कांग्रेसको विधानले भन्छ– महाधिवेशन, महासमिति र केन्द्रीय समितिका निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मा महामन्त्रीको 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले महासमिति बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, ‘०८२ मंसिरभित्र १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेछौ ।’ 

त्यसबाहेक उनको प्रतिवेदनमा ‘विधानले केन्द्रीय कार्य समितिले गर्ने भनी तोकिएका नियमित बैठक, महासमिति बैठक, महाधिवेशनलगायत विधानसम्मत् गर्नुपर्ने सबै जिम्मेवारी कार्यतालिका बनाइ विधानले निर्दिष्ट गरेकै समयमा गर्नेछौं’ उल्लेख थियो । महासमिति बैठक ०८० फागुन ७ देखि १० सम्म भएको थियो ।

महाधिवेशन ‘डेटलाइन’बारे अनेक टिप्पणी आए, तर प्रतिवेदन सर्वसम्मत् पारित भएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा महाधिवेशनको अन्तिम वर्ष मात्र क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने र विवाद निम्त्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने घोषणा समेत गरिएको थियो ।

“कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल विधानतः २०८२ मंसिर मसान्तभित्र समाप्त हुनेछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अतः महाधिवेशनको अन्तिम वर्ष विधानको प्रावधान निलम्बन गरेर क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने अभ्यास पूर्णतः बन्द गरी विधान बमोजिम २०८२ मंसिरमा पार्टीको १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेछौँ ।”

त्यही प्रतिवेदनमा पार्टीका तह कमिटिका कामका विस्तृत कार्यतालिका बनाउने त्यहीअनुरुप महाधिवेशन प्रक्रियागत काम प्रारम्भ गर्ने उल्लेख थियो ।  तर, महासमिति सकिएलगत्तै केन्द्रीय समितिको बैठक गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, महिनापछि मात्रै बैठक बस्यो । 

सँगै ‘महाधिवेशनको मिति तोक्ने र कार्यतालिका बनाउने अधिकार केन्द्रीय समितिको भएको’ तर्कसहित महामन्त्री थापालाई प्रस्ताव फिर्ता लिन दबाब दिइयो । केन्द्रीय समितिले उक्त विषयमा निर्णय नै गरेन ।

महासमितिबाट पारित आदेश केन्द्रीय समितिले उल्टाइदियो । महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनबाट महाधिवेशनका ‘डेटलाइन’ खारेज गरेको धारणा सार्वजनिक भयो । केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको प्रतिवेदनको दस्तावेज सार्वजनिक गरिएन ।

विधान अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन, महासमिति र केन्द्रीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा महामन्त्रीको हो । विधानको धारा २७ ले महामन्त्रीको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । 

विधानको धारा २७(२)मा भनिएको छ, “केन्द्रीय महाधिवेशन, केन्द्रीय महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र अन्य केन्द्रीय समितिहरूको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने जिम्मेवारी महामन्त्रीको हुनेछ ।”

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले बहुमत प्रयोग गरी पार्टीका महामन्त्री कर्तव्यच्यूत गराएको देखिन्छ । तर, त्यसलाई चिर्न महामन्त्रीद्वय असफल भएको कांग्रेसभित्रै टिप्पणी भइरहेको छ ।

महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरे पनि र महासमितिको निर्देशन नमान्ने भएपनि केन्द्रीय समितिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै महाधिवेशनको मिति तोक्ने, कार्यतालिका बनाउने र कार्यान्वयन थाल्ने निर्णय गर्न सक्थ्यो । 

तर, कांग्रेस केन्द्रीय समितिले आफ्नो अधिकार भनी विधानले दिएको जिम्मेवारी कुल्चिएको कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूको बुझाई छ ।

संस्थापन पक्षको नियत विधानतः समयमा महाधिवेशन नगर्ने र गुटीय स्वार्थ पूरा गर्न महासमितिको ‘म्यान्डेट’ उल्लंघन भएको संस्थापन इतरका केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाई छ । 

“महामन्त्री थापाले पार्टीलाई विधानतः चलाउने र पार्टी गतिशील बनाउने लक्ष्यसहित प्रस्ताव लैजानुभएको थियो,” महामन्त्री निकट एक केन्द्रीय सदस्यले बाह्रखरीसँग भने, “तर, नेतृत्वमा थप समय बसिरहने सभापतिको इच्छा र सभापतिमा देउवा भएमात्र आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने देखेपछि महाधिवेशनको मिति र कार्यतालिका बनाउने निर्णय हुन सकेन । अब महाधिवेशन सभापतिले मिति तोकेपछि मात्र हुने अवस्था बन्दैछ ।”

कांग्रेसको विधानका व्यवस्था अनुसारका प्रक्रिया पालना गर्ने हो भने पनि ०८२ मंसिर भित्रमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न प्रक्रिया थाल्न ढिला भएको छ । 

“केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुने वर्ष भन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै स्थानीय तहका सबै अधिवेशन र कार्यसमितिहरू गठन गरिने छन्,” कांग्रेसको विधानको दफा ३५ (घ)मा भनिएको छ, “स्थानीय तहकाका अधिवेशनबाट प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि निर्वाचित हुने प्रतिनिधि प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन हुनुभन्दा तीन महिना पहिला निर्वाचित गरिनेछन् ।”

संस्थापन पक्षका नेताहरू विधानका प्रावधान जे भए पनि क्रियाशील सदस्यता वितरण प्राथमिक विषय भएको भन्दै त्यो टुंगिएपछि मात्र महाधिवेशनको कार्यतालिकामा छलफल हुने बताउँछन् । 

उनीहरू क्रियाशील नटुंग्याउँदै महाधिवेशनको मितिमा र कार्यतालिकामा निर्णय हुन नसक्ने भन्दै विधानका दफाभन्दा परिस्थिति हेरेर कांग्रेसको महाधिवेशन तय हुने बताउँछन् ।

“तपाईंहरू दफा हेर्दै रहनुहोला, हामी क्रियाशील सदस्यता टुंग्याएपछि बल्ल महाधिवेशनको मिति तोकेर मातहतका अधिवेशनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गछौं,” संस्थापन पक्षका नेता आनन्द ढुंगालले बाह्रखरीसँग भने, “हाम्रो विधानले ४ वर्षको अवधि तोकेपनि विशेष अवस्थामा एक वर्ष थप हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ०८२ मंसिरभित्र सम्भव भए गर्छौं, सम्भव भएन भने विधान अनुसारकै थप अवधिमा महाधिवेशन गर्छौं ।”

संस्थापन पक्षले सदस्यता विवरण आएपछि मात्र महाधिवेशन तय हुने तर्क राखिरहेको छ । 

तर, क्रियाशील सदस्यता नियमित गर्न जारी सर्कुलर पालना नभएको भन्दै गत साउनमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकबाट महामन्त्री गगन थापाले सदस्यता वितरणको विकल्प खोज्नुपर्ने हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसयता कांग्रेसको विशेष अभियान जारी छ । 

विशेष अभियानमा सदस्यता वितरणसहितका सबै काम गर्न प्रतिनिधि पनि तोकिएका छन् ।  तर, क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गरेर केन्द्रमा पठाउन मातहतका निकायलाई समयसीमा तोकिएको छैन । कांग्रेसमा सभापति कतिसम्म शक्तिशाली भएका छन् भने उनले विधान विपरित काम गर्दासमेत कसैले प्रश्न उठाउने गरेको छैन । 

देउवाले विधानअनुसार महाधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र नियुक्त कोषाध्यक्ष नियुक्त हुनुपर्थ्यो । तीन वर्षपछि गत मंसिर ९ गते उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे । विधानमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट कोषाध्यक्ष मनोनीत हुने र केन्द्रीय समितिबाट पुनः अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ ।