काठमाडौं । आगामी दिनमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पाउनु पर्यो भन्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावमाथि अधिकांश सासदले सहमति जनाएका छन् । 
व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ भनी प्रस्ताव गरेका थिए । 
बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ माथि सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार नहुँदा राजनीतिक दल र सरकारले मतदाता यो बेला आफ्नो पक्षमा छ–छैन भनेर अन्दाज गरी मिति तोक्ने प्रवृत्तिले आवधिक निर्वाचन प्रभावित हुँदै आएको भनी मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै दिनुपर्छ भन्नेमा सांसदले सकारात्मक धारणा राखेका थिए । 

त्यस्तै, निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारले बराबर मत ल्याएमा त्यहाँका जनताको मतलाई सम्मान गर्दै गोलाप्रथाका आधारमा कार्यकाल विभाजन गरी उम्मेदवारलाई न्याय दिने व्यवस्था गर्न पनि सांसदले सरकारलाई सुझाव दिए । हाल बराबर मत ल्याउने उम्मेदवारबीच गोलाप्रथाको आधारमा हार र जित हुने व्यवस्थाको अभ्यास हुँदै आएको छ । 

बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकको औचित्य, आवश्यकता र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको प्रावधानबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गरेर ल्याइएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिले दिने निष्कर्षलाई हार्दिकताका साथ समेटिने उनले विश्वास दिलाए । 
उक्त विधेयक १३९ संशोधनकर्ताले ४३ समूहमा रहेर ३१२ बुँदे संशोधन प्रस्ताव हाल्नुभएको छ । बैठकमा आवधिक निर्वाचनको मिति ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि धेरै सांसदहरुले जोड दिएका थिए । 
आगामी दिनमा स्थानीय तह वा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै मितिमा गर्ने गरी विधेयक ल्याउन पनि सांसदहरुले बैठकमा सरकारका प्रतिनिधिलाई सुझाव दिए । उक्त विधेयकमाथि परेको संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफल भोलि पनि जारी रहने समितिले जनाएको छ । रासस