काठमाडौं । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहेको छ । यस्तो बेलामा पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षमा ४ दशमलब ०१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत वर्ष आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो । एसियाली विकास बैंकले सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ ।
कोरोना महामारीकाबीच ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने ४ आधार विभागले अगाडि सारेको छ । विभागका निर्देशक इश्वरीप्रसाद भण्डारी गत वर्ष आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतले ऋणात्मक हुँदा यो वर्ष त्यसको सकारात्मक असर पर्ने बताउँछन् । “पोहोर सालको हाम्रो जीडीपीको वृद्धि २ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । माइस २ प्रतिशत भनेको ‘लेबल’ तल भयो । यदि पोहोर साल ऋणात्मक हुँदैनथ्यो र १ प्रतिशतको मात्रै वृद्धि हुन्थ्यो भने चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा १ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुन्थ्यो,” उनले भने ।
अर्को आधार मेलम्ची खानेपानीलाई लिइएको छ । मेलम्ची खानेपानी प्रणालीमा जोडिएकाले जीडीपीमा खानेपानीको योगदान बढ्ने उनले बताए । अहिले समग्र खानेपानीको वृद्धि शून्य प्रतिशत हाराहारीमा छ । तर मेलम्ची आइसकेपछि खानेपानीको योगदान करिब २ प्रतिशत पुग्ने देखिएको उनले बताए । “मेलम्चीका कारण जिडीपीमा खानेपानीको योगदान बढ्ने देखियो । यो अर्को आधार हो । अहिले खानेपानीको वृद्धि शून्य प्रतिशतको हाराहारिमा देखिएको थियो तर मेलम्ची आइसकेपछि जीडीपीमा खानेपानीको योगदान करिब २ प्रतिशत पुग्ने देखियो,” उनले भने, “मेलम्ची खानेपानी प्रणालीमा आएकाले पनि आर्थिक वृद्धिमा भरथेक गर्छ ।”
तेस्रो आधारको रूपमा माथिल्लो तामाकोसी आयोजनालाई लिइएको छ । तामाकोसीले आगामी जेठ दोस्रो सातादेखि एउटा युटिन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । “माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले जेठ दोस्रो सातासम्ममा क्षमताको एक चौथाइ विद्युत उत्पादन गर्ने जनाएको छ । त्यसको योगदानको पनि अनुमान गरेका छौँ,” उनले भने । यो आयोजना दुई महिना मात्रै सञ्चालनमा आएपनि जीडीपीमा विद्युतको योगदान बढ्ने उनको भनाइ छ ।
“गत वर्ष विद्युतको वृद्धि २५ प्रतिशतले थियो । यो उच्च थियो । अहिले ७ प्रतिशतले बढ्ने देखिएकाले माथिल्लो तामाकोशी प्रणालीमा दुई महिना मात्रै उत्पादन आयो भने पनि त्यसले समग्र विद्युत क्षेत्रको वृद्धि ७ प्रतिशत गराउँछ,” उनले भने, “विद्युतको उत्पादन ७ प्रतिशतले बढ्दा समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको सकारात्मक असर त पर्ने नै भयो नि ।”
अर्को पोहोर जस्तो पूरै लकडाउन नभएकाले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्दैन भन्ने विश्वास विभागको छ । “अहिले सीमित सहरी क्षेत्रमा निषेधाज्ञा भएकाले पोहोरको जस्तो असर अर्थतन्त्रमा गर्दैन भन्ने अपेक्षा छ । यी आधारमा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेका हौँ,” उनले भने ।
चालु वर्षमा गत वर्षको तुलनामा कृषि क्षेत्रको थोरै भएपनि वृद्धि हुने अनुमान विभागको छ । गत वर्षको भन्दा कृषि क्षेत्रमा शून्य दशमलब ३ प्रतिशतको वृद्धि हुने देखिएको उनले बताए ।
यपि उनले निषेधाज्ञा÷लकडाउन बढ्दै गए र गत वर्षको जस्तो कडा लकडाउन भए आर्थिक वृद्धिको अनुमान परिमार्जन हुन सक्ने उनको भनाइ छ । “परिस्थिति अनुसार आर्थिक वृद्धि बढ्न पनि सक्छ र घट्न पनि सक्छ तर हामीले यी विषयलाई आधार मानेर प्रक्षेपण गर्दा ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने देखिन्छ,” उनले भने ।
यता अर्थविद् डा. शंकर शर्मा भने विभागको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गत वर्षको जस्तै गलत रहेको बताउँछन् । “विभागको अनुमान २ हप्तामा निषेधाज्ञा खुलेपछि सहज हुन्छ भन्ने छ तर अवस्थाले त्यस्तो देखाउँदैन । त्यसैले विभागको अनुमान नै गलत छ । कोभिड–१९ को असर धेरै देखिएको छ । यसको असर धेरै समयसम्म पर्ने देखिन्छ । त्यसैले ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने सम्भावनै छैन,” उनले भने ।
विभागले प्रस्तुत गरेको आधारको जीडीपीमा ‘वेटेज’ नै कम रहेको उनले बताए । “विद्युतको वेटेज नै धेरै कम छ । वेट धेरै हुने क्षेत्रहरू सेवा, उत्पादनमुलक, निर्माण क्षेत्रको योगदान घटेपछि वेट कम भएका क्षेत्रले जतिसुकै वृद्धि गरेपनि ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो हुन्छ,” उनले भने । विभागले पछि आर्थिक वृद्धिको अनुमान संशोधन गर्ने उनको विश्वास छ ।