काठमाडौं । टोखाबाट बैंकको चेक बोकेर बुधबार बिहान दरबारमार्ग जाँदै गर्दा रामकृष्ण डंगोललाई थापाथलीमा ट्राफिक प्रहरीले रोक्यो । जोर मितिमा बिजोर मोटरसाइकल चढेर किन हिँडेको भन्दै ट्राफिकले उनी सवार बा.८३प ८४९१ नम्बरको मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लियो ।
उनी ट्राफिक प्रहरीलाई भन्दै थिए, “यो चेक आज जसरी पनि साट्नैपर्नेछ । मेरो बाध्यता बुझिदिनुस् न । मैले अरु कसैलाई बोकेको पनि त छैन ।” उनको बाध्यताले प्रहरीलाई छोएन । बरु बेलाबेला माथिल्लो निकायबाट फोन आउँदा थापाथलीमा होल्डमा राखिएमा मोटरसाइकललाई ट्राफिकले छाडिरहेको थियो ।
थापाथलीमै ट्राफिक प्रहरीले मोटरसाइकल होल्ड गरेपछि रोकिएका थिए काठमाडौं बौद्धका टेकबहादुर तामाङ । उनको साथीको दिदीलाई सर्पले टोकेपछि उनी टेकु अस्पतालमा भर्ना छिन् । टेकबहादुरले सर्पदशंका कारण अस्पताल भर्ना भएकी महिलाका भाइलाई पुर्याउन आएका थिए । तर थापाथलीमै जोर मितिमा बिजोर मोटरसाइकल चलाएको भन्दै वाग्मती-प्रदेश-०२०१५ प ६२९३ नम्बरको मोटरसाइकल होल्ड गर्यो । उनले भने, “मैले अस्पताल जान लागेको सबै कुरा सुनाए । ट्राफिक प्रहरीले प्रमाण खोज्छ । अस्पताल नै पुग्न पाएको छैन कसरी प्रमाण दिनु । यो त निकै ज्यादति भयो ।”
यी दुई उदाहरण मात्रै हुन । उपत्यकाका दर्जनौं स्थानमा सर्वसाधारणले यसरी नै दु:ख पाइरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना जोखिम बढेको भन्दै सवारी साधनमा जोर-बिजोर प्रणाली छ । तर जोर-बिजोर प्रणालीले कसरी कोरोना जोखिम कम हुने जवाफ सरकारी निकायसँग छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी जीवनप्रसाद दुलाल जोर-बिजोर प्रणालीले मानिसको ‘मुभमेन्ट’ कम गराएको बताउँछन् । सबै सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्र, उद्योग व्यावसाय खुलेको अवस्थामा त्यहाँ काम गर्न जानेलाई मोटरसाइकल हुँदा जोर-बिजोरले असहज भयो नि भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा उनले भने, “सबैको परिचयपत्र हुन्छ । परिचयपत्र देखाउनेलाई बाधा भएको छैन नि ?”
सबै मजदुर/कामदारको परिचयपत्र हुँदैन नि भन्ने बाह्रखरीको प्रतिप्रश्नमा उनले भने, “किन हुँदैन । सबैको हुन्छ ।”
जोर-बिजोरमा सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने सवारीसाधन हो मोटरसाइकल । ट्राफिक प्रहरीले दैनिक सयौं मोटरसाइकललाई होल्ड पनि गर्दै आएको छ । तर सार्वजनिक सवारीसाधनमा जोर-बिजोर लागु गरिए पनि यात्रुको चाप भने खचाखच देखिन्छ । सरकारले एक सिटमा एकजना यात्रुमात्रै बस्न पाउने र ५० प्रतिशत बढी भाडा तिर्नुपर्ने नियम लगाएको छ । तर सार्वजनिक सवारीसाधनमा एक सिटमा एकजना हुनुपर्ने,सामाजिक दूरीको पालना र स्यानिटाइजरको समेत व्यवस्था छैन । ५० प्रतिशत बढी भाडा व्यवसायीले असुल गरिरहेका छन् तर सरकारको तोकेको मापदण्ड भने पूरा गरेको पाइएको छैन ।
जोर-बिजोरमा सवारी चल्दा सीमित मात्रामा मात्रै सवारी चल्छन् । तर विभिन्न स्थानमा काम गर्न जानेहरुलाई गन्तव्यमा पुग्नैपर्ने बाध्यता छ । यस्तोमा यात्रुहरु कोचिएरै भए पनि सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न बाध्य छन् । बसभित्र यात्रु तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी हुँदा उल्टै कोरोनाको जोखिम बढेको नागरिकको प्रतिक्रिया छ । यस्तोमा सबै सवारीसाधन चलेमा यात्रुको चाप पनि कम हुने र जोखिम पनि कम हुने कतिपयको तर्क छ । जोर-बिजोर प्रणालीमा सञ्चालित यातायातको अनुगमनमा प्रहरी सक्रिय रहेको सूचना अधिकारी दुलाल दाबी गर्छन् ।
सवारीसाधनमा जोर-बिजोर लागु गरेर कोरोनाको दर नियन्त्रण गर्ने सरकारी अधिकारीले दाबी गर्दै आए पनि पछिल्लो समय भने उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो क्रममा छ ।