पोखरा । आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्रै योजना छनोट गरिसक्ने र कार्यान्वयनमा पठाउने गण्डकी सरकारको घोषणा कार्यान्वयन भने नहुने भएको छ । विकासे मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले पहिलो चौमासिकभित्र योजना छानेर कार्यान्वयनमा लैजान सम्भव नभएको तर प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री किरण गुरुङले भनेका थिए, “आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमलाई तोकिएको समयमा सम्पन्‍न गर्न आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था मिलाएको छु ।” 

तर, सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बजेटमार्फत घोषणा गरेबमोजिम योजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको बताएका हुन् । प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले सोमबार भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यक्रम, आयोजनाको प्रक्रिया र मोडालिटीको बारेमा विभागीय मन्त्री सहित सचिव तथा विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरुसँग छलफल गरेको थियो ।

उक्त छलफलमा लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले बजेटमा भनिएका कुराहरु कानूनसरह लागु हुने र बजेटमा सम्बोधन गरिएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले गरेको प्रगतीबारे जानकारी मागेका थिए । लेखा समितिको बैठकमा सहभागी भएका मन्त्री बस्नेतले सुरुमा सार्वजनिक लेखा समितिले कुन विषयलाई छलफलको बनाउन हुने-नहुने बारेमा बोल्दै सार्वजनिक खरिद ऐनबारे जानकारी दिए ।

बजेटले भने पनि कोरोनाका कारण तोकिएकै समयमा योजना कार्यान्वयनतर्फ जान नसकेको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले पनि सरकारले एकीकृत कार्यविधी बनाएर योजना कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढाइएको, धेरै योजनाहरु टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेको जानकारी दिए ।

लेखा समितिका सदस्यहरुले योजनालाई टेण्डर प्रक्रियामा लैजाने कि उपभोक्ता समितिलाई दिने भन्‍ने बारेमा जिज्ञासा र प्रश्न राखे । गण्डकी सरकारले गत वर्ष नै मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट एक करोड रुपैयाँसम्मका योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कतिपय योजना उपभोक्ता समितिलाई दिनुपर्ने तर हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा लागत बढी र समय पनि धेरै लाग्‍ने समस्या भएको समितिका सदस्यहरुले बताए । यसबाहेक योजनाको गुणस्तर, कमिसनको चर्चा बैठकमा चल्यो ।

सांसद तथा लेखा समितिका सदस्य विन्दुकुमार थापाले भने, “बजेटमा भनिए पनि असारे विकासबाट उछार पाइन्छ जस्तो मलाई लागेन । मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा ५० लाखको बजेट विनियोजन भयो । ३४ लाखमा काम हुन्छ, १६ लाखले अर्को योजना बन्छ भनेर प्राविधिकहरुले भन्नुभएको छ । त्यो योजना कत्तिको गुणस्तरीय बन्‍ने हो । यस्तै,  योजनाहरुको अनुगमन, निरीक्षण र ठेकेदारहरुको प्रभाव कत्तिको परेको छ ?”

मन्त्री बस्नेतले प्रभावमा पर्ने कर्मचारलाई कारवाही गरिने बताए ।

सांसद थापाकै जस्तो गुनासो अर्का सांसद रामजीप्रसाद बराल जीवनले पनि गरे । उनले भने, “ठेकेदारसँग कन्ट्याक्ट नगरी उसको (प्राविधिकको) परिवार चल्दो रहेनछ ।” प्राविधिकतर्फका कर्मचारीका कम वेतनका कारण ठेकेदारसँग मिल्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै उनले कर्मचारीको तलब सुविधा दोब्बर बनाइनुपर्ने बताए ।

“थोरै तलबले कसरी काम गर्ने ? अनि ठेकेदारसँग कडा भएर उनीहरुले कसरी काम गर्छन ? तलब दोब्बर बनाइनुपर्छ,” उनले भने । परिणाम देखिने गरी काम ठेकेदारले गर्छन कि उपभोक्ता समितिले भन्‍ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल चल्यो । अधिकांश सांसदले उपभोक्ता समितिले नै धेरै योजनाहरु सफल पारेको बताए । 

सांसद रामबहादु गुरुङले भने, “उपभोक्ता समितिले गरेका काममा ८५ प्रतिशत परिणाम निस्किन्छ, त्यही काम ठेकेदारले गर्दा जम्मा ३५ प्रतिशतमात्रै परिणाम देखिएको छ ।”

तर, उपभोक्ता समितिलाई कागजमा देखाएर अथवा समितिमा नै बसेर पनि ठेकेदारहरुले काम गरिरहेको प्रसंग निस्कियो । कतिपय योजनाहरु इस्टिमेट गरिएभन्दा बिलकुलै फरक तरिकाले अगाडि बढाउँदा उपभोक्ता समिति र मन्त्रालय, अनि प्राविधिक सबैलाई समस्या पर्ने गरेको मन्त्री बस्नेतले सुनाए ।

“एउटा इस्टिमेट गरिएको हुन्छ, उपभोक्ता समितिले आफ्नै ढंगले काम गर्छ, इस्टिमेटभन्दा फरक भएपछि त्यसलाई भुक्तानी दिन मिल्दैन, कर्मचारीलाई मिलाएर गरिदिनुहोस भन्नुहुन्छ, मिलाएर गरिदिँदा उहाँहरुको पनि जागिर जान्छ । यस्ता प्रवृत्ति पनि देखिएका छन,” उनले भने ।

गण्डकी सरकारले बनाएको एकीकृत कार्यविधी अनुसार कुनै पनि योजनाको ४ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी काट्ने उल्लेख  गरिएको छ । उक्त रकम कुल लागतको काट्ने कि ? काट्नैपर्ने हो कि होइन ? बचेको रकम कहाँ कुन कोषमा जम्मा हुन्छ भनेर समितिका सभापति कुमार खड्काले प्रश्न गरे ।

सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले उक्त प्रतिशत खर्च भएको कुल लगतको काटिने र नापी बुकमा अभिलेख रहने जानकारी दिए ।

त्यसरी काटिएको ४ प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत प्रशासनिक र २ प्रतिशत तलब, इन्धन लगायतमा खर्च हुने उनले जानकारी दिए । यस्तै, नापी बुकमा अभिलेख राखिने, खर्च नभएमा फ्रिज हुने र त्यसको लेखापरिक्षण पनि हुने उनले जानकारी दिए ।