काठमाडौं । चलचित्र क्षेत्रको सर्वोच्च संस्था चलचित्र विकास बोर्डको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने धेरै चलचित्रकर्मीहरु छन् । बोर्डको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाउनेहरुको तर्क छ, यसले काम गर्न सकेन । तर, बोर्डले भने सीमित स्रोत र साधनका कारण चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसकेको भन्दै आफ्नो रक्षा गर्दै आएको छ । पर्याप्त बजेटको अभावमा धेरै काम गर्न नसकिएको बोर्डको तर्क छ ।
निर्देशक नवीन सुब्बा बोर्डको कार्यक्षेत्र ठूलो रहेको बताउँछन् । अडियो भिजुअल ठूलो क्षेत्र भएको भन्दै बोर्डले सबै काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । अहिले रहेको बोर्डले उसलाई दिइएको जिम्मेवारी थेग्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।
फिलिपिन्समा फिल्म काउन्सिल राष्ट्रपति मातहतमा छ । यसलाई नेपालमा पनि काउन्सिलको तहमा लैजानुपर्ने नवीन बताउँछन् । “यस्तो संस्थाले देशको संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसैले यसलाई आयोगको अवधारणामा लैजाँदा राम्रो हुन्छ,” नवीन यसको कारण प्रष्ट्याउँछन्, “अहिले चलचित्रबारे पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्यो भने पहिला विभागीय मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर शिक्षा मन्त्रालय जानुपर्छ । सिधै बोर्डले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग जान पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।”
डेनमार्कमा बोर्ड प्रमुख तथा सदस्यहरु सरकारले नियुक्त गर्छ । तर, बोर्डको कार्ययोजना उसले संसदीय समितिमा गएर पास गर्छ । त्यस्तै संरचना नेपालमा पनि हुनुपर्ने नवीनको धारणा छ । यसबारे केही चलचित्रकर्मीहरुले आन्तरिक रूपमा छलफल चलाइरहेका पनि छन् ।
बोर्डमा पर्याप्त जनशक्ति पनि नरहेकाले धेरै काम बोर्डले गर्न नसक्ने नवीन बताउँछन् । बोर्डभित्र निर्माण, प्रोमोसन, वितरण, फेष्टिभल, प्रदर्शन, अनुसन्धानजस्ता थुप्रै विभागहरु खडा गरेर यसलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने उनी बताउँछन् । “चलचित्र विकास बोर्ड खडा भएको दुई दशक भयो । तर, देखिने गरी केही काम भएको छैन । काम गर्न शक्तिशाली बोर्ड गठन गर्नुपर्छ । यसका लागि त्यहीअनुसारको संरचना चाहिन्छ,” उनी भन्छन्, “हामीसँग नीतिगत समस्या छ । काम गर्ने निकाय समावेशी हुनुपर्छ । समावेशी भनेको जातीय समावेशी मात्रै होइन, लिंगीय समावेशी, उमेर, भाषा, संस्कृतिमा पनि समावेशीता खोजिनुपर्छ ।”
“अधिकांश समय इन्टरनेटमा बिताउने अहिलेका बच्चालाई लक्षित गरेर सरकारले के गरिरहेको छ ?,” नवीनको प्रश्न छ, “बच्चाहरु अहिले मोटुपत्लु हेरिरहेका छन् । बच्चाहरु हिन्दी भाषा बोलिरहेका छन् । यसले हाम्रा बच्चाहरुमा कसको संस्कार र संस्कृतिको प्रभाव परिरहेको छ ?”
उनी भन्छन्, “मोटुपत्लु जस्तै हाम्रो आफ्नै संस्कार र संस्कृति झल्किने कन्टेन्ट (सामग्री)हरु विकास बोर्डले निर्माण गर्नु पर्दैन ? बच्चाहरुलाई गाइड गर्ने नेपाली कन्टेन्ट किन निर्माण भएनन् ?”
बच्चालाई उचित बाटो देखाउने संयन्त्रसहितको विकास बोर्डको टड्कारो आवश्यकता देखिइसकेको उनको भनाइ छ ।
इन्टरनेटको सहज उपलब्धतासँगै विदेशी संस्कार–संस्कृतिको अतिक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा बालबालिकामा यसको असर झन् धेरै परिरहेको र यसलाई समयमै रोक्नुपर्ने नवीन बताउँछन् । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा बच्चाले रुचाएको ‘मोटुपत्लु’ जस्तै आकर्षक नेपाली संस्कार, संस्कृति झल्किने सामग्री सरकारी निकायबाट तयार पारेर प्रसारण गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
बोर्डकै हैसियतमा समानान्तर अर्को संस्था खडा नहुने तर अहिलेकै बोर्डलाई ‘फर्म्याट’ भने गर्न सकिने चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल बताउँछन् । बोर्डले इन्डिपेन्डेन्ट फिल्ममेकर, कमर्सियल फिल्ममेकर, रिजनल तथा आदिवासी जनजाति फिल्ममेकरलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् । “अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेष्टिभलमा जाने चलचित्रलाई सहयोगको माग सम्बोधन भइसकेको छ । तर, यतिले मात्रै पुग्दैन । नेपाली चलचित्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा विधेयकमा समावेश छ,” उनी भन्छन्, “तर, संस्थाहरु मात्रै थुपारेर काम हुँदैन । बोर्डलाई फर्म्याट गरेर त्यसभित्र विशेष प्रकृतिका विभागहरु खडा गर्न सकिन्छ । यस विषयमा छलफल गर्दा हुन्छ । तर, बोर्ड जस्तै धेरै संस्थाहरु गठन गर्दैमा काम हुन्छ भन्ने छैन, राजनीति गर्ने अखडा मात्रै हुन्छ ।”
आदिवासीका कुरा समावेश गर्ने, इन्टरनेसनल फिल्म फेष्टिभलका लागि चलचित्र बनाउनेहरुका लागि अलग्गै विभाग, नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई प्राज्ञिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न अनुसन्धान विभाग, कमर्सियल चलचित्र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै विभाग, प्रदर्शक र वितरका लागि तथा श्रमजीवी चलचित्रकर्मीहरुका लागि छुट्टाछुट्टै विभाग निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सके प्रभावकारी हुने अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् । “यसरी विभाग स्थापना गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने राम्रो होला भनेर मैले पनि सोचिरहेको छु । यस्ता विभागमा सम्बन्धित विज्ञहरुलाई संयोजक बनाएर कार्ययोजनासहित काम गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ,” उनी भन्छन्, “तर, एकै प्रकृतिका संस्था खडा गरियो भने काम होइन, राजनीति हुन्छ । अहिले हामीले देखिरहेकै छौँ, अधिकांश संस्थाहरुको काम राजनीति गर्ने भएको छ ।”
बोर्डलाई पुनःसंरचना गर्दै स्रोत–साधन सम्पन्न गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । स्रोत शून्य रहेको संस्थाले कार्ययोजना मात्रै प्रस्तुत गरेर नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, “बोर्डको आम्दानीको स्रोत छैन । विदेशी चलचित्र चलेको अवस्थामा त्यसबाट उठाएको करको केही प्रतिशतबाट बोर्डको खर्च चलाउनुपर्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला त बोर्डलाई स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्यो अनि मात्रै यसले काम गर्न सक्छ ।”
