काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण दैनिक मानवीय क्षति बढ्दै गइरहेको अहिलेको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा महामारीसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियाबाहेकका निर्माणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाहरु अगाडि बढाइएकोमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । 

नागरिकको स्वास्थ्यमा कुनै ध्यान नदिई संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका विभिन्न कार्यालहरूबाट त्यस्ता खरिद प्रक्रियाहरू अघि बढाइनु स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डविपरीतको गैरजिम्मेवार कार्य भएको महासंघले जनाएको छ । राज्य आफैँले जारी गरेको निषेधाज्ञाविपरीत अहिलेको जटिल एवं विषम अवस्थामा बोलपत्र आह्वान गरी महामारीकै समयमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई काममा सहभागी गराउन खोज्नु न्यूनतम मानवअधिकार र मानवीय संवेदनशलीताको ठाडो उल्लंघन भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निषेधाज्ञाको समयमा बैंक जमानत जारी गर्न नमिल्ने गरी आएको बैंकहरूको सूचनाले बोलपत्रको प्रक्रियामा व्यवसायीहरू सहभागी हुनै नसक्ने अवस्था जगजाहेर हुँदाहुँदै बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गर्नुको पछाडि आर्थिक अपराधसरहको आर्थिक मिलोमतो भएको हुन सक्ने देखिएको महासंघले जनाएको छ ।

बोलपत्र प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित साइट भिजिट गर्नुपर्ने अनिवार्य हुने र हाल जारी निषेधाज्ञाका कारण साइट भिजिट गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “बोलपत्र प्रकाशित गर्ने सार्वजनिक निकायहरूले बीचमा प्रिबिड मिटिङ राख्नुपर्नेमा उनीहरुले प्रिबिड मिटिङ नै राख्न नसक्ने अवस्था विद्यामान हुँदाहुँदै टेन्डर प्रक्रियामा जानु सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमको ठाडो उल्लघंन भएको स्पष्ट छ,” विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायत सरकारी निकायहरूले आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट ल्याप्स हुने आशंकाले बोलपत्रको म्याद थप नगर्ने कार्यउपर पनि आफ्नो गम्भीर आपत्ति रहेको महासंघले जनाएको छ । महामारीको समयमा लोककल्याणकारी राज्यले जनताको जिउधनको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गर्नै नहुने अवस्थामा बोलपत्र आह्वान गर्नु खेदजनक भएको महासंघको ठहर छ । यसरी अधिकांश सार्वजनिक निकायहरू र स्थानीय तहका पालिकाहरूबाट बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको सूचना महासंघलाई प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

निषेधाज्ञा अवधिभरका लागि उक्त खरिद प्रक्रिया स्थगित गर्न र उक्त बोलपत्रहरू पेस गर्ने म्याद निषेधाज्ञा समाप्त भएको मितिले कम्तीमा १५ दिनसम्मका लागि अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सबै खरिद प्रक्रियाको म्याद थप गर्न महासंघले माग गरेको छ ।