महत्त्व भएकाले यसलाई हामीले राम्रोसँग उजागर गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा यो काम निकै कम भएको छ,” उनी भन्छन्, “नेपाल बाहिरको कुरा गर्दा पर्यटन, कूटनीति र अर्थतन्त्रमा यसलाई सफ्ट पावर भनिन्छ । पर्यटन, कूटनीति र अर्थतन्त्रको विकासको लागि चलचित्रको प्रयोग गरियो भने यसले सफ्ट पावरको रुपमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ ।”
चलचित्र भनेको पर्यटनको क्रस सेक्टर हो । यसलाई संस्कृतिको ब्रान्डिङमा पनि ‘क्रस सेक्टर’ मान्न सकिन्छ । “क्रस सेक्टरमा कला, साहित्य, संस्कृति, कथा, ट्रेडिसन, कस्ट्युम पर्छन् । कोर सेक्टरका रूपमा होटेल, ट्राभल, एयरलाइन्स र तोकिएका गन्तव्य हुन् । पछिल्लो समय मुलुकको ब्रान्डिङ र संस्कृतिको प्रर्वद्धनमा क्रस सेक्टरको महत्त्व बढ्दै गएको देखिन्छ,” पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशी भन्छन्, “त्यसैले संस्कृतिको प्रवर्द्धन तथा ब्रान्डिङसँगै पर्यटनका हिसाबले पनि चलचित्रमा यसले ठाउँ पाउनुपर्ने हो । तर, हाम्रोमा अपेक्षित रूपमा यसले ठाउँ पाइरहेको छैन ।”
संस्कृति संरक्षणमा चलचित्र माध्यम बन्छ सक्छ र यसैले देशको ब्रान्डिङ गर्छ भन्ने बुझाइ नीति निर्माण तहमा नरहेको उनको ठम्याइ छ । यसको उपयोगको तौरतरिका र दिगो लाभ लिन सकिन्छ भन्ने बुझाइ नै नरहेको उनको अनुभव छ ।
सरकारी उच्च अधिकारीमा नयाँ प्रयोग गरौँ र यसका लागि जोखिम उठाऔँ भन्ने इच्छाशक्ति र ‘भिजन’ नै नरहेको उनको टिप्पणी छ । जे चलिरहेको छ त्यसमै रमाउने तर परिवर्तन नचाहनेहरूको ठूलो तप्का सरकारी कार्यालयमा रहेकोले नयाँ तरिकाले काम गर्ने संस्कार र वातावरण नै कायम हुन नसकेको जोशी बताउँछन् ।
“परिवर्तन ल्याइएन भने नयाँ कुरा आउँदैन । नयाँ परिवर्तन आएन भने विकास हुँदैन । अहिलेको हाम्रो मुख्य समस्या नै यही हो,” उनी भन्छन्, “यस्ता कुराहरूमा स्रोत व्यवस्थापन पनि कम भएको छु । अरू कुरामा हामी जति स्रोत तथा साधन परिचालन गर्छौँ, चलचित्रमार्फत संस्कृतिको प्रवर्द्धन हुन्छ भन्ने बुझाइ नरहेकाले यसमा त्यति पनि गरिरहेको अवस्था छैन ।”
चलचित्र राज्यले लगानी गर्ने क्षेत्र होइन भन्ने बुझाइ नीति निर्माणको तहमा रहेको पनि उनले महसूस गरेका छन् । संस्कृति खर्च गर्ने क्षेत्र र लगानी गर्ने विषय होइन भन्ने गलत बुझाइ रहेको उनी बताउँछन् ।
“जसले संस्कृतिमार्फत मुलुकको ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ भनेर बुझेका छन् र यसको उपयुक्त माध्यम चलचित्र हो भनेर जानेका छन्, उनीहरूले यो कुरा बारम्बार उठाइरहनुपर्छ । निरन्तर नीति निर्माताहरूलाई बताइदिइरहनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यस विषयमा सञ्चारमाध्यमहरूले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ जसका कारण यो विषय नीति निर्माताका लागि छलफल र बहसको विषय बनोस् । यो विषय आम छलफल र बहसको विषय बन्नुपर्छ ।”
यसमा दूतावासहरूले आफ्नो तर्फबाट सकेको सहयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । दूतावासहरूले विदेशमा नेपाली संस्कृति प्रचारसँगै त्यसको प्रभावबारे आफ्नो सरकारलाई निरन्तर जानकारी र सुझाव दिनुपर्ने आवश्यकता उनी औँल्याउँछन् । “हाम्रो दूतावास जो विदेशमा छन्, उनीहरूलाई चलचित्र देशको ब्रान्डिङमा कति प्रभावकारी छ भन्ने थाहा छ । उनीहरूहले यसको महत्त्व नेपाली नीति निर्माताहरूमा पुर्याइदिनुपर्छ जसले सरकारलाई यसतर्फ सोच्न र लगानीका लागि स्रोत–साधनको व्यवस्थापन तथा परिचालनमा निर्णय गर्न बाध्य बनाओस्,” उनी भन्छन्, “यो–यो देशमा यसको प्रभाव र उपलब्धि यस्तो छ । त्यसैले हामीले आफ्नो कुरा चलचित्रमार्फत देखाउन र भन्न सकिन्छ भनेर बुझाइदिन सकेको अवस्थामा पनि राज्यले यसमा लगानी गर्ने सम्भावना हुन्छ ।”
ठूलो संख्यामा विदेशमा रहेका नेपाली समुदायले पनि नेपाली कला, संस्कृति, भेशभूषाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्दै देशको प्रचार हुने सशक्त माध्यम चलचित्र हो भनेर सरकारलाई बुझाउन सक्ने र यस्तो सुझाव दिन सक्ने उनी बताउँछन् । “यी कुराहरूमा सबैको ध्यान पुग्ने हो भने यसमा केही न केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ,” उनी भन्छन् । यद्यपि, अहिलेको अवस्था हेर्दा तत्काल राज्यले चलचित्रको सशक्त माध्यमलाई उपयोग गर्नेमा उनी शंका व्यक्त गर्छन् । जतिसक्दो धेरै यसबारे छलफल र बहस हुन्छन्, त्यति नै राज्यले सुन्ने र बुझ्ने भएकाले यस्ता छलफल र बहसमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन् ।
सुटिङ स्पट नेपाल
सरकारले चाहेको खण्डमा विदेशी चलचित्रमार्फत पनि नेपाली संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्न सक्छ । तर, यसका लागि सरकार दूरगामी सोच भएको र लगानी गर्न सक्ने दृढ इच्छाशक्ति भएको हुनुपर्छ । विश्वका ठूला चलचित्र कम्पनीहरूलाई नेपाल ल्याएर उनीहरूका चलचित्र यहाँ छायांकन गराउन सके नेपाली संस्कृतिको सहजै प्रर्वद्धन हुन्छ ।
नेपाली चलचित्रमा पहिलोपटक विदेशी लगानी (ग्रान्ट) भित्र्याउने निर्देशक छिरिङ रितार शेर्पा सरकारले चासो देखाए विश्वका ठूला चलचित्र उद्योगका ठूला ब्यानर सिनेमा छायांकनका लागि नेपाल आउन तयार हुने बताउँछन् । तर, यसका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रममार्फत पहल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
“विश्वका कैयौँ देशले आफ्नो देशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ठूला उद्योगका चलचित्रलाई आप्नो देशमा छायांकनका लागि आउन पहल गरिरहेका हुन्छन्,” निर्देशक छिरिङ भन्छन्, “न्युजील्यान्ड होस् वा प्राकृतिक रूपमा सुन्दर स्वीट्जरल्यान्ड होस्, उनीहरूले अरू देशका चलचित्र आफ्नो देशमा छायांकनका लागि आउँदा एयर टिकट र होटेलको सुविधा उपलब्ध गराउँछन् । नेपालले पनि यसतर्फ सोच्नुपर्छ ।”
यदि, सरकारले चलचित्रमार्फत पनि नेपालको संस्कृति प्रवर्द्धन हुन्छ भन्ने सोचेको अवस्थामा विश्वभर हेरिने धेरै चलचित्र छायांकनका लागि नेपाल आउनेमा उनी ढुक्क छन् ।
सरकारले हवाई टिकट र होटेल सुविधामा खर्चिने रकमभन्दा उनीहरूले छायांकनका क्रममा खर्च गर्ने रकम कैयौँ गुणा बढी हुने उनको हिसाबकिताब छ । उनी भन्छन्, “नेपालमा खिचिएका चलचित्रले दीर्घकालीन फाइदा कति दिन्छ भन्नेतर्फ राज्यको सोच हुनुपर्छ ।” चलचित्रमा देखिने दृश्य हेरेर विदेशी पर्यटकले उक्त ठाउँ खोज्ने र यसले अन्ततः दीर्घकालीन रूपमा नेपालको ब्रान्डिङ तथा नेपाली संस्कृतिको प्रवर्द्धन हुने उनको भनाइ छ ।
संस्कृतिविद् तुलसी दिवस सरकारले भिजुअल माध्यमबाट आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “संस्कृतिको परिचय, संरक्षण र प्रचारका लागि भिजुअल माध्यम त्यसमा पनि चलचित्र निकै प्रभावकारी माध्यम हो । संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको छ भने त्यसले लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्छ,” उनी भन्छन्, “संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्य नराखेको चलचित्रले पनि कुनै ठाउँविशेषको जाति, भाषा, संस्कृति, परिवेश समेट्छ । यी विषय समेट्दा त्यहाँको लोकजनजीवन स्वतः आउँछ । स्थानीयले बोल्ने भाषा, उनीहरूको लबज, लवाइखवाइ आउँछ । त्यसैले चलचित्र संस्कृति संरक्षणका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण माध्यम हो ।”
संस्कृति खोलाको पानी
कुन संस्कृतिलाई अगाडि बढाउने र कुन संस्कृतिलाई परित्याग गर्ने त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । केही संस्कृति ‘रुढी र बूढी’ हुँदै गएको भन्दै उनी समय र प्रविधि तथा वैज्ञानिक उन्नति र प्रगतिसँगै संस्कृति पनि परिवर्तित हुँदै जाने बताउँछन् । यसमा पनि चलचित्रको ठूलो भूमिका हुने विषयललाई नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा उनको जोड छ ।
“संस्कृति जमेर बसिरहने पोखरीको पानी होइन । यो त बगिरहने खोलाको पानीजस्तै हो । त्यसैले कति ठिक र कति बेठिक यसलाई पनि चलचित्रमार्फत आम नागरिकसमक्ष स्पष्ट पार्दै लैजान सकिन्छ । यसलाई शुद्धीकरण गर्दै कसरी लैजाने भन्ने कुरा सिनेमामार्फत देखाउन सकियो भने थप प्रभावकारी हुन्छ,” संस्कृतिविद् दिवस भन्छन्, “भिजुअल माध्यमले नागरिकसम्म सूचना तथा जानकारी पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर, उद्देश्य संस्कृति संरक्षण राखिएको छ कि छैन यसले केही मात्रामा फरक पार्छ । यद्यपि, कुन समुदायको कुन चापडपर्व, धार्मिक मूल्य–मान्यता र संस्कृतिलाई संकेत गरेको छ, त्यसका आधारमा चलचित्रमार्फत संस्कृतिका कुराहरू भन्न र देखाउन सकिन्छ ।”
संस्कृतिको संरक्षण मात्रै होइन, प्रवर्द्धन, विकास र प्रचार गर्न पनि चलचित्रको महत्त्पूर्ण भूमिका हुने उनी बताउँछन् ।
सरकारले चलचित्र माध्यममा लगानी गर्दै देशको अमूल्य संस्कृति विदेशमा लैजान सके निकै प्रभावकारी हुने उनको धारणा छ । चलचित्रमा मेलापर्व, रीतिरिवाज, बाजा, नाचगान, उत्सव, लुगाकपडा, रहनसहन आफैँ जोडिएर आउने तथ्यलाई भुल्न नहुने भन्दै उनी भौगोलिक विविधता पनि समेटिने बताउँछन् । नेपाल सानो देश भए पनि हिमाल, पहाड र तराई रहेको र यसको विशेषता सिनेमामार्फत देखाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
“तराईमा आँप र लिची फल्छ । केही क्षणमै तराईबाट पुगिने पहाडमा सुन्तला र कागती फल्छ । त्यसको केही माथि हिमालमा ओखर र स्याउ फल्छ,” उनी भन्छन्, “तराईमा धान खेती हुन्छ । पहाडमा मकै, जौ र गहुँ फल्छ । तीनवटा होइन, सात–आठ वटा कल्चरल बेल्ट छन् । तराई र पहाडमा खेतीपाती हुन्छ । हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन मुख्य पेसा हो । तराईमा भात, पहाडमा च्याँख्लो र ढिँडो खाइन्छ भने हिमालमा पशुपालन भएकाले स्वाभाविक रूपमा मासु धेरै खाइन्छ । यो सानो भूमिमा यो प्राकृतिक विविधताको वैभव पनि संस्कृतिसँगै चलचित्रमार्फत देखाउन सक्छौँ ।”
प्रदेशअनुसारको भाषा, संस्कृति, रहनसहन, पहिरन फेरिने भन्दै यो प्रवर्द्धनको प्रभावकारी माध्यम चलचित्र भएकाले यसको उपयोग गर्न उनी सरोकारवाला पक्षलाई सुझाउँछन् ।
सरकारसँगै नागरिकले पनि आफ्नो दायित्त्व भुल्न नहुनेमा उनको जोड छ । आफ्नो देशको संस्कृति प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुने संस्कृतिविद् दिवस बताउँछन् । संस्कृति आफ्नो पहिचान र समृद्धिसँग जोडिएको विषय भएकाले निजी क्षेत्रले पनि आफ्नै तरिकाले यसको संरक्षणमा उचित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
स्वतः आउँछ संस्कृति
संस्कृति संरक्षण तथा प्रचारको उद्देश्य नै नबोकेका चलचित्रले कसरी यसको रक्षा र प्रवर्द्धन गर्छ ? निर्देशक तथा चलचित्र लेखक दीपेन्द्र के खनाल भन्छन्– मैले चलचित्र ‘पशुपतिप्रसाद’मा हिन्दु संस्कार र सभ्यता देखाउन खोजेको हो र ? उनी आफैँ भन्छन्, होइन । “तर, कथासँगै हिन्दु धर्मममा मृत्युपछि घाटमा लगेर जलाउने संस्कार आएको छ । मृतकको अस्तु सेलाउनुपर्छ भन्ने परम्परागत हिन्दु संस्कार र मान्यता आएको छ,” निर्देशक खनाल भन्छन्, “हिन्दुधर्ममा भएको यो संस्कार देखाउनैपर्छ भनेर देखाउन खोजिएको होइन । कथा भन्दा आफैंँ आएको हो । संस्कृति पनि यसैगरी स्वतः आउने हो ।”
यसमा देखिने पशुपतिनाथको मन्दिर हाम्रो पुरातात्त्विक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदा हो । रामायणको कथामा आउने हनुमानजस्ता पात्रहरू आएका छन्, जो निहित उद्देश्यबिना नै चलचित्रमा आएका हुन् ।
“चलचित्रमा धर्मसन्तानको कुरा देखाइएको छ । मितबुवा र मितछोरा देखाइएको छ । यो पनि हाम्रोमा परम्परा बनिसकेको कुरा हो,” उनी भन्छन्, “यी कुराहरू सम्भवतः भनेर वा लेखेर देखाउन अथवा बुझाउन त्यति सजिलो हुँदैन थियो होला, जति चलचित्रमार्फत धेरैमा एकैपटक भन्न सकियो ।” त्यसैले देशको संस्कृतिको प्रवर्द्धनमा चलचित्र तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी माध्यम भएको उनको बुझाइ छ ।
चलचित्र ‘डाइङ क्यान्डल’मा क्षमी भन्ने एक पात्र छिन् । जसको सामान्यतः नेपाली चलनअनुसार विवाह गर्ने उमेर घर्किसकेको छ । उनका बहिनीहरूले विवाह गरिसकेका छन् । क्षमी भने भाइ टिप्के र बुढी भइसकेकी आमाको रेखदेखको जिम्मेवारी लिएर विवाह नगरी बसेकी छन् । घरखर्च उनकै काँधमा छ । भाइलाई पढाउनेदेखि आमाको औषधि, उपचारसम्मको अभिभारा उनकै छ ।
पश्चिमा मुलुकका लागि यो नौलो विषय हो । बालिग हुने बित्तिकै परिवारबाट टाढिएर बस्ने संस्कार भएकाहरूका लागि क्षमीले आफ्नो यौवनका सम्पूर्ण चाहना मारेर विवाह नगरी परिवारको लालनपालनको जिम्मेवारी लिएर बसेको कथा चलचित्रले देखाएको छ ।
“यो कथा त चलचित्रमा देखियो नै, योबाहेक रसुवाको दुर्गम गाउँको संस्कार र संस्कृति देखिएको छ । त्यहाँको विवाह परम्परा, सपना र विपनाबीचको तालमेलको कथा र विश्वास देखाइएको छ,” यो चलचित्रका निर्देशक नरेशकुमार केसी भन्छन्, “त्यो चलचित्रमा स्थानीय वेषभूषा र उपचारका लागि पाउनुपर्ने सास्ती र रोजगारीका लागि देश छाडेर जानुपर्ने कुराहरू अथवा उक्त परिवेशको कथा भनिएको छ । यो कुरा यो चलचित्र रहिरहुन्जेल रहन्छ । यो चलचित्र विश्वका धेरै फिल्म फेस्टिभलमा विश्वका धेरै नागरिकले हेरे । रसुवाको संस्कार र संस्कृति तथा परिवेश यो चलचित्रमा समावेश भएकै कारण अरू देशका नागरिकले हेर्न पाए ।”
कुनै पनि देशको संस्कृति अर्को ठाउँमा पुर्याउने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम चलचित्र भएको उनी बताउँछन् । “हाम्रा चलचित्र विश्व बजारमा अझै पनि राम्रोसँग नगएकाले यसको महत्त्व हामीले त्यति धेरै बुझ्न र अनुभव गर्न पाएका छैनौँ । यदि, हाम्रा चलचित्रको प्रभाव विश्व बजारमा उल्लेख्य हुन्थ्यो भने आज हाम्रो संस्कृति र संस्कारको वैभवको तारिफ विश्वभर भइसकेको हुने थियो,” उनी भन्छन्, “हाम्रा संस्कार र संस्कृतिहरू जति सम्पन्न छन्, हाम्रा चलचित्र पनि त्यति नै राम्रा बन्न सकेको भए आज हाम्रो संस्कृति विश्वभर फैलिसकेको हुने थियो । त्यसैले पाश्चात्य सञ्चारमाध्यम र चलचित्रमार्फत उनीहरूको कल्चरले हाम्रो कल्चरलाई अतिक्रमण गरेको अवस्थामा अब हामीले हाम्रा चलचित्रमार्फत नै यसलाई बचाएर राख्नुपर्छ ।”
हामीले सकेका छैनौँ : करिष्मा
‘कल्चरल एक्सेन्ज’मा विश्वका धेरै देशले सिनेमा र संगीतको प्रयोग गरिरहे पनि नेपाल भने यसमा धेरै पछि परेको नायिका करिष्मा मानन्धर बताउँछिन् । भारतीय दूतावासले हरेक वर्ष आफ्नो देशका विभिन्न प्रान्तका गायक–गायिका बोलाएर सांगीतिक साँझ गर्ने तथा चलचित्र देखाउने गरेको उनी स्मरण गर्छिन् । “हामीलाई बोलाएर भारतीय दूतावासले उसका विभिन्न प्रदेशका भाषाका कलाकार बोलाएर गीत सुनाउँछ । चलचित्र देखाउँछ,” करिष्मा भन्छिन्, “यसको मुख्य उद्देश्य त्यो भाषाको प्रवर्द्धन हो । उसको संस्कृतिको प्रवर्द्धन हो । हामीले यसो गर्न सकेका छैनौँ ।”
नेपाली दूतावासले पनि त्यसरी नै आफ्नो देशको मौलिकपन झल्काउने चलचित्र देखाउन सक्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । “हामी चलचित्र मुनामदन लिएर एकपटक चीन गएका थियौँ । त्यहाँ करिब दुई दर्जन देशका राजदूतलाई बोलाएर त्यो चलचित्र देखाएका थियौँ,” करिष्मा स्मरण गर्छिन्, “त्यो बेला टंकप्रसाद कार्की राजदूत हुनुहुन्थ्यो । उहाँ आफ्नै प्रयासले दुःखले कार्यक्रम आयोजना गरेको सुनाउनुहुन्थ्यो । यस्ता कार्यक्रम सरकार उदार भएर गर्नुपर्छ । जसले हाम्रा कल्चरल कुराहरू अरूले जान्ने मौका पाउँछन् ।” अहिले त्यही पनि हुन छाडेको उनको गुनासो छ ।
नेपाली मौलिक परम्परा, पुरातत्त्व, पहिरन र लबज झल्काउने चलचित्रले नै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउने सत्यलाई भुल्न नहुनेतर्फ उनी सरोकारवाला पक्षलाई सचेत गराउँछिन् । आफू अमेरिका बस्दा त्यहाँ पुराना नेपाली चलचित्र देखाउँदा साथीहरूले नेपाली लबज, वेषभूषा, टोन र लोकेसन रुचाउने गरेको करिष्मा सम्झिन्छन् । “हाम्रो आफ्नै छुट्टै मौलिक पहिचान छ । भाषा र टोनमा विविधता छ । पुरातात्त्विक सम्पदा र लोभलाग्दा लोकेसनहरू छन् । हाम्रो आफ्नै संस्कृति छ,” उनी आग्रह गर्छिन्, “निजी क्षेत्रबाट त चलचित्रकर्मीहरूले विश्व बजारमा आफ्ना चलचित्र लिएर गइरहनु भएको छ । सरकारले नेपालको सांस्कृतिक वैभवशाली पहिचान झल्किने चलचित्र बनाएर नेपाल बाहिर जान सके हाम्रो मौलिकता संरक्षणमा यसले भूमिका त खेल्छ नै, नेपाल बाहिर हाम्रो पहिचान स्थापित गराउन पनि सहयोग गर्छ । हाम्रो संकृतिको प्रवर्द्धन हुन्छ । नेपाली संस्कृतिको प्रवद्र्धन हुनु भनेको हाम्रो अस्तित्व रहनु हो । हाम्रो पहिचान कायम हुनु हो ।”
अक्कल नपुगे विकास अवरुद्ध
चलचित्रले सधैँ सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने हुँदैन । अक्कल नपुर्याउँदा यसले नकारात्मक प्रभाव पनि पार्ने संस्कृतिविद् दिवसको भनाइ छ । संस्कृति समय र प्रविधिको विकाससँगै परिवर्तित र परिमार्जित हुँदै जाने हुन्छ । त्यसतर्फ सचेत भएर नबनाइएका चलचित्रले पुरानै कुरालाई प्रश्रय दिने सम्भावना बढी हुनेतर्फ सजग हुनुपर्नेमा उनको जोड ।
“प्रविधि र वैज्ञानिक विकाससँगै संस्कृति पनि परिमार्जित हुँदै जाने कुरा हो । संस्कृति सधैँ उही हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले चलचित्रले परिमार्जित संस्कृतिलाई अँगालेर राम्रो सन्देश दिन सकेको अवस्थामा त राम्रो प्रभाव पर्छ नै,” उनी भन्छन्, “अन्यथा संस्कृतिका नाममा विकास र परिमार्जनलाई नजरअन्दाज गर्दै पुरानै कुरालाई देखाउने हो भने समाजको विकास हुँदैन । समाज तथा संस्कृति विकासको क्रम नै रोकिन्छ ।”
आम समुदायमा पुग्ने र त्यसलाई प्रभाव पार्ने प्रभावकारी माध्यम भएकाले सुरुमै यसको प्रभावको पूर्वानुमान गरेर चलचित्रमा सोहीअनुसार संस्कृति प्रतिविम्बित गर्न उनको सुझाव छ ।
चलचित्र निर्देशक केसी आफूले बनाएको चलचित्र डाइङ क्यान्डलमा यदि रसुवाका तामाङ समुदायले दौरा र सुरुवाल लगाएको देखाएको भए अमेरिकामा त्यो चलचित्र हेर्ने दर्शकले तामाङ समुदायले दौरासुरुवाल लगाउँदो रहेछ भन्ने बुझ्थे भन्छन् । “चलचित्रमार्फत जति कुरा भन्न सकिन्छ, त्यति नै यसलाई माध्यम बनाएर तोडेमोड गर्दै गलत सन्देश पनि दिन सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “यदि मैले डाइङ क्यान्डलमा त्यहाँ पार्टी प्यालेसमा भव्य विवाह गरेको देखाएको भए हङकङको फिल्म फेस्टिभलमा यो चलचित्र हेरेका निर्णायकले नेपालका गाउँ–गाउँमा यसरी विवाह हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्थे ।” चलचित्र निर्देशकले गम्भीर र नैतिक भएर विषयवस्तुको चित्रण नगरे त्यसको ठूलो नकारात्मक असर पुर्याउने उनी बताउँछन् ।
बलिउड ‘सूर्यवंशी’ले धर्मविशेषलाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गरेको छ । त्यसलाई भारतमा मात्रै होइन, भारत बाहिरको ठूलो समूदायले पनि मन परायो । यसको अर्थ त्यसले दिन खोजेको सन्देश पनि आत्मसात् गरेको भन्ने बुझिन्छ । यदि, यो चलचित्रको सन्देश ठिक छ भनेर भनियो भने हिन्दू धर्म मात्रै ठिक हो ? यो सन्देश गलत हो कि सही ? निश्चय नै अर्को धर्मावलम्बी मात्रै होइन, एक तटस्थ दर्शकका लागि यो चलचित्रले दिन खोजेको सन्देश ठिक होइन । त्यसैले चलचित्रले सधैँ सकारात्मक प्रभाव पार्छन् भन्ने छैन । र, उद्देश्य सधैँ चोखो हुन्छ भन्ने हुँदैन ।
जब तथ्यहरू लुकाएर वास्तविकता तोडमोड गरेर चलचित्र देखाइन्छ, तब त्यो समस्याका रूपमा खडा हुन्छ । तत्कालीन समयमा त्यसले असर नपारे पनि दीर्घकालमा त्यसको असर देखिन सक्छ । त्यसैले संस्कृतिको प्रवर्द्धन कसरी र के उद्देश्यका लागि गर्ने हो चलचित्र सुरुमै स्पष्ट हुनुपर्छ । अन्यथा, चलचित्रको बर्को ओडेर गलत चित्रण गर्ने प्रयास भए त्यसको असर निश्चय नै नकारात्मक पर्छ । त्यसले सभ्य र सन्तुलित समाजमा असन्तुलन कायम गर्छ । आफ्नो संस्कृति, धर्ममा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने नागरिक रहेको समाजमा अस्थिरता सिर्जना गर्छ । जब चलचित्र कुनै खास संस्कृतिको पैरवीमा लाग्छ, निश्चय नै अर्को पक्ष वा समुदायमा त्यसले नकारात्मकता सिर्जना गर्छ ।
“त्यसैले संस्कृति प्रवर्द्धननका नाममा कसैको निहित उद्देश्य त छैन भन्नेमा निर्देशक चनाखो हुनुपर्छ । अन्यथा, त्यसले छर्ने नकारात्मक सन्देशको सामना गर्नुको विकल्प हुँदैन,” चलचित्र समीक्षकसमेत रहेका निर्देशक पण्डित भन्छन् ।
कस्तो खालको समाज छ, त्यहीअनुसार चलचित्रले आफूले दिन खोजेको सन्देश भन्नुपर्छ । चलचित्र साक्षरता दर्शकमा कति छ र त्यसले कति प्रभाव पारिरहेको छ, त्यहीअनुसार संस्कृति र संस्कारका कुराहरू भन्नुपर्छ । चलचित्र हेरेर त्यहीअनुसार नराम्रो काम गर्यो भने त्यसलाई सकारात्मक प्रभाव मान्न सकिँदैन ।
“नेपाली चलचित्र ‘पिँजडा’मा नायक निखिल उप्रेती सात तलामाथिबाट हामफालेको देखेर एउटा बच्चा पनि त्यसैगरी हामफाल्यो भने त्यो सकारात्मक प्रभाव होइन । चलचित्रमा प्रयोग गरेको प्रविधि हेरेर कसैले फिल्म पाइरेसी गर्यो भने ऊ जेल चलान हुन्छ,” निर्देशक निश्चल बस्नेत भन्छन्, “त्यसैले आर्टको विधामध्येको एक चलचित्रबाट भन्न खोजेको र प्रभाव छोड्न खोजेको कुरा के हो त्यसमा विशेष ख्याल गर्न सकिएन भने यसले नराम्रो प्रभाव छोड्न सक्छ ।”
संस्कृति प्रवर्द्धनमा चलचित्रले चेतना प्रवाह गर्न सक्ने तर यसमा पहिला चलचित्र लेखक तथा निर्देशक स्वयं सचेत हुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । संस्कृतिका बारेमा लेखक, निर्देशक तथा कलाकार कति सचेत छ त्यसका आधारमा चलचित्रले प्रभाव छाड्ने र त्यो प्रभाव सकारात्मक र नकारात्मक कस्तो हुने भर पर्छ ।
संस्कृति प्रवर्द्धन, त्यसको प्रभाव र महत्त्व तथा त्यसमा जोडिएको जनताको भावनाबारे सरकार, चलचित्र लेखक र निर्देशक स्पष्ट नभए त्यस्तो चलचित्रले गलत चित्रण र छाप छोड्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । यसमा खासै धेरै सचेत र जिम्मेवार स्वयं राज्य नै नरहेको निश्चल बताउँछन् ।
“संस्कृतिमा प्रत्यक्ष रूपमा त आवश्यक चासो धेरैले नदेखाइरहेको अवस्थामा चलचित्रमा गम्भीर भएर सबैले काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,” निश्चल भन्छन्, “जबसम्म राज्य र फिल्म मेकर दुवै यसमा सचेत हुँदैनन्, तबसम्म चलचित्रमार्फत संस्कृति संरक्षणमा अपेक्षित काम हुने कमै सम्भावना होला ।”
सरकारले संस्कृतिको प्रवर्द्धनमा चलचित्रको भूमिकाबारे चासो नदेखाए पनि यसमा रहेको शक्तिलाई भने कसैले पनि कमजोर आँक्न नसक्ने उनको ठहर छ ।
(सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय वाग्मती प्रदेशको लेखन तथा प्रसारणबृत्ति कार्यक्रम अन्तरगत तयार पारिएको सामग्री ।)
