पुनःस्थापनको मुद्दा छिटो टुंग्याऊ ! 

रणनीतिकरूपमै न्यायालय कसैको स्वार्थमा प्रयोग गरिएको छाप जनमानसमा पर्न गयो भने देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ  

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको मुद्दा जति लम्मिन्छ घोषित मितिमा चुनाव हुने सम्भावना उति नै क्षीण हुँदै जान्छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्र्टी (नेकपा)का शीर्ष नेताहरूबीच भागबन्डाको झगडा चर्किएपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको घोषणा गरिन् ।   आगामी २०७८ सालको वैशाख १७ र २७ गते गरी मतदान हुनेगरी राष्ट्रपति भण्डारीले चुनावको मिति पनि तोकेकी छन् । मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिले संविधानको भावना, मर्म र अक्षरविपरीत प्रतिनिधि सभा भंग गराएको भन्दै नेकपाको एउटा समूहबाहेक अरू प्रमुख दलले देशभर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । साथै, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको घोषणाललाई चुनौती दिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि चलिरहेको छ । अर्थात्, मुलुकको राजनीतिक दिशा र मार्ग तय गर्ने दायित्व अब सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले भने दायित्व बोध गर्न नसकेजस्तो देखिँदै गएको छ । सुरुमै गरेको गल्ती सच्याएर बृहत् पूर्णइजलासले मुद्दा हेर्ने निर्णयसमेत अर्को दिनका लागि सारियो ।

विधिको शासन भएको लोकतन्त्रमा न्यायालयमाथि शंका गरिँदैन । तर, नेपाली जनमानस भने सर्वोच्च अदालतको निर्णय प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका विषयमा स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनेछ भनेर विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएपछि जनतामा सन्देह बढ्दै गएको हो । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने र इजलासमा प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्व कानुनी सल्लाहकारलाई तोक्ने प्रधान न्यायाधीशको निर्णयले राजनीतिक दलका नेताहरूमात्र होइन पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूलाई समेत झस्कायो । उनीहरूले बिरलै प्रयोग गरिने विधि अपनाएर भए पनि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विषयमा नेपालको संविधानमा भएको स्पष्ट व्यवस्थाप्रति अदालतको ध्यानाकर्षण गरेर मार्गनिर्देश गरे । यस्तै, मुद्दामा संलग्न कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको मुद्दा संवैधानिक इजलासले नभई पहिलेका मुद्दाहरूमा जस्तै बृहत् पूर्णइजलासले हेर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नै भए पनि यस प्रकारको अन्योल धेरै लम्मियो भने देश अराजकताको भुमरीमा पर्ने जोखिम बढ्छ । अदालतबाट प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने निर्णय सदर हुने तर घोषित मितिमा निर्वाचन नहुने भयो भने त यसै पनि मुलुक राजनीतिक द्वन्द्वको गहिरो खाडलमा खस्न सक्छ । यसैले यो मुद्दा जतिसक्यो छिटो टुंगो लगाउनु राष्ट्रको हितमा हुन्छ । तर, सर्वोच्च अदालतले भने यति महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई पनि अपेक्षित गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखियो । मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने कि बृहत् पूर्णइजलासमा पठाउने भन्ने निर्णय गर्नसमेत धेरै समय लगाउन थालेपछि वैशाखमा निर्वाचन हुनसक्ने अवस्था हुँदैन । यसै पनि अधिकांश प्रमुख राजनीतिक दलहरू प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयबाट संविधानको हनन भएकाले स्वीकार गर्न नसकिने अडानमा छन् । त्यसमाथि मुद्दामा बेलैमा निर्णय नभए उनीहरू चुनावका लागि तयार हुन पनि सक्नेछैनन् । त्यस अवस्थामा निर्वाचन भयो नै भने पनि त्यसले नैतिक वैधता पाउनेछैन । त्यसपछि दलहरू सामु सडक आन्दोलन चर्काउनुबाहेक अर्को विकल्प रहनेछैन र त्यसको अवगाल सर्वोच्च अदालतमाथि जानेछ । रणनीतिकरूपमै न्यायालय कसैको स्वार्थमा प्रयोग गरिएको छाप जनमानसमा पर्न गयो भने देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । आगो लागिसकेपछि निभाउन साइत हेरिरहनु मूर्खता हो । 
 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad