काठमाडौं । नेपालमा कोभिड संक्रमितको संख्या उच्च भएपछि पछिल्लो दुई सातायता अक्सिजनको चरम अभाव  भएको छ । पछिल्लो समय अस्पताल पुग्नेहरूमध्ये ९५ प्रतिशत संक्रमित अक्सिजनको भरमा राख्नुपर्ने भएपछि देशभर अक्सिजनको अभाव भएको हो । 

काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक १५ हजार अक्सिजन सिलिन्डरको माग हुन थालेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलयको तथ्यांक छ । अक्सिजन अभावकै कारण पछिल्लो साता कोभिड अस्पताल तथा निजी अस्पतालहरूले संक्रमितलाई भर्ना लिन सकेका छैनन् । अस्पताहरूले आईसीयू र भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीलाई समेत अन्यत्र सारिरहेका छन् भने कतिपय अस्पलमा भएका उपकरण समेत सञ्चालनमा नआउँदा संक्रमितले छट्पटाउँदै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । 

अक्सिजन व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अस्पतालहरूको समन्वय नहुँदा बचाउन सकिने अवस्थाका संक्रमितले पनि ज्यान गुमाइरहेका छन् । यो अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्र एक अर्काको मुख ताक्दै बस्ने हो भने नागरिक बचाउने दायित्व कसको भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

संक्रमितको उपचारमा हात उठाउँदै निजी अस्पतालहरू
पछिल्लो दुई सातायता काठमाडौं उपत्यकासँगै बाहिरका अस्पतालहरूमा कोभिड संक्रमितको चाप उच्च हुँदै गएपछि अस्पतालहरूले नयाँ  संक्रमितलाई भर्ना लिन छोडेका छन् । सरकारी अस्पालमासमेत पर्याप्त अक्सिजन नहुँदा संक्रमित भर्ना गर्न अत्यन्तै कठिन छ । अक्सिजन र बेड  नपुग्ने भएपछि अन्य संक्रमित भर्ना लिन नसक्ने सूचना निकाल्दै अस्पतालहरूले हात उठाएका छन् ।

पछिल्लो सातामात्रै काठमाडौं उपत्यकाका ११ ओटा अस्पतालले सूचना जारी गरेरै अक्सिजन नभएका कारण कोभिड संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने जानकारी गराएका छन् ।  नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अब पनि सरकारले मागअनुसार अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराउन नसके कुनै पनि बेलामा संक्रमितको मृत्यु हुन सक्ने जनाएको थियो । अस्पतालमा भएका सबै बेड कोभिड संक्रमितले भरिएपछि अक्सिजन प्लान्टले उत्पादन गर्ने अक्सिजनले धान्न नसकेको भन्दै उपचाररत संक्रमितको अवस्था जटिल रहेको जनाएको थियो । 

ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालले पनि बुधबार नै सूचना निकाल्दै अक्सिजनको अभावले थप कोभिड संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने जनाएको थियो । सूचनामा अक्सिजन सिलिन्डरको मात्रा आवश्यकताअनुसार प्राप्त नभएकाले थप बिरामी भर्ना नगरिने समेत उल्लेख छ । 

ललितपुुरमा रहेको नेपाल मेडिसीटी अस्पतालले पनि मंगलबार सूचना जारी गर्दै अक्सिजनको चरम अभाव भएकाले कुनैपनि हालतमा थप बिरामीको उपचार गर्न नसकिने जानकारी गराएको थियो । 

काठमाडौंकै जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कजेल अस्पतालले बिरामीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न भन्दै मंगलबार सूचना जारी गरेको थियो । अस्पतालले अक्सिजन आपुर्ति गर्ने कम्पनीको मेसिन बिग्रिएकाले तत्काल बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै बिरामी पक्षलाई आफैँ व्यवस्थापन मिलाउन आग्रह गरेको छ । 

त्यस्तै सिनामंगलस्थित केएमसी अस्पतालले पनि बिहीबार अक्सिजन अभावकै कारण भेन्टिलेटरमा उपचाररत संक्रमितलाई अन्यत्र सार्न लागिएको जनाएको थियो । यसरी अक्सिजनको अभावमा संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने सूचीमा ठूला अस्पतालसँगै हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पताल, मेडिकेयर अस्पताल, भारतमैत्री अस्पताल र दीर्घायु लगायतका अस्पताल पनि छन् ।

१५ दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान : सरकारको अव्यवाहारिक निर्देशन
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अहिले भइरहेको अक्सिजन अभाव सहज गर्न १०० बेडभन्दा बढी क्षमता भएका सबै निजी अस्पतालहरूलाई १५ दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न बिहीबार निर्देशन दिएको थियो । अस्पतालहरूमा अक्सिजनको चरम अभाव भएसँगै दैनिक दुई सयभन्दा बढी संक्रमितको मृत्यु हुन थालेपछि १५ दिनभित्र प्लान्ट स्थापना गरी मन्त्रालयलमा जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ । 

यस्तो संकटको अवस्थामा सरकारको मात्रै भर पर्न नहुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन् । “अहिलेको अवस्थामा सरकारले अक्सिजनको व्यवस्था गर्ला र उपचार गरौँला भनेर सरकारको मुख ताक्ने समय छैन सबै अस्पतालहरूले कम्तीमा आफ्नो अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्छ,” डा. गौतमले भने । 

तर निजी अस्पतालहरूले पन्ध्र दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट राख्नुपर्ने सरकारको निर्णय हावादारी निर्देशन भन्दै यति छोटो अवधीमा कुनैपनि हालतमा प्लान्ट स्थापना गर्न नसकिने दाबी गरेका छन् । 

बिहीबार नै  निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको छाता संगठन एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इस्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) ले विज्ञप्ति निकालेर पन्ध्र दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न नसकिने जनाएको छ । अफिनले प्लान्ट जडान गर्न कम्तीमा ३ महिना लाग्ने भन्दै सरकारले  दिएको  निर्देशनका भरमा १५ दिनमा अक्सिजन प्लान्ट तयार नहुने जनाएको हो । 

“यस्तो गम्भीर समयमा सरकारले अक्सिजन व्यवस्थापनका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुको सट्टा निजी अस्पतालहरूलाई १५ दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नु भन्दै हावादारी निर्देशन दिएर सरकार आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुनु आश्चर्यको विषय हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ । यो असहज अवस्थाप्रति गम्भीर पनि छौँ, तर हाल लगभग देशभर नै निषेधाज्ञा जारी रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय हवाईसेवा पनि बन्द रहेका छन् । द्रूत ढुवानीको अरू कुनै विकल्प छैन । अक्सिजन प्लान्ट भनेको बजारबाट टप्प टिपेर जडान गर्ने उपकरण हैन । विश्वको कुनै पनि उद्योगले  खरिद सम्झौतापछि ३ महिना नभै प्लान्ट तयार गरिदिने अवस्था रहँदैन । प्लान्ट भित्रिएपछि सोको जड़ान गर्न कम्तीमा १५ दिन लाग्ने हुन्छ । १०० शय्याको अस्पतालका लागि नेपाल सरकारको मापदण्डबमोजिमको प्लान्टको मूल्य कम्तीमा पनि २ करोड पर्छ । सोको जडान गर्न चाहिने  पूर्वाधार निर्माण गर्न थप ५० लाख आवश्यक हुन्छ । वर्तमान परिस्थितिमा उक्त लगानी गर्न सबै अस्पतालहरू सक्षम छैनन्,” अफिनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

अहिलेको विषम परिस्थितिमा आएर पन्ध्र दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर भन्नु सरकारको अव्यवहारिक निर्देशन भएको शंकर अक्सिजन उद्योगका सञ्चाल शंकरलाल अग्रवाल बताउँछन् । 

अक्सिजन व्यवस्थापनमा सरकारकै उदासिनता
नेपालमा कोभिड–१९ संक्रमण दर उच्च हुँदै गएपछि अक्सिजन व्यवस्थापनका लागि तत्काल २० हजार थान अक्सिजन सिलिन्डर दू्रत मार्गबाट खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट वैशाख पहिलो साता नै  भएको हो । चीनबाट २० हजार थान अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच वैशाख १२ गतेदेखि नै पहल भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको थियो । तर त्यसको १६ दिनपछि वैशाख २८ गते मात्रै २० हजारमध्ये ४ सय थान अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल आइपुग्यो । बाँकी सिलिन्डर कहिले भन्ने अन्यौल नै छ । 

चीनबाट अक्सिजन सिलिन्डर ल्याएलगतै अस्पतालहरूमा सिलिन्डरको कोटा तोकियो जसरकारण अस्पतालहरूमा झनै अक्सिजनको हाहाकार हुन थाल्यो । कोटा प्रणालीको चौतर्फी आलोचना भएपछि कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले लिएको अक्सिजन वितरणको जिम्मा फेरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै लिने भएको छ । मन्त्रालयले शुक्रबारदेखि फोकल टिम गठन गरेर अक्सिजन आपूर्ति सहज गराउने जनाएको छ । 

यता निजी अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट तुरुन्त राख्न समय तोकेको मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालमा भएका अक्सिजन प्लान्ट र उपकरणहरू पूर्ण रूपले सुचारु गर्न सकेको छैन । कोभिड संक्रमितकै लागि गतवर्ष जडान गरिएका आईसीयू र भेन्टिलेटर सञ्चालनमा नआउँदा दैलेखमा १६ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक सरकारको उदासिनताको प्रष्ट उदाहरण हो, जुन देशभरका धेरै अस्पतालमा भेटिन्छ । 

जनताको ज्यान बचाउने दायित्व कसको ?
कोभिड संक्रमणबाट वैशाखभरीमा मात्रै १ हजार ६११ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । गत चैत ३१ गते ३ हजार ५८ रहेको मृतकको संख्या वैशाख ३१ गते आइपुग्दा ४ हजार ६६९ पुगेको छ । 

पछिल्लो समय मृत्यु हुनेहरूमा अधिकांश अक्सिजनको अभावका कारण ज्यान जाने गरेको छ । “अक्सिजन र बेड अभावमा कोभिड संक्रमितको मृत्यु हुनु भनेको आम नागरिकको बाँच्न पाउने  हक नै खोसिएको,” राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ठहर गरेको छ । “महामारी सुरु भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अक्सिजन आपूर्ति बढाउन पहल नगर्दा आम नागरिक जीवन गुमाउन बाध्य भएको ठहर छ,” आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

सरकारलाई नागरिकको स्वास्थ्य र बाँँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न आयोगले आग्रह समेत गरेको छ । तर यो अवस्थामा अभिभवाको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाटै स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसक्ने भन्दै अभिव्यक्ति आउनु तथा अस्पतालहरूले अक्सिजनको अभाव छ भन्दै जटिल संक्रमितलाई घर फर्काउनुले यो महामारीमा जनता बचाउने दायित्वबाट सबै क्षेत्र पन्छिएको आम नागरिकले महसुस गरेका छन् ।
 
'यो हानथाप गर्ने बेला होइन, जुटेर समस्या सुल्झाउनुपर्छ'
नेपालमा कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको संक्रमण भारतमा भन्दा दोब्बर बढी देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा भारतको तुलनामा टेस्ट पोजेटिभिटी दर २३ प्रतिशत र मृत्युदर ०.८ प्रतिशतले बढी छ । यो अवस्थामा सबै क्षेत्रले नागरिक बचाउनु आफ्नो दायित्व सम्झिएर उपचारमा लाग्नुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । 

वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणी दिक्षित भन्छन् “अहिले सरकारले निजी अस्पतालहरूलाई दोष दिने र निजीले सरकारको मुख ताक्ने बेला होइन, यो अवस्था भनेको सबै मिलेर, जुटेर महामारी नियन्त्रण गर्ने बेला हो । कम्तीमा मानवता मम्झिएर पनि यतिबेला सबे क्षेत्रले संक्रमितको उपचारमा लाग्नुपर्छ । सरकारले सक्नेसम्मको पहल गर्दैछ भने निजी अस्पतालहरूले सरकालाई साथ दिनुपर्छ । सरकारले संक्रमितको चाप हेरेर अक्सिजन वितरण गर्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रले पनि यतिबेला सरकारलाई आक्षेप लगाउने समय छँदैछैन ।” 

त्यसो त देशैभरी अक्सिजन अभावको वर्तमान समस्या समाधान गर्न सरकारको तर्फबाट विशेष कदमहरू चालिनुपर्ने र उक्त प्रयासमा सरकारको कदममा कदम मिलाई साथ दिन आफूहरू तयार रहेको प्रतिवद्धता निजी अस्पतालहरूले पनि गरेका छन् । यो अवस्थामा सरकारले सबै क्षेत्रलाई समेटेर नागरिकको ज्यान जोगाउन प्रभावकारी र व्यवहारिक कदम चाल्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।