सम्पादकीय
काभ्रेपलाञ्चोकको बिर्तादेउराली - ७ खहरे नजिकै भएको सडक दुर्घटना पनि मूलतः ट्राफिक नियम मिचिएका कारण भएको देखियो । काठमाडौंबाट काभ्रेको कोसीपारिको कात्तिके देउराली जाँदैगरेको यात्रुबाहक बस सडकबाट करिब ३ सय मिटर तल खसेर दुर्घटना हुँदा ३३ जनाको मृत्यु भयो भने करिब ३५ जना घाइते भए । दुर्घटनाग्रस्त बा ३ ख १०६ नम्बरको सो यात्रुबाहक बसमा कोचाकोच यात्रु हालिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । बसमा भित्र र छतमा गरी ८० जनाभन्दा बढी यात्रु सवार रहेको अनुमान छ । बसको क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेकाले नै बस अनियन्त्रित भएर सडकबाट तल खसेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । घाइतेमध्ये २६ जनालाई उद्धार गरेर उपचारका लागि सैनिक हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको छ भने केहीको स्थानीय अस्पतालमै उपचार गरिएको छ । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार बसको छतमा रहेका यात्रु हाम फालेर बाँचेका थिए ।
नेपाली समाजमा यस्ता दुर्घटनालाई टारेर टार्न नसकिने 'भवितव्य' मान्ने गरिन्छ । यसैले सरकारले पनि यस प्रकारका भयावह दुर्घटनाको रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि खासै प्रयास गर्दैन । सार्वजनिक यातायातमा सवार यात्रुहरू सामान्यतः जनसाधारण हुन्छन् । यसैले पनि राज्यले धेरै वास्ता गर्दैन । सहरभित्र कुनै कथित 'विशिष्ट' व्यक्तिको आवागमनमा तैनाथ गरिने जति पनि प्रहरी सयौं किलोमिटर लामो सडकमा खटाइएका हुँदैनन् । यसैले सडकमा सिन्डिकेटले आधिपत्य चलाएजस्तै सवारीमा चालक र उनका सहयोगीको मनपरी चल्छ । सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको सुविधा र सुरक्षालाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दिनुपर्ने भए पनि नेपालका सडकहरूमा सबैभन्दा बढी उपेक्षा यात्रुको सुरक्षा तथा सुविधाको हुन्छ । स्तरहीन सडकमा भारवहन क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोचिएका थोत्रा सवारी साधन दुर्घटना नभए पो आश्चर्य ! यसैले बिर्तादेउराली दुर्घटनामा सवारी धनी र चालकमात्र हैन सडक नियम कार्यान्वयन नगराउने ट्राफिक प्रहरी र समितिका नाममा सिन्डिकेट चलाएर यात्रुको जीवन जोखिममा पार्ने व्यवसायी पनि उत्तिकै दोषी छन् । कानुनीरूपमा यी सबैमाथि कारबाही होला नहोला तर नैतिक दृष्टिबाट हेर्दा यी सबै नै सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका 'हत्यारा' हुन् ।
लोकतन्त्रमा राज्य जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य यस्तो अवस्थाप्रति मुकदर्शक हुनु हुँदैन भन्ने नै हो । यस्ता भयावह दुर्घटना नेपालका सडकका हकमा नियमित आकस्मिकताको नियति बन्न पुगेका छन् । यीमध्ये अधिकांश दुर्घटना सवारी चालकले सावधानी अपनाएको र नियामक निकायले निगरानी गरेको भए टार्न सकिने हुन्छन् । बिर्तादेउरालीकै दुर्घटना पनि बसको क्षमताभन्दा बढी यात्रु नकोचिएको भए नहुने रहेछ । चरम भाग्यवादीबाहेक अरू कसैले पनि यस्ता दुर्घटनालाई टारेर टार्न नसकिने भवितव्य भन्दैन । यस्तै अनुत्तरदायी र जनविरोधी सरकारबाहेक अरूले यस्तो भयावह र दयनीय अवस्थालाई सहेर बस्न सक्तैन, हुँदैन । तत्कालै प्रभावकारीरूपमा सहरभित्र र बाहिर सबैतिर सडक नियम एवं अनुशासन पालना गराउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । नियम पालन नभएका अवस्थामा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी उत्तरदायी बनाइएमात्र केही दिन कडाइ गरेर पुनः नियम शिथिल हुने अवस्था उत्पन्न हुँदैन । सडकमा सञ्चालन गर्दा यात्रुको सुरक्षा र सुविधामा असर नपर्ने अवस्थाका मात्र सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । सवारी चालन वा सञ्चालनको अनुमतिपत्र मान्छे मार्ने 'लाइसेन्स' ठान्न वा बन्न दिनुहुँदैन । नत्र, यस्तो भयावह दुर्घटना हाम्रो नियति बन्न पुग्नेछ ।
काठमाडौंको चक्रपथमै मानवीय सुविधा र सुरक्षाका दृष्टिले अनुपयुक्त सवारी निर्बाध चलिरहेका अवस्थामा सरकारले बाहिरका राजमार्गमा यात्रुको सुविधा र सुरक्षाका मामिलामा सम्झौता नगर्ने अपेक्षा गर्नु मूर्खता ठानिन सक्छ तर यसको विकल्प छैन । यस्तै दुर्घटनाको एउटा कारक सडकमा माफिया शैलीमा जमाइएको सिन्डिकेटको कब्जा पनि हो । कसैले कुनै बेला व्यवसायमा लगानी गरेको थियो भन्दैमा यात्रुको सुविधा र सुरक्षा बेवास्ता गर्ने अधिकार राज्यले दिन मिल्दैन । सिन्डिकेट नभए यात्रुलाई उचित मूल्यमा बढी सुविधाजनक र सुरक्षित सेवा उपलब्ध गराउन व्यावसायीबीच प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ । यसैले सरकार सिन्डिकेट नामको सडक माफियाको जरो उखेल्न पनि उत्तिकै दृढ हुनसक्नुपर्छ । यस्तै सडक निर्माणमा भ्रष्टाचारका कारण गुणस्तरमा धेरै सम्झौता हुने गर्छ । दुर्घटनाको एउटा कारण खराब सडक पनि भएकाले सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । दुर्घटनाको मानवीय पक्ष पनि कम दयनीय र मार्मिक हुँदैन । घरमुली दुर्घटनामा पर्नुको अर्थ समस्त परिवारकै भविष्यमा ग्रहण लाग्नुजस्तै हो । परिवारजनलाई मानवीय क्षतिको पूर्ति गर्न त सरकारले सक्तैन तर उनीहरूको भविष्यमा ग्रहण लाग्न रोक्न भने सक्छ । दुर्घटनापछि परिवारलाई आँसु पुछाउनीस्वरूप केही नगद क्षतिपूर्ति दिने र घाइतेको उपचारको जिम्मा लिने पद्धति पनि नियमकै रूपमा बसाउनु आवश्यक छ । साथै, सबै यात्रुवाहक सवारी साधनले यात्रुको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेमा दुर्घटनापछिको कहालीलाग्दो अवस्थामा केही सहज अनुभव गर्न पीडितले पाउनेछन् । जनताको हितमा केही गर्न चाहने हो भने सरकारले सडक यातायातको व्यवस्थापन र नियमनलाई प्राथमकिता देओस् !
बिर्तादेउरालीको दुर्घटनाका घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र मृतकका परिवारजनमा समवेदना !
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ३१, २०७३ २१:१५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्