प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अदालतका सहयोगी अधिवक्ताले बहस थालेका छन् । यसैबीच सरकार र सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ताको अभिव्यक्तिले देश मुठभेडतर्फ जाने जोखिम बढाएको देखिएको छ ।

चुनाव हुने वा नहुने निधो नहुँदै विपक्षिविरुद्ध प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र उनका कार्यकर्ता निकै आक्रामक देखिएका छन् । केन्द्रीय नेताहरूको यही आक्रामक शैली स्थानीय तहमा पुग्दा विपक्षीमाथि भौतिक   आक्रमणका रूपमा देखिन थालेको छ ।

यही आक्रामकताको एउटा उदाहरण बैतडी जिल्लाको डिलासैनी ( ३ मा मंगलबार नेपाली कांग्रेसको विरोध सभामा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को ओली समूहका कार्यकर्ताले गरेको ढुंगामुढा पनि हो । सरकारी नेकपाको आक्रमणबाट कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूलगायत ६ जना कार्यकर्ता घाइते भएका छन् । 
 
चुनाव हुने नहुने निधो भइसकेको छैन । यद्यपि, नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक देखिन्छ । यस्तै, निर्वाचन आयोगको तयारी र क्षमता तथा सरकारको अधिनायकवादी सोच एवं शैली हेर्दा घोषित मिति २०७८ साल वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना पनि देखिँदैन ।

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतबाट कदाचित् प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने निर्णय भएन भने त चुनाव गर्नुपर्ने नै हुन्छ । परन्तु, सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्तामा यस्तै आक्रामकता देखिने हो भने देशमा निर्वाचन त होइन मुठभेड भने अवश्यै हुनेछ ।

सत्तारूढ दलका कार्यकर्तामा उन्माद र आक्रामकता देखिन थालेपछि विपक्ष पनि मुठभेडको मनःस्थितिमा पुग्छ । त्यस अवस्थामा देशमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुने सम्भावना हुँदैन । चुनाव गराउन चाहने सरकारको नेतृत्व त सहिष्णु र संयमित पो हुनुपर्ने हो ।
 
प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक निर्णय सदर भयो भने पनि प्रधानमन्त्री ओली र उनका सहयोगीले चुनाव टार्ने कुनै न कुनै बहाना खोज्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् । कतै सरकारका तर्फबाट देखाइएको आक्रामक व्यवहार चुनाव हुन नसक्ने परिस्थिति बनाउने गरिएको पूर्वाभ्यास त होइन ? 

प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गराउन नभएर एकलौटी निरङ्कुश सत्ता चलाउन संसद् भङ्ग गराएका हुन् भन्ने दाबी विपक्षीले गर्दैआएका छन् । बैतडीका नेकपा ओलीसमूहका कार्यकर्ताले सुरु गरेको यो भौतिक आक्रमण यत्तिकैमा रोकियो र ढुंगामुढा गर्ने हुल्याहालाई कारबाही गरियो भने यस घटनालाई सामान्य विवादका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

नत्र, बैतडीबाट सुरु गरिएको भौतिक आक्रमणको शृङ्खला देशव्यापी हुनसक्छ र त्यसले चुनाव टार्ने अनि मुलुकमा अधिनायकवादी शासन सुरु गर्ने जोखिम बढ्नेछ । सरकार, सर्वोच्च अदालत, विपक्षी दलहरू र नागरिक समाजसमेतले बैतडी घटनालाई अनिष्टको पूर्वसंकेत ठानेर सावधान हुनुपर्ने देखिन्छ ।