काठमाडौं । मुलुकका आर्थिक सूचकहरू कमजोर बन्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । पछिल्लो समय कोभिडपछिका आर्थिक सूचकहरूमा दबाव देखिन थालेको छ ।

एकातिर पुँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्था र बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चरम अभाव छ । अर्कोतर्फ विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाव बढ्दै गएको छ । शोधनान्तर र चालु खाता घाटा पनि चुलिएको छ ।

आर्थिक सूचकहरू कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको चर्को आलोचनाकाबीच बिहीबार राष्ट्र बैंकले गभर्नर र डेपुटी गभर्नर तथा विभागीय प्रमुखहरूसमेतको उपस्थितिमा आर्थिक पत्रकारहरूसँग छलफल गरेको हो । गभर्नर नियुक्त भएपछि आर्थिक पत्रकारहरूसँग पहिलोपटक छलफल गरेका महाप्रसाद अधिकारीले सुरुमा नै 'केही कुराहरूमा तोडमोड भए कि क्लियर हुन सकेन' भन्दै बोल्न सुरु गरेका थिए ।

उनले आर्थिक पुनरुउत्थानका लागि ल्याइएको प्याकेज र सहुलियतले विश्वभरि नै 'मनी सर्कुलेसन' बढेर उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै त्यसको दबाव मुद्रास्फीतिमा पनि परेको बताएका थिए । नेपालमा पनि त्यसको असर रहेको भएपनि मुद्रास्फीति निर्धारित सीमाभित्र रहेन उनले बताए ।

उनले अहिले तरलता अभावको कारण उच्च आयात भएको दोहोर्‍याए । “तरलता समस्याको जड नै उच्च आयात हो ।आयातलाई फाइनान्स गर्न कर्जा विस्तार उच्च भयो । त्यो अनुसार निक्षेप बढ्न सकेन,” गभर्नर अधिकारीले भने ।

उनले तरलता अभाव हुनुमा सीडी रेसियो कारण नरहेको बताए । अहिले सीडी रेसियो ९२ हुँदा सीसीडी पनि ९१ प्रतिशत रहेकाले सीसीडी हुँदैमा अहिलेको समस्या समाधान नहुने बताए । सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कारण लिभरेज रेसियो रहेको भन्दै वासेल थ्रीले पनि उक्त कुराको व्यवस्था गरेको र वासेल थ्री लागु हुँदा ९ प्रतिशतको लिभरेज रेसियो अहिले १८ प्रतिशत पुगेको बताए ।

बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीको कारण पनि उच्च आयात भएको उनले बताए । चालु खाता र शोधनान्तर घाटाको साथै विदेशी विनिमय सञ्चितिको दबाव पनि उच्च आयातकै कारण भएको बताए । त्यसका लागि आवश्यक औजार प्रयोग भएको उनले बताए । “समस्या समाधानका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कार्य राष्ट्र बैंकले गरिसकेको छ । मध्यकालीन र दिर्घकालीन उपायहरूका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । त्यसलाई सरकाको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा सरकारलाई सुझाव दिन्छौँ,” गभर्नर अधिकारीले भने,“ राष्ट्र बैंकले चाल्ने हरेक कदमका पछाडि कारण हुन्छन् । अहिलेका पोलिसी पनि सोही अनुरूप आएका छन् । त्यसबाट नकारात्मक प्रभाव पर्छ भने रिफर्म हुन्छन् ।”

उनले कोभिडको बेलामा ब्याजदर तल गएको भन्दै त्यससँग तुलना गर्न नमिल्ने तर कोभिड अगाडिको तुलनामा अहिले ब्याजदर धेरै तल रहेको र अब केही माथि गएपनि कोभिड अगाडिको अवस्थामा नपुग्ने दाबी गरे ।

बजारलाई खुला छोडको ठाउँमा कर्जा रोक्ने कार्य सम्भव नभएको उनले बताए । “यद्यपि राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले आयातमा केही नियन्त्रण भने हुन्छ,” उनले भने, “अन्य क्षेत्रमा जस्तै आयातमा पनि ऋणीको केही इक्युटी हुनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने एलसी खोल्दा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको हो । नगद मार्जिन भएपछि माग नभइकन बजारमा ल्याएर फिजाउने हुँदैन । माग भएको मात्रै आयात हुन्छ ।” उनले आयात गर्न एलसी खोल्ने ऋणीको इक्युटी खोजेको बताए ।

माग भए मात्रै आयात हुने भएकाले बजारमा मूल्यवृद्धि हुन्छ भन्नेमा आफू सहमत नरहेको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले एलसीमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने वयवस्था गर्नुभन्दा पहिले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र विभागलाई मंसिर १२ गते नै पत्राचार गरेर ल्याएको उनको भनाइ छ ।

रेमिट्यान्सको सन्दर्भमा

कोभिड अगाडिको तुलनामा रेमिट्यान्स बढेपनि गत वर्षको तुलनामा केही कमी देखिएको र मंसिर पुसमा त्यो तथ्याङ्क बढ्ने देखिएको उनले बताए । अहिले आयात बढ्दा रेमिट्यान्सले थेग्न नसकेको भन्दै गत वर्ष औसतमा प्रतिमहिना ८० अर्ब रेमिट्यान्स आएकोमा यो वर्ष पनि ७८ अर्ब रहेको उनले बताए ।

पत्रकारले पुँजी खाता खोल्ने समय भएन नि भनेर गरेको प्रश्नमा गभर्नर अधिकारीले यो गम्भीर विषय भएको बताए । यसमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने र अब अध्ययन गर्ने बेला भएको उनले बताए ।

कार्यक्रमको सुरुवातमा नै राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले आर्थिक सूचक, तरलता र आयात/निर्यातका अवस्थाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिए । उनले अहिलेको आर्थिक परिसूचकलाई यसअघि अर्थतन्त्र समस्यामा हुँदाका सूचकसँग तुलना गर्दै केही समस्या देखिएको भएपनि त्यसको समाधान हुने बताए ।

तरलता अभावको कारण उच्च आयात रहेको बताएका उनले निर्यात बढेपनि आयातको तुलनमा न्यून हुनुको साथै रेमिट्यान नबढेकाले चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटा बढेको र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको उनले बताए ।

तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चिति र चालु तथा शोधनान्तर घाटाको समस्या नयाँ नभई समय समयमा दोहोरिने गरेको उनको भनाइ छ ।