प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज (मंगलवार) संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गराएर परिषद्को बैठक बसाएका छन् । यसभन्दा पहिले ‘समन्वय, पूर्वतयारी र गृहकार्य’ नभएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित नहुँदा गणपूरक संख्या नपुगेर परिषद्को बैठक मंगलवार बिहान बस्न सकेन । यसअघि आइतवार बोलाइएको परिषद्को बैठकमा प्रमुख विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुने भएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो । संशोधन अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार कायम रहेका सदस्यको बहुमत संख्या उपस्थित भए परिषद्को बैठक बस्न सक्छ । पहिले सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतको उपस्थिति आवश्यक हुन्थ्यो र उपसभामुखको पद रिक्त रहेकाले सबै उपस्थित भएमात्र परिषद्को गणपूरक संख्या पुगेर बैठक बस्न सक्थ्यो । यसरी नेकपाको आन्तरिक विवादको रिस पोख्न अध्यादेश जारी गराउँदा एकातिर सत्तारुढ दलकै नेताहरूबाट अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा तान्न खोजिएको छ भने अर्कातिर उनको पार्टीभित्र र बाहिरबाट पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चर्को विरोध भएको छ । फलस्वरूप, प्रधानमन्त्री ओली थप एक्लिएर र इखिएर राजनीतिक संकट गहिरिने त होइन ? 

समस्या मूलतः सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाधान भने अन्तै खोज्न थालेका छन् । कायम रहेकामध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भए संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न मिल्ने गरी अहिले जारी गरिएको अध्यादेशमा रहेको प्रावधान नेपालको संविधान, २०७२ को भावना र मर्मविपरीत हो । राज्यका सबै संवैधानिक निकायको पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने दायित्व भएको संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था छ । संविधानले यी सबै पदमा रहनेहरू दलगत राजनीतिकमा संलग्न नहुने परिकल्पना गरेको छ । प्रधानमन्त्री पदेन अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधि सभामा प्रमुख विपक्षी नेता पनि पदेन सदस्य हुन्छन् । यसरी प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भए पनि व्यक्ति विशेष निर्णायक नहुने गरी संवैधानिक परिषद्को संरचना गरिएको देखिन्छ । दुर्भाग्य, संविधानको यो मर्मलाई प्रधानमन्त्रीलगायत राजनीतिक नेताहरूले कहिल्यै आत्मसात गरेनन् । बरु, सकेसम्म अरूलाई निषेध गरेर संवैधानिक निकाय कब्जा गर्ने र आफ्ना चाकरीदारलाई राणाकालीन पँजनीको शैलीमा पदहरू ‘बक्सिस’ दिने र नसके भागबन्डा गर्ने तर निश्चित पारदर्शी विधि र प्रक्रिया स्थापित हुन नदिने खेलमा राजनीतिक दलका नेताहरू लागिरहे । 

आफूसँग सल्ल्लाह नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद्को बैठक बोलाएकोमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असन्तुष्टि प्रकट गरेको केही समयभित्रै सभामुख सापकोटाले बैठकमा नजाने घोषणा गरे । यसबाट सभामुख पार्टीको एउटा गुटका नेताको भूमिकाभन्दा माथि उठ्न नसकेको स्पष्टै देखियो ।  उपसभामुखको निर्वाचन समयैमा र संविधानको मर्मअनुसार गरिएको भए एउटा पार्टीको आन्तरिक किचलोले यसरी सिंगो राज्य प्रणाली नै अवरूद्ध हुने थिएन । तर, राजनीतिक नेतृत्व त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको संविधानको भावना  र मर्मको सम्मान नगर्ने दम्भी प्रवृत्तिले देशलाई संकटतर्फ घचेटेको हो । यस्तै, संवैधानिक दायित्व नभएका नेकपाका अर्का अध्यक्षले राज्यका क्रियाकलापमा हस्तक्षेप गर्दा संकट झन् गहिरिँदो छ । संवैधानिक नियुक्तिहरू निश्चित विधि र प्रक्रियाअनुसार पारदर्शीरूपमा हुने सुनिश्चित गर्नुभन्दा भाग खोज्ने र भाग नपाए बिलोमा भए पनि लोभ गर्ने प्रमुख विपक्षी नेताको प्रवृत्तिले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिने नैतिक शक्ति गुमेको छ । यद्यपि, मंगलवारको एकलौटी बैठकमा भने सभापति देउवा उपस्थित भएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफू कुन हदसम्म जान तयार छन् भन्ने देखाए । तर राजनीतिक नेतृत्वले यस्तै दम्भ र कपटी प्रवृत्ति देखाइरहने हो भने सडकमा जनताको संख्या थपिनेछ । त्यसको वेगले अहिलेका शासक र विपक्षलगायत धेरैलाई बगाउनेछ । चेतना भया !