कुनै एउटा मुद्दामा भएको फैसलाको आलोचनालाई अदालतको अवहेलना ठानेर विराटनगर उच्च अदालतका न्याधीशले दिएको सजाय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । उच्च अदालतको निर्णय बदर गर्ने फैसलामा ‘अवहेलना’ सम्बन्धी विषयलाई ‘न्यायाधीशको आलोचना रोक्ने अस्त्र’ बनाउन नहुने पनि उल्लेख भएको छ । सम्भवतः न्यायाधीशको 'न्यायिक मन' यस्तै निर्णयमा प्रकट हुन्छ ।

सार्वजनिक जीवन रोज्नेहरूको वैयक्तिक आचरणसमेत नागरिकको निगरानीमा हुन्छ । त्यसमाथि कसैको आचरण वा निर्णयले अरूको जीवनमा प्रभाव पार्छ भने त झन् तिनका क्रियाकलाप सार्वजनिक निगरानीको विषय बन्नै पर्छ । यसैले अदालत र न्यायाधीशका निर्णयमात्र हैन गतिविधि पनि  सार्वजनिक चासोका विषय हुन् । यही निगरानी सामान्यतः सञ्चारकर्मीबाट हुने गर्छ । 
 
न्यायाधीशहरूले यदाकदा न्यायालयको अवहेलनामा गरिने कारबाहीलाई प्रायः व्यक्तिगत आलोचनाबाट जोगिने सुरक्षा कवचका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दा भने सञ्चारकर्मीको दायित्वसँग द्वन्द्व उत्पन्न हुने हो । सञ्चारकर्मीले पनि न्यायाधीशको कुनै निर्णय वा आचरणमा मर्यादाको सीमा नाघेर आक्रमण गर्न खोजे भने त्यस्तै द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ । 

यसैले न्यायालयको मर्यादा र सञ्चारकर्मीको सार्वजनिक दायित्वबीच रेखा कोरिनु आवश्यक र उचित देखिन्छ । हालै समाचारबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्ने मुद्दामा विराटनगर उच्च अदालतको फैसला खारेज गर्ने  निर्णयले यसमा मार्गदर्शन गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा ‘अवहेलना’ सम्बन्धी विषयलाई ‘न्यायाधीशको आलोचना रोक्ने अस्त्र’ बनाउन नहुने स्पष्ट निर्देश छ । यसैगरी न्यायिक निर्णयको ‘स्वच्छ र मर्यादित’ समीक्षा एवं टिप्पणीबाट अदालतको कामकारबाहीको सुधारमा सहयोग पुग्ने पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा उल्लेख छ ।    

प्रेस तथा न्यायपालिका दुवैको स्वतन्त्रता कायम हुनुपर्नेमा जोड दिँदै ‘समय, विषय र परिस्थितिवशका रूपमा हुने त्रुटिहरूको उपचार सजाय होइन, सुधार हुनुपर्ने’ विषयमा सर्वोच्च अदालतले ध्यानाकर्षण गरेको छ । अर्कातिर  पत्रकारिताका मूलभूत मान्यता र सिद्धान्तप्रति पत्रकार स्वयं नै सजग हुनुपर्ने पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा निर्देश गरिएको छ ।
 
सर्वोच्च अदालतको यस सराहनीय निर्णयलाई सञ्चारकर्मीले पनि मार्ग निर्देशका रूपमा लिनुपर्छ । प्रेसको स्वतन्त्रताको रक्षा न्यायालयले गर्छ भने न्यायालयको शक्ति यसको साखमा हुन्छ । न्यायालयको मर्यादाको सम्मान यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको पनि संरक्षण हो । सर्वोच्च अदालतको यस सन्तुलित र सराहनीय निर्णयलाई न्यायाधीश र सञ्चारकर्मी दुवैले मार्गदर्शनका लिनु उचित हुनेछ ।