काठमाडौं । सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि किसानहरु भने सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि पनि निर्देशिका जारी गर्न ढिलाइ गर्दा किसानहरु सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सहकारीमार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरुले सरकारको कमजोरीका कारण किसानहरु सधैँ मारमा परेको बताएका हुन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका उपाध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले सरकारले असार महिनामै धानको न्यूनतम समर्थम मूल्य तोकेको भए पनि व्यापारीहरुबाट किसानहरु ठगिने क्रम यस वर्ष पनि नरोकिएको बताए । तीनवटै तहका सरकारी निकायहरु जिम्मेवार नबन्दा समयमै धान खरिद हुन नसकेकोले व्यापारीहरुले फाइदा लिने मौका पाएको बताए ।
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष खेम पाठकले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा धेरै कम मूल्यमा व्यापारीहरुले किसानबाट धान खरिद गरिसकेको बताए । अहिलेसम्म सहकारीले करिब २० मेट्रिकटन मात्रै धान खरिद गर्न सकेको उनले बताए । सरकारले समयमै निर्देशिका जारी नगर्दा किसानबाट धान खरिद गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले भने खाद्य तथा व्यापार कम्पनीमार्फत खरिद गर्दै आएकोमा किसानको पहुँच बढाउन सहकारीमार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गतका जोन सुपरजोनमा सूचिकृत सहकारीमार्फत न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने गरी निर्देशिका जारी भइसकेको उनले बताए ।
किसानबाट धान खरिद गरिसकेपछि सहकारीहरुले १५ दिन भित्रमा धानको मूल्य कृषकको खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले बताए । किसानबाट धान खरिद गरी स्टोरेज गर्नेदेखि बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरेवापत सहकारीहरुलाई सरकारले प्रति क्विन्टल ११२ रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउने पनि डा. केसीले बताए ।
सरकारले गत असारमा यस आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल २ हजार ७३५ रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल २ हजार ८८५ रुपैयाँ तोकेको थियो । मन्त्रालयले सहकारीमार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । तर धान खरिद गर्नको लागि कात्तिक ४ गते मात्रै मन्त्रिपरिषदबाट ‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका- २०७७’ स्वीकृत भएको छ ।
जसका कारण सहकारी संस्थाहरुले समयमै धान खरिद गर्न सकेनन् । असारमा लगाइएको धान मंसिरमा नै पाकिसकेको र पाक्नेबित्तिकै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण किसानहरुले सस्तो मूल्यमा व्यापारीलाई धान बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् । यस देशभर वर्ष करिब १५ लाख हेक्टरमा धान खेति भएको छ भने करिब ५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने आनुमान मन्त्रालयले गरेको छ ।
