बिमाको दररेट र सर्त संशोधन गर्न निर्माण महासंघ र इपानको आग्रह, आन्दोलनको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)ले बिमाको दररेट र सर्त संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
पुर्नबिमा निर्देशिका, २०७८ मा बिमाको दररेट र सर्तहरू संशोधन गरिएकोप्रति दुई संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
पुस ९ को ज्ञापनपत्रमार्फत उठाएका मागहरूका बारेमा बिमा समितिको पुस १३ को पत्रमा कुनै पनि संशोधन नगरी भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य मात्र भएको ठहर उनीहरूले गरेका छन् ।
"हाम्रो तर्फबाट ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको माग सम्बोधन भएको भनी बिमा समितिबाट भ्रम फैलाएको प्रति समेत हामी कडा रूपमा खेद प्रकट गर्दै घोर भत्र्सना गर्दछौँ," महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यद्वारा संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
दुई संस्थाले संयुक्त निर्धारण गरिएका संघर्षका कार्यक्रमहरूसमेत यथावत रूपमा हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । बिमा समितिले बिमाको दररेट संशोधन गरेको भनिए पनि निर्माण आयोजनाहरूको सम्झौता गर्दाको समयमा बिमा गर्दा बिमा कम्पनीहरूले अत्याधिक रूपमा वृद्धि गरेको बिमा शुल्क यथावत् नै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
खरिद सम्झौता गर्दा बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान बमोजिम साबिकमा बिमाको प्रिमियम शुल्क खुल्ला बजार नीति अनुसार बिमा कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएकोमा हाल बिमा समितिको समेत संलग्नतामा बिमा कम्पनीहरूले कार्टेलिङ गरी विगतको दररेट भन्दा ५ देखि ८ गुणा वृद्धि गरी बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको निर्देशिकाको प्रावधानमा संशोधन नभएको महासंघ र इपानको निचोड छ ।
यसबाट निर्माण लागत बढ्न गई ठूलो आर्थिकभार पर्ने तथ्यलाई बिमा समितिद्वारा अनदेखा गरिएको र बिमा समितिले बिमा शुल्कका लागि न्यूनतम तोकेको दररेटलाई खारेज गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी अधिकतम दररेट कायम गरी बिमा शुल्क लिने मापदण्ड कायम गर्नका लागि महासंघ र इपानबाट विभिन्न मितिमा पत्राचार गरी भएको पहलकदमीलाई बेवास्ता गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
न्यूनतम एक्सेस भ्यालु खुल्ला राखी अधिकतम एक्सेस भ्यालु मात्र तोकी खुल्ला बजार नीतिअनुरूप संशोधन गरी बिमा कम्पनीहरूलाई पुनःनिर्देशन जारी गर्न विज्ञप्तिमार्फत् माग गरिएको छ । जायज मागहरू यही पुस १७ सम्म सम्बोधन नभएमा सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी महासंघ इपानले दिएका छन् ।