कर्णालीको झड्काले हतास भएका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सत्ता जोगाउने कबचका अमेरिकी अनुदान सहयोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) लाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयलाई प्रयोग गर्न खोजेको देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीको यस जालमा फसेर राजनीतिक दलका नेताहरू ‘पञ्चतन्त्र’को कथाको सुनको बालामा लोभिएर बूढो बाघको आहारा बन्ने बटुवा हुने त हैनन् ?
प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन चाहने तर आँट गर्न नसक्ने विपक्षी नेताहरू पनि एमसीसीकै कारण सहमतिमा पुग्न नसकेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयले ओलीविरुद्ध सत्ता समीकरण बन्न रोकिएको हो भने नेपालका राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘नालायक’ र ‘जनविरोधी’ भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले ‘असंवैधानिक’ ठहर गरी बदर गरिदिएपछि नैतिक जिम्मेवारी लिएर उनले पद त्याग गर्नुपर्थ्यो । उनले राजीनामा नगरेपछि विपक्षी दलहरूले नैतिक एवं राजनीतिक कारणले यो सरकार हटाउनु जरुरी थियो । विडम्बना, विपक्षी राजनीतिक नेतृत्व मेरुदण्डहीन देखिन पुग्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउन भने नैतिक र राजनीतिकबाहेक पनि आवश्यक छ । कोभिड(१९ को सङ्क्रमणले भयावहरूप लिने लक्षण देखाइसक्यो । यस्तो अवस्थामा महामारी रोक्न र अर्थतन्त्र जोगाउँदै जनजीवन सुरक्षित एवं सहज बनाइराख्न दह्रो, जनमुखी, संवेदनशील र जिम्मेवार सरकारको खाँचो हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारबाट सामान्य सुझबुझ, विवेक र जनताप्रति संवेदनशीलताको अपेक्षा गर्न सकिने देखिएन ।
शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका बीचमा देखिएको अन्तर्द्वन्द्वमात्रले पनि ओली सरकारले यस्तो विपत्तिका बेलामा शासन चलाउन नसक्ने पुष्टि भएको छ । त्यसमाथि सरकार प्रमुख नै संवेदनहीन र गैरजिम्मेवार हुँदा भारत, अमेरिका, ब्राजिलजस्ता अपेक्षाकृत साधन सम्पन्न मुलुकले कोभिड-१९ को महामारीमा बढी आक्रान्त बन्नुपरेको दृष्टान्त हाम्रा सामु नै छ ।
एमीसी अनुदानसम्बन्धी सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।यस विषयका लामै विवाद भई पनि सकेको छ । अनावश्यकरूपमा विवादमा ल्याइएको यस सम्झौतालाई अहिले सत्ता जोगाउने टेको बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको चालमा परेर अलमलिनु राजनीतिक र रणनीतिक दृष्टिबाट समेत विपक्षीहरूका लागि सही हुँदैन ।
संविधान मिच्ने र जनताका समस्याप्रति संवेदनशील नहुने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तरता दिनु नेपाली जनता र नेपालको संविधानको अवहेलना गर्नु हो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व गर्न मन नभए अरू कसैलाई मौका दिए हुन्छ । कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री हुन योग्य सांसदहरूको खाँचो पक्कै छैन ।
कांग्रेस सरकारमा जान तयार नभए नेकपा (माओवादी केन्द्र) वा जनता समाजवादी दललाई सरकारको नेतृत्व गर्न सघाए पनि हुन्छ । तर, एमसीसीको बहानामा ओलीलाई सघाउने वा टिकाउने गर्नु नेपालको लोकतन्त्रका लागि मात्र होइन कांग्रेसकै निम्ति पनि आत्मघाती हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका लागि एमसीसी यस्तो प्राथमिकताको विषय हुन्थ्यो भने तीन वर्षसम्म चुप लागेर पक्कै बस्ने थिएनन् । अहिले पनि उनैले एमसीसी पारित गर्ने सर्तमा पद त्याग गरी बाटो खोले हुन्न ? स्पष्टै छ, उनको चिन्ता एमसीसी पारित गर्ने नभएर सत्ता जोगाउने हतियार बनाउनेमात्र हो ।
