पदाधिकारी अक्षम भए भने संस्थाको पनि साख गुम्छ । निर्वाचन आयोग अहिले व्यक्तिको अक्षमता र ‘बदनियत’बाट संस्थाको साख कसरी गुम्दो रहेछ भन्ने उदाहरण भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकताको विवादमा निर्वाचन आयोगले बेलैमा विधिसम्मत निर्णय नगर्दा अहिले राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ ।
सरकारले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सडक आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतमा गएको नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका सासदहरू ससद्मा सत्ता पक्षकै हारमा बस्नुपर्ने अवस्था निर्वाचन आयोगकै अकर्मण्यताको परिणाम हो । आयोगमा दुवै पक्षले आधिकारिकताको दाबी गरेर दिएको निवेदनमा बेलैमा निर्णय गरेको भए पक्कै पनि यस्तो विसङ्गति देखापर्ने थिएन ।
विवाद समाधानमा अग्रसर हुनुको साटो आयोगका पदाधिकारीले नेकपाको एकता र अझ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको प्रभुत्व जोगाउन बढी चिन्ता गरेजस्तो देखिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नियुक्तिमा देखिएको अस्वाभाविक ‘कृपा’ले निष्पक्षताको मानक बन्नुपर्ने यस संस्थाप्रति नै अन्याय हुनपुगेको छ ।
पञ्चायतकालमा समेत चुनाव परिणाममा हेरफेर गर्ने राजदरबारको निर्देशन स्वीकार नगरी विजेता घोषित गर्ने आँट तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पूर्णप्रसाद ‘ब्राह्मण’ ले देखाएका थिए । स्नातक निर्वाचन क्षेत्रबाट उमेदवार भएका रामराजाप्रसाद सिंह विजयी भएको निर्वाचन परिणाम घोषणा गरेपछि उनले पदत्यागसमेत गरेका थिए ।
परिणामको घोषणापछि पराजित केही कम्युनिस्ट नेताहरूले धाँधलीको आरोप लगाउनेबाहेक जनसाधारणले निर्वाचन आयोगको इमानदारी र नियतमा शङ्का गरेका थिएनन् । तर, अहिलेको अकर्मण्यताले भने आयोगका पदाधिकारीको योग्यता र नियतमै सन्देह उत्पन्न भएको छ । यसले आयोगकै विश्वसनीयता गिराउन सक्छ ।
निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत प्रक्रिया हो । यसैले लोकतन्त्रको अभ्यास बलियो हुनका लागि निर्वाचन आयोग संस्थागतरूपमा पनि निष्कलङ्क र विश्वसनीय हुनैपर्छ । संस्थामा नियुक्त पदाधिकारीले सकेसम्म संस्थाको साख बढाउनुपर्छ । बढाउन नसके पनि जानाजान गिराउने काम गर्नु हुँदैन । त्यसो गर्नु देशविरुद्धको अपराध र संस्थाप्रति बदनियत दुवै हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नुभन्दा पहिले नै निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को आधिकारिकताको निर्णय गरिदिए मुलुकको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न सहज हुनेछ । विवाद निरुपणका लागि प्रचलित कानुनको प्रावधान नै पर्याप्त देखिन्छ ।
आयोग पदाधिकारीले कुनै पार्टी जोगाउन वा फुटाउन वा कसैको राजनीति बचाउन कसरत गर्नु नैतिक र कानुनी अपराध हो । आशा गरौँ, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू संस्थाको साख बचाउन र संविधानले सुम्पेको दायित्व पूरा गर्न सफल हुनेछन् !
