प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको मुद्दा जति लम्मिन्छ घोषित मितिमा चुनाव हुने सम्भावना उति नै क्षीण हुँदै जान्छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्र्टी (नेकपा)का शीर्ष नेताहरूबीच भागबन्डाको झगडा चर्किएपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको घोषणा गरिन् ।   आगामी २०७८ सालको वैशाख १७ र २७ गते गरी मतदान हुनेगरी राष्ट्रपति भण्डारीले चुनावको मिति पनि तोकेकी छन् । मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिले संविधानको भावना, मर्म र अक्षरविपरीत प्रतिनिधि सभा भंग गराएको भन्दै नेकपाको एउटा समूहबाहेक अरू प्रमुख दलले देशभर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । साथै, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको घोषणाललाई चुनौती दिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि चलिरहेको छ । अर्थात्, मुलुकको राजनीतिक दिशा र मार्ग तय गर्ने दायित्व अब सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले भने दायित्व बोध गर्न नसकेजस्तो देखिँदै गएको छ । सुरुमै गरेको गल्ती सच्याएर बृहत् पूर्णइजलासले मुद्दा हेर्ने निर्णयसमेत अर्को दिनका लागि सारियो ।

विधिको शासन भएको लोकतन्त्रमा न्यायालयमाथि शंका गरिँदैन । तर, नेपाली जनमानस भने सर्वोच्च अदालतको निर्णय प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका विषयमा स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनेछ भनेर विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएपछि जनतामा सन्देह बढ्दै गएको हो । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने र इजलासमा प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्व कानुनी सल्लाहकारलाई तोक्ने प्रधान न्यायाधीशको निर्णयले राजनीतिक दलका नेताहरूमात्र होइन पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूलाई समेत झस्कायो । उनीहरूले बिरलै प्रयोग गरिने विधि अपनाएर भए पनि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विषयमा नेपालको संविधानमा भएको स्पष्ट व्यवस्थाप्रति अदालतको ध्यानाकर्षण गरेर मार्गनिर्देश गरे । यस्तै, मुद्दामा संलग्न कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको मुद्दा संवैधानिक इजलासले नभई पहिलेका मुद्दाहरूमा जस्तै बृहत् पूर्णइजलासले हेर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नै भए पनि यस प्रकारको अन्योल धेरै लम्मियो भने देश अराजकताको भुमरीमा पर्ने जोखिम बढ्छ । अदालतबाट प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने निर्णय सदर हुने तर घोषित मितिमा निर्वाचन नहुने भयो भने त यसै पनि मुलुक राजनीतिक द्वन्द्वको गहिरो खाडलमा खस्न सक्छ । यसैले यो मुद्दा जतिसक्यो छिटो टुंगो लगाउनु राष्ट्रको हितमा हुन्छ । तर, सर्वोच्च अदालतले भने यति महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई पनि अपेक्षित गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखियो । मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने कि बृहत् पूर्णइजलासमा पठाउने भन्ने निर्णय गर्नसमेत धेरै समय लगाउन थालेपछि वैशाखमा निर्वाचन हुनसक्ने अवस्था हुँदैन । यसै पनि अधिकांश प्रमुख राजनीतिक दलहरू प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयबाट संविधानको हनन भएकाले स्वीकार गर्न नसकिने अडानमा छन् । त्यसमाथि मुद्दामा बेलैमा निर्णय नभए उनीहरू चुनावका लागि तयार हुन पनि सक्नेछैनन् । त्यस अवस्थामा निर्वाचन भयो नै भने पनि त्यसले नैतिक वैधता पाउनेछैन । त्यसपछि दलहरू सामु सडक आन्दोलन चर्काउनुबाहेक अर्को विकल्प रहनेछैन र त्यसको अवगाल सर्वोच्च अदालतमाथि जानेछ । रणनीतिकरूपमै न्यायालय कसैको स्वार्थमा प्रयोग गरिएको छाप जनमानसमा पर्न गयो भने देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । आगो लागिसकेपछि निभाउन साइत हेरिरहनु मूर्खता हो ।