site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank

पदाधिकारी अक्षम भए भने संस्थाको पनि साख गुम्छ । निर्वाचन आयोग अहिले व्यक्तिको अक्षमता र ‘बदनियत’बाट संस्थाको साख कसरी गुम्दो रहेछ भन्ने उदाहरण भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकताको विवादमा निर्वाचन आयोगले बेलैमा विधिसम्मत निर्णय नगर्दा अहिले राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ ।
 
सरकारले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सडक आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतमा गएको नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका सा‌सदहरू स‌सद्मा सत्ता पक्षकै हारमा बस्नुपर्ने अवस्था निर्वाचन आयोगकै अकर्मण्यताको परिणाम हो । आयोगमा दुवै पक्षले आधिकारिकताको दाबी गरेर दिएको निवेदनमा बेलैमा निर्णय गरेको भए पक्कै पनि यस्तो विसङ्गति देखापर्ने थिएन ।    
 
विवाद समाधानमा अग्रसर हुनुको साटो आयोगका पदाधिकारीले नेकपाको एकता र अझ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको प्रभुत्व जोगाउन बढी  चिन्ता गरेजस्तो देखिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नियुक्तिमा देखिएको अस्वाभाविक ‘कृपा’ले निष्पक्षताको मानक बन्नुपर्ने यस संस्थाप्रति नै अन्याय हुनपुगेको छ ।
 
पञ्चायतकालमा समेत चुनाव परिणाममा हेरफेर गर्ने राजदरबारको निर्देशन स्वीकार नगरी विजेता घोषित गर्ने आँट तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पूर्णप्रसाद ‘ब्राह्मण’ ले देखाएका थिए । स्नातक निर्वाचन क्षेत्रबाट उमेदवार भएका रामराजाप्रसाद सिंह विजयी भएको निर्वाचन परिणाम घोषणा गरेपछि उनले पदत्यागसमेत गरेका थिए । 
 
परिणामको घोषणापछि पराजित केही कम्युनिस्ट नेताहरूले धाँधलीको आरोप लगाउनेबाहेक जनसाधारणले निर्वाचन आयोगको इमानदारी र नियतमा शङ्का गरेका थिएनन् । तर, अहिलेको अकर्मण्यताले भने आयोगका पदाधिकारीको योग्यता र नियतमै सन्देह उत्पन्न भएको छ ।  यसले आयोगकै विश्वसनीयता गिराउन सक्छ ।
 
निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत प्रक्रिया हो । यसैले लोकतन्त्रको अभ्यास बलियो हुनका लागि निर्वाचन आयोग संस्थागतरूपमा पनि निष्कलङ्क र विश्वसनीय हुनैपर्छ । संस्थामा नियुक्त पदाधिकारीले सकेसम्म संस्थाको साख बढाउनुपर्छ । बढाउन नसके पनि जानाजान गिराउने काम गर्नु हुँदैन । त्यसो गर्नु देशविरुद्धको अपराध र संस्थाप्रति बदनियत दुवै हुन्छ ।
 
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नुभन्दा पहिले नै निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को आधिकारिकताको निर्णय गरिदिए मुलुकको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न सहज हुनेछ । विवाद निरुपणका लागि प्रचलित कानुनको प्रावधान नै पर्याप्त देखिन्छ । 
 
आयोग पदाधिकारीले कुनै पार्टी  जोगाउन वा फुटाउन वा कसैको राजनीति बचाउन कसरत गर्नु नैतिक र कानुनी अपराध हो । आशा गरौँ, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू संस्थाको साख बचाउन र संविधानले सुम्पेको दायित्व पूरा गर्न सफल हुनेछन् ! 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १६, २०७७  १२:२७
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
Nepal TelecomNepal Telecom
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC