क्यानबेरा । भारतबाट स्वदेश फर्कने नागरिकलाई कारबाही गर्ने अष्ट्रेलियाको निर्णयको आलोचना भएको छ । कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि चालिएको यो कदम जातिवादी भएको र मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै सरकारको आलोचना बढेको बीबीसीले जनाएको छ ।

अष्ट्रेलिया सरकारले यसअघि नै भारतबाट अष्ट्रेलिया प्रवेश गर्न रोक लगाएको थियो । यो नियममा कडाइ गर्दै आजदेखि भारत हुँदै अष्ट्रेलिया प्रवेश गर्ने अष्ट्रेलियाली नागरिकलाई जरिवाना गराई पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुने घोषणा गरेको हो ।

अष्ट्रेलियाले कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै मे १५ सम्म भारतबाट अष्ट्रेलिया प्रवेशमा रोक लगाएको छ । भारतमा करिब ९ हजार अष्ट्रेलियाली नागरिक छन् । तीमध्ये झन्डै ६०० जना संक्रमणको जोखिममा रहेका जनाइएको छ ।

भारतीय आवागमनलाई अपराधीकरण गर्ने सरकारको निर्णय निकै विभेदपूर्ण रहेको आलोचकहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । आलोचना गर्नेहरु अधिकांश स्वास्थ्यविज्ञ र कानुन व्यवसायीहर रहेका छन् । फेडरल ग्रिन्सका सिनेटर मेहरीन फारुकीले सरकारको कदम भयावह र जातिवादी रहेको ट्विटरमार्फत टिप्पणी गरेका छन् ।

अष्ट्रेलियाका पूर्वजातिगत भेदभाव आयुक्त टिम सुटफोममसेनले सरकारको नीतिमा रहेको ‘असंगति’ औँल्याउँदै यसअघि कोभिड महामारीको समयमा जरिवाना र निषेध नगरिएको स्मरण गराएका छन् । “हामीले विभेदको उपचार विस्तार भएको देखेनौँ । अमेरिका, बेलायत वा युरोपेली देशहरुमा संक्रमणको दर उच्च थियो र त्यहाँबाट आउनेहरुबाट संक्रमण हुने जोखिम पनि उच्च थियो,” उनले भने, “तपाईं विश्वको कुन क्षेत्रबाट आउनुभयो, त्यसै आधारमा यहाँ धेरै किसिमका मापदण्डहरु बनाइएको छ ।”

अष्ट्रेलियामा कुल जनसंख्याको २.६ प्रतिशत भारतीय मूलका अष्ट्रेलियाली नागरिक छन् । उनीहरुले अचानकको प्रतिबन्धविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गर्दै सरकारले आफूहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरेको बताएका छन् । तर, सरकारले भने आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै स्वास्थ्यविज्ञको सल्लाहबमोजिम नागरिकको सुरक्षाका लागि यस्तो निर्णय गरेको दाबी गरेको छ ।