काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको लागि भागबन्डा मिलाउन पछिल्लो समयमा मात्रै झन्डै दर्जनपटक प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसिसकेको छ । तर, ती बैठकबाट मन्त्रालय मागबन्डा अझसम्म मिल्न सकेको छैन ।
सत्तारूढ गठबन्धनबीच एक राज्यमन्त्रीसहित ६ मन्त्रालय लिएर समान हैसियतमा सरकारमा रहने भन्ने सरकार गठन नहुँदैको समझदारी हो । त्यो सहमझदारीलाई सरकार गठनपछि सहमतिका रूपमा लिइए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
मंगलबार बिहान बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठक पनि भागबन्डा मिलाउन असफल भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका दोस्रो तहका नेताहरूसहित बसेको बैठकमा मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति नजुटे पनि प्रमुख चार नेताको अर्को बैठक राख्ने सहमति भने भएको छ ।
“अर्को बैठकको मिति त तोकिएको छैन, तर प्रधानमन्त्रीसहित दलका अध्यक्षहरू मात्रको बैठक बसेर सहमति निर्माण गर्ने सहमति भएको छ,” बालुवाटार स्रोतले भन्यो, “त्यो बैठक आजै वा भोलि बिहान बस्नेछ ।”
स्रोतका अनुसार भोलि साँझसम्म मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाइए पनि सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नहुँदासम्म मन्त्रीहरूको शपथ भने हुने छैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको डर सबैभन्दा बढी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा देखिएको छ । मन्त्री बन्नकै लागि महन्थ ठाकुर पक्षबाट उपेन्द्र यादवसँग आएका नेताहरूदेखि यादव पक्षकै नेताहरू समेत मन्त्री नबन्नेबित्तिकै विद्रोह गर्न सक्ने डर जसपामा छ ।
“यो अध्यादेश विशेष अवस्थामा माधव नेपाललाई सम्बोधन हुने गरी ल्याइएको हो, त्यसले हाम्रो पार्टीमा पनि फुट गराइसकेको छ,” जसपाका एक नेताले भने, “मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर मन्त्रीहरूको शपथ गराउने हो भने हाम्रो पार्टीमा फेरि पनि दुर्घटनाको जोखिम बढी हुन्छ ।”
उनले चारजना सांसद भए पार्टी फोर्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यस्तो जोखिमपूर्ण अध्यादेश प्रयोजन सकिएसँगै खारेज हुनुपर्ने बताए ।
“मन्त्रालय भागबन्डा मिल्यो भने पनि हेर्नुहोला यो अध्यादेश खारेज नहुँदासम्म मन्त्रीहरूको शपथ हुँदैन,” ती नेताले भने, “अरू दलबाट भयो भने पनि हाम्रो पार्टीले मन्त्रीको नाम दिँदैन ।”
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भागबन्डा मिलिसकेपछि अध्यादेश खारेज गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने ती नेताले दाबी गरे ।
