न्यायालयसँग सम्वन्धित घटनाक्रममा जनचासो समेत बढेको छ । प्रधान न्यायाधीबको राजीनामाको मागले सार्थकता पाउने अपेक्षा गरौँ । प्रसंग प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको मात्रै नभएर सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश र राजनीतिक नियुक्तिसँग गाँसिएका सवाल पनि छन् । न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव र बिचोलियाको दबदबा रहेको थुप्रै अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ । फलस्वरुप, न्यायालयमा निष्पक्ष र इमानदारीसाथ काम गर्छु भन्नेहरूका लागि कठिन भएको कैयौं दृष्टान्त छन् ।

अहिले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशहरूमा अपवादबाहेक अधिकांश सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता छन् । अधिकांश राजनीतिक दलमा केन्द्रीय समितिमा पुगेका संगठित सदस्य, क्रियाशील सदस्यहरू नै अहिले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा राजनीतिक नियुक्तिबाट पुगेका छन् । तिनले न्यायालयको नेतृत्व गर्दै  आइरहेका छन् । 

प्रधान न्यायाधीशहरूसँगै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने दबाब आएको हो । जनताको आस्थाको धरोहर रहेको न्यायालय विवादमा फस्दै जानुले न्यायालयप्रति जनविश्वास गिर्दो छ । त्यसैले विवादास्पद न्यायाधीशहरूले  राजीनामा दिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणालाई चरितार्थ बनाउनु उचित हुन्छ । अन्यथा न्यायपालिका राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सँधै पीडित हनेछ र निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन सक्नेछैन।

दलको संलग्नताका कारण महान्यायाधिवक्ता वा मुख्यन्यायाधिवक्ताको भूमिका निर्वाह गरेकाहरूसमेत आगामी दिनमा सर्वोच्च र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको लागी योग्य मानिनु हुँदैन । यसो हुनसके न्यायालय शुद्धीकरणको अभियानमा थप मद्दत पुग्नेछ । 

न्यायालयमा विगतदेखि वर्तमानसम्म नियुक्ति राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले सर्वोच्च र उच्च अदालतबाट राजिनामा गर्ने हो भने प्रधान न्यायाधीशकमाथि राजीनामा गर्ने नैतिक दबाब बढ्नेछ । 

न्यायालयमा  परेको राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध आआफ्नो क्षेत्रबाट आवाज उठाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको लागि आआफ्नो क्षेत्रबाट प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ । 

न्यायालयमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका दलका कार्यकर्ताको पनि राजीनामा आयो भने न्यायालयलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र हुन नदिन मद्दत पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । के अब न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने दलका नेताको मनसुवामा पनि कम होला त ?