देश विशेषगरी सरकारी कामकाज लथालिङ्ग अवस्थामा छ भन्नेमा कसैको विमति नहोला । दोषी को हो भन्नेमा भने ‘सप्रे खोसाखोस : बिग्रे दोषादोष’ गर्ने नेपाली समाजको स्वभावअनुसारै एकले अर्कालाई देखाउने गरिएला । स्थानीय निर्वाचनपछि त्यहाँ कर्मचारी खटाउनु पर्छ भन्ने सबै मन्त्रालय र स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालयलाई पक्कै थाहा थियो होला । तर, बेलामा आवश्यक गृहकार्य नगरेकाले अहिले निर्वाचनपछि पनि स्थानीय तहका कार्यालयहरू राम्ररी सञ्चालन हुनसकेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन २०७४ माघ ७ भन्दा पहिले गर्नका लागि केही कानुनहरू बनाउन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सकेसम्म छिटो गरिसक्न आवश्यक रहेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भएको छ तर कानुनहरू भने पारित भएका छैनन् ।
संसद्ले गर्नुपर्ने काम राम्ररी नगरेको वा सरकारले संसद्बाट काम लिन नजानेको वा नजानेका कारण महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू वर्षौँ थन्किएका छन् तर केही व्यापारी सांसदहरूको स्वार्थ गाँसिएका विधेयकहरू भने धमाधम पारित भएका छन् । संसद्मा पुगेर थन्किएको चिकित्सा शास्त्र शिक्षासम्बन्धी विधेयक टुंगो नलागेकै कारण प्रा.डा. गोविन्द केसीले अनशन सुरु गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा भरतपुर महानगरपालिका वा प्रहरी महानिरीक्षकसम्बन्धी मुद्दाको निर्णय हुने मिति पछि सरेको सरेकै छ । अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कतै पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।
अब पनि आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने र दोष अरू कसैलाई दिइरहने हो भने जनताले विश्वास गर्नेछैनन् । संसद्ले आफूले गर्नुपर्ने काम अर्थात् कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्यो । सांसदहरूले पार्टीका सदस्य भएर हैन देशका विधायक भएकाले सुविधा विशेषाधिकार र पाएका हुन् । यसैले त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्यो । कर्मचारीहरूले देशको संविधान, कानुन र सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यको ढुकुटीबाट तलब पाएको भन्ने हेक्का राख्नुपर्यो । सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई कजाउन सक्नुपर्यो । सरकारले कानुनअनुसार खटाएको ठाउँमा नजाने वा अह्राएको काम नगर्ने हो भने सरकारी जागिरबाट हट्नुपर्यो नभए हटाउनु पर्यो । मुद्दा लम्याएर अनिर्णयको बन्दी बन्दा अदालतकै साख गिरेको छ भन्ने न्यायाधीशहरूले सम्झनु पर्यो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन, बजेट र मन्त्रिपरिषद्को विस्तारको काम सकिएकाले प्रधानमन्त्रीलगायत सबै उच्चपदाधिकारीले काममा ध्यान दिनु पर्यो । अब काम टार्ने निहुँ बनाउन पाइँदैन । राज्यका तीन वटै अंगका नेतृत्वले देशप्रति कर्तव्य सम्झने र पूरा गर्ने हो भने मुलुक अहिलेको गतिहीनताबाट छिटै मुक्त हुनेथियो । जनताको रगतपसिनाबाट संकलित करबाट तलबभत्ता, सेवा र सुविधा प्राप्त गर्ने उच्च पदाधिकारीहरूले अब इमानदारीपूर्वक काम गर्ने आशा गर्न सकिएला त ?
