बाह्रखरी
भर्खरै
Ncell inner sticky
सम्पादकीय प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
सम्पादकीय द्रुतमार्गका सुरुङकाे ठेक्का संसदीय समितिको ध्यान भाँजाे हाल्न हैन सहजीकरणमा जानुपर्छ  
KNP nepal
KNP nepal
बाह्रखरी - आइतबार, जेठ २, २०७८
Laxmi Bank
Laxmi Bank

काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको जिम्मा पाएकाे नेपाली सेनाले सुरुङकाे ठेक्का सम्झाैता गरेकाे छ ।  दुई खण्डकाे  सुरुङ निर्माण ३ वर्षभित्र सक्नेगरी शुक्रवार सम्झौता भएको जानकारी सेनाले दिएको छ । सुरुङ बन्ने भएपछि द्रुतमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएकाे छ ।

प्रतिनिधि सभाकाे सार्वजनिक लेखा समितिले ठेकेदारकाे चयनमा कानुन पालन नभएकाे भन्दै ठेक्का प्रक्रिया राेक्न सेनालाई पत्राचार गरेकाे समाचार केही दिन पहिले सार्वजनिक भएकाे थियो । रक्षा मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिक्रिया नदेखाइएपछि समितिले सेनालाई सोझै पत्राचार गरेकाे बताइएकाे छ । 

समितिलाई सेनाले पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै पठाएकाे पत्रकाे उत्तर नआएपछि विधि र प्रक्रियाअनुसारै छानिएकाे ठेकेदारसँग सुरुङ निर्माणको ठेक्का सम्झाैता गरिएकाे सेनाले बताएकाे छ । सार्वजनिक लेखा समिति र नेपाली सेनाका सम्बन्धित पदाधिकारीबीच यस विषयमा पटकपटक वार्ता पनि भएकाे थियाे ।

Duber nepal

Agani Group

सेनाका अनुसार यस  द्रुतमार्गमा सुरुङ निर्माण अपेक्षाकृत जटिल काम हो  । सुरुङकाे काम ठेक्का लगाइएपछि बेलैमा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  सम्झौता गरिएका सुरुङ निमार्णका ठेक्का रकम एउटाको २१ अर्ब ६१ करोड र अर्कोकाे २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेकाे छ ।

काठमाडाैं-तराई-मधेस द्रुतमार्गकाे आवश्यकता र औचित्यमा वहस गर्न सकिन्थ्यो ।  सरकारले त्यसकाे निर्माणकाे जिम्मा नेपाली सेनालाई नदिइएकाे भए पनि हुनेथियाे । तर, यी सबै काम भइसके । यसैले अब सेनालाई काममा भाँजाे हाल्नुकाे कुनै तुक देखिँदैन ।

काम गर्ने शैली र संस्कृतिमा सेना र नागरिक प्रशासनबीच फरक भए पनि नेपाली सेनाले प्रचलित कानुन पालन गर्नुपर्छ । कानुनले निर्देश गरेकाे विधि र प्रक्रिया अनुसरण पनि गर्नुपर्छ । यस्तै लेखा समितिले पनि सरकारी कामकाजकाे निगरानी गर्ने संसदीय भूमिकाकाे सीमा नाघ्नु उपयुक्त हुँदैन । 

ठेक्का सम्झौता गरिँदा कानुनले तोकेकाे विधि वा प्रक्रिया उल्लङ्घन गरिएकाे भए प्रचलित कानुनबमाेजिम कारबाही  हुने नै छ । यसैले अब सेनालाई उसैकाे काम गर्ने शैली र संस्कृतिअनुसार काम गर्न दिइनु उचित हुन्छ ।

ठेक्कापट्टाकाे विवादमा भन्दा संसदीय समितिले आफ्नाे सभ्यता र जीवनशैली जाेगाउने खोकनावासीकाे अडान र मुआब्जाका विषयमा ध्यान दिए निर्माण कार्य सहज र स्थानीय बासिन्दाकाे हितमा हुनेछ । आशा गरौँ, राष्ट्रिय गौरवकाे दर्जा दिइएकाे याे द्रुतमार्ग अब तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनेछ ।


 

Nepal Investment bank
Nepal Investment bank
आइतबार, जेठ २, २०७८ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्