केही दिन पहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सार्वजनिकरूपमै भारतबाट सरकारले निर्माता कम्पनीसँग सोझै किनेको खोपमा समेत ‘कमिसन’ माग्न ‘प्रभावशाली व्यवसायीले दबाब दिइरहेको खुलासा गरेका थिए । कमिसनको दाबी गर्नेहरूको ‘पहुँच’का कारण भारतबाट खोप ल्याउन नसकिने पो हो कि भन्ने सङ्केत पनि गरेका थिए ।
कतिपयले मन्त्री त्रिपाठीले आफ्नो कमजोरी लुकाउन व्यवसायीलाई दोष दिएको ठाने भने कतिले यसलाई ‘राजनीतिक प्रचारवाजी मात्र माने । तर, नेपालले पैसा तिरिसकेको खोप त भारतबाट आएन नै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली निकट मानिने व्यावसायिक घरानाले सरकारले कम्पनीसँग सोझै किनेको खोपको कमिसन खोजेको खुलासा भने भयो ।
प्रधानमन्त्री ओली निकट व्यवसायी भएकाले सायद स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले कमिसन माग्ने ‘एजेन्ट’को नाम सार्वजनिक गर्न हिचकिचाएको हुनुपर्छ । नत्र, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आधिकारिकरूपमै खोप आउन ढिलो हुनुको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय यसरी हच्कने कारण कथित ‘कमिसन एजेन्ट’को प्रभाव हो वा अरू केही हो भन्ने पनि समयक्रममा खुलासा हुने नै छ । परन्तु, भारतबाट अनुदानको खोप सजिलै आउने तर नेपाल सरकारले किनेको खोप आउन भने आलटाल हुनाले पनि कमिसनकै करामत हो भन्ने सजिलै ठहर गर्न सकिन्छ ।
महामारीको सङ्कटलाई समेत कमाउने मौका बनाउन खोज्नु नैतिक दृष्टिले मात्र होइन कानुनतः पनि अपराध हो । साँच्चै नै ‘कमिसन’ एजेन्टकै कारण खोप ल्याउन ढिलो भएको हो भने त्यसमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री निकट भनिएका ‘कमिसन एजेन्ट’ लाई कारबाही गर्न नेपालको प्रहरी प्रशासनले आँट गर्ने देखिँदैन ।
ओम्नीकै उदाहरण हेर्ने हो भने त भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउने संवैधानिक दायित्व भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीले समेत प्रधानमन्त्री निकटका व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने आँट गर्दैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सरकारी संयन्त्रले नै ‘अनियमितता’ भएको ठहर गर्दा पनि ओम्नीमाथि त कारबाही भएन ।
यसैले कमिसनका लागि सरकारले किनेको खोपसमेत रोक्ने काम मानवता विरोधी अपराध गरिएकै हो कि स्वास्थ्य मन्त्रीले आफ्नो कमजोरी लुकाउन दोष दिएका हुन् भन्नेमा निष्पक्ष छानबिन गरेर किटान गर्नु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । तर, अख्तियार वा प्रहरी प्रशासनबाट निष्पक्ष छानबिन हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
यसैले कमिसन काण्डको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरिनुपर्छ । छानबिनमा कमिसन एजेन्टको चलखेलका कारण खोप नआएको देखिएन भने गलत सूचना प्रवाह गरेबापत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीलाई कारबाही पनि हुनुपर्छ । तर, धेरैले विश्वास गरेजस्तै प्रधानमन्त्रीका निकटका व्यवसायीकै कमिसन लोभका कारण खोप रोकिएको ठहरेमा दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ । नत्र, भोलि लासको सद्गत गर्न पनि कमिसन बुझाउनु पर्नेछ । सबैलाई चेतना होस् !
