बीबीसी । म्यानमारमा हाल जारी कू को नेतृत्वकर्ता, सेनाले देशकै राष्ट्रिय बजेटको अधिकतम हिस्सा प्रयोग गरिरहेको छ । तर, यसका साथै सेनाका अन्य गोप्य श्रोतहरु पनि छन् जसबाट उनीहरुले धेरै ठूलो आर्थिक सहायता पाइरहेका छन् । 

जस्तै यानगोनमा अवस्थित एक चर्चित ‘इन्डोर स्काइडाइभिङ सेन्टर’ मार्फत पर्यटकहरुले विमानबाट हाम फालेर अड्भेन्चरको मजा लिन सिक्छन् । तर, यो व्यवसाय सेनाद्वारा सञ्चालित सेवा हो भन्ने धेरै कमलाई मात्र थाहा छ । आलोचकहरुले धेरैपटक यस्ता गोप्य व्यवसायको नेटवर्कले नै म्यानमारमा कू सम्भव गराएको तर्क गर्ने गरेका छन् ।

म्यानमार सेना १९६२ को कू मा जित हासिल गरेपछि नै अन्य बाहिरी व्यवसायतर्फ संलग्न भएको हो । यसपछि १९९० को दशकमा सेनाद्वारा सञ्चालित दुईवटा कम्पनी स्थापित भयो जसमा सरकारले राज्यका उद्योगहरु निजीकरण गर्न सुरु गर्यो । ‘म्यानमार इकोनोमिक कोर्पोरेसन’ (एमईसी) र ‘म्यानमार इकोनोमिक होल्डिङ्स लिमिटेड’ (एमईएचएल) सेनाका लागि सम्पत्तिको मुख्य श्रोत बन्यो । यसमा बैंकिङदेखि तम्बाकू उद्योग र पर्यटन सबैमा सेनाकै नियन्त्रण हुन थाल्यो । एमईएचएलले सेनाको पेन्सन कोष पनि सञ्चालन गर्ने गर्दछ । सेनाका थुप्रै लिडर र तिनका परिवारले ठुल्ठूला व्यवसायहरु सम्हालिरहेका छन् । विगतमा यही मुद्दाका कारण उनीहरुमाथि प्रतिबन्ध पनि लागिसकेको छ ।
 
अहिलेको संकटका लागि मुख्य रुपमा जिम्मेवार मानिएका जेनेरल मिन आङ ह्लेङका छोरा आङ प्ये सोनका थुप्रै कम्पनीहरु छन् । जसमा बिच रिसोर्ट पनि पर्दछ भने राष्ट्रिय टेलिकम प्रदायक कम्पनी मिटेलमा पनि तिनको अधिकतम शेयर रहेको छ । यस्ता व्यवसाय र त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीको निश्चित तथ्यांक पत्ता लगाउन कठिन छ । तर विज्ञहरुका अनुसार आर्थिक रुपमा सेनाको उपस्थिति  उल्लेखनीय छ । लोकतान्त्रिक सुधारका वावजुद उनीहरुको आर्थिक शक्ति कम भएको छैन । र, अहिलेको कू यिनै अवैध आर्थिक मामिलाहरुलाई बचाउने प्रयास पनि हुन सक्ने बताइएको छ ।
 
संयुक्त राष्ट्र संघको २०१९ को रिपोर्टमा म्यानमारको सेनाले रोहिंग्या मुसल्मानमाथिको कारबाही र मानव अधिकारको उल्लंघन गर्न तिनै व्यापारिक राजस्वले क्षमता दिलाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । २०२० मा ‘जस्टिस फर बर्मा एण्ड एम्नेस्टी इन्टरनेस्ल’को अभियन्ता समूहले लिक गरेको जानकारीमा पनि एमईएचएलको संरचना र वित्तिय क्रियाकलापहरुबारे विभिन्न खुलासा गरिएको थियो ।
 
त्यसमा देशका सबै शिर्ष कम्पनीहरुमा हाल जारी कूका नेतृत्वकर्मीसहित सेनाको शेयर सबैभन्दा धेरै रहेको पाइएको हो । एक तिहाइ शेयर सेनाकै भएको र त्यसबाहेक बाँकी पूर्व सेना या हालका सैन्य अधिकारीहरुको स्वामित्वमा रहेको पत्ता लागेको हो । लिक भएको रिपोर्टमा १९९० देखि २०११ सम्म एमईएचएलले आफ्ना शेयरहोल्डरलाई १६.६ अर्ब डलर बराबरको ‘डिभिडेन्ड’ दिएको पनि पाइएको थियो । अर्को जानकारीमा सेनाले एमईएचएलको शेयर कुनै पनि व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्न र कारबाही गर्नमा पनि प्रयोग गर्ने गरेको पत्ता लागेको थियो । एमईएचएलले लिक भएको रिपोर्टका बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
 
अहिले भने सेनालाई विदेशी लगानीकर्ताहरुबाट दबाब आउन थालिसकेको छ । केही समय अगाडि मात्र जापानी बेभरेज फर्म किरिनले एमईएचएलसँग दुईवटा आकर्षक सम्झौता रद्द गरेको हो । सो फर्मले म्यानमारको बियर बजारलाई ठूलो मद्दत गरेको थियो । त्यस्तै सिंगापुरका व्यवसायी लिम कलिङले पनि सेनाको कोर्पोरेसन फर्मसँगको सबै लगानीमा कटौति गरेका हुन् ।
 
यता, स्थानीय प्रदर्शनकारीहरुले नयाँ सरकारसँग सम्बन्धित चुरोटका ब्रान्ड अनि गहना पसलहरु वहिस्कार गरिरहेका छन् । अमेरिका, न्युजिल्यान्ड, बेलायतले पनि आफ्नै तरिकामा सेनाका व्यवसायसँगको कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । तर रुस र चीनको अवरोधका कारण संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले सेना पक्ष विरुद्ध कठोर कारबाही अघि बढाउन सकिरहेको छैन ।