काठमाडौैं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश जारी गरेको छ । संसद् पुनःस्थापनासँगै विपक्षी गठबन्धनका नेता देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने भएपछि केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट के होला ? भन्नेमा सबैको चासो देखिएको छ ।

संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत वितरणमुखी लोकप्रिय बजेट ल्याएको भन्दै ओली सरकारको आलोचना भएको थियो । अब बन्ने नयाँ सरकारले उक्त बजेट कार्यान्वयन गर्छ अथवा अर्को बजेट ल्याउँछ ? भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन तीन दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गरेसँगै काम चलाउन सरकारले ल्याएको बजेटलाई नै नयाँ सरकारले अगाडि बढाउँछ अथवा   नयाँ बजेट ल्याउँछ ? यो चासोको विषय बनेको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी अध्यादेश स्वीकृत गर्ने/नगर्ने संसद्को अधिकार भएको तर सरकारले संसद्मा अध्यादेश पेस गर्ने/नगर्ने सरकारको निर्णयमा भरपर्ने बताउँछन् । नयाँ बन्ने सरकारले ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्मा पेस नगर्ने हो भने उक्त बजेटसम्बन्धी अध्यादेश स्वतः खारेज हुने उनको भनाइ छ ।

“संसद्ले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्छ, अस्वीकार गर्न पनि सक्छ, त्यो संसद्को अधिकार हो,” उनले भने, “अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई निरन्तरता दिने/नदिने निर्णय नयाँ सरकारले गर्छ । अहिले केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।”