काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ ८ गते मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद् विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका छन् ।
ती रिटमा गत १३ गते देखि सुरु भएको प्रारम्भिक सुनुवाइ मंगलबारदेखि स्थगित छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक इजलासमा राखेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठका विषयमा विपक्षका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्तासहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।
त्यो विवादमा न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलास नछोड्ने निर्णय लिएपछि संवैधानिक इजलासबाट वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार श्रेष्ठ र न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छोड्ने निर्णय लिएका थिए ।
त्यही कारण इजलास पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले आगामी २३ गतेलाई पेशी तोक्ने बताएका छन् ।
इजलास सुरु हुनुअघि मंगलबार नै प्रधानन्यायाधीश जवराले सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
र, संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गर्ने र पुनर्गठनमा वरिष्ठतालाई आधार बनाउने आश्वासन दिएका थिए ।
तर, इजलास उठ्नुअघि दुवै पक्षलाई उनले अब बन्ने संवैधानिक इजलासका विषयमा प्रश्न नउठाउन दुवै पक्षलाई आग्रह गरेका थिए ।
उनले बारका पदाधिकारीसँगको भेटमा जस्तो वरिष्ठतालाई आधार बनाउने विषय भने इजलासमा बोलेका थिएनन् । इजलास पनर्गठनको तयारी भइरहँदा संवैधानिक इजलासमा फेरि पनि वरिष्ठ न्यायाधीशहरु भने नपर्ने संकेत देखिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा हुने हुँदा बाँकी न्यायायाधीशहरु भने वरिष्ठहरुबाट नपर्ने अवस्था देखिएको सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
अहिले संवैधानिक इजलासमा परेका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जवराले उनीहरुलाई पुनर्गठित संवैधानिक इजलासमा नराख्ने तयारी गरेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।
त्यसो भए को को रहनेछन् त इजलासमा ?
सर्वोच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि इजलासमा रहेका चारैजनालाई नराख्ने, हरिकृष्ण कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सल्लाहकार भएका कारण यसअघि नै नबस्ने घोषणा गरेको हुँदा उनी बाहेकका न्यायाधीशलाई राख्ने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ ।
त्यसबाहेक सपना प्रधान मल्ल पनि यसअघिको इजलासमा रहिसकेकी हुँदा बाँकी न्यायाधीशबाट इजलास गठनको तयारी भइरहेको स्रोत बताउँछ ।