जीवनमा हुनसक्ने अनपेक्षित घटनाका कारण परिवारमा पर्ने आर्थिक दायित्वलाई कम गर्न जीवन बिमा गर्ने गरिन्छ भने दुर्घटनाजन्य कारणले आफ्नो सम्पत्तिको क्षति भए क्षतिपूर्तिका लागि जोखिम हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले निर्जीवन बिमा गरिन्छ । जीवन अमूल्य भएकाले आम्दानीको आधारमा जतिसुकै रकमको बिमा गर्न सकिए पनि निर्जीवन बिमा बिमित वस्तुको मूल्यमा आधारित हुन्छ । यसैले निश्चित मूल्यसम्मको मात्र बिमा गर्न सकिन्छ । अर्थात्, बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरेर बिमा गर्न सकिँदैन । जीवन बिमा जतिसुकै र जतिसुकै कम्पनीमा पनि गर्न सकिने भएकाले बिमा अवधि समाप्त भएपछि आर्जित मुनाफासहित एकमुस्ट रकम प्राप्त गर्न वा बिमा अवधिबीचमा मृत्यु भएमा आर्जित मुनाफासहित एकमुस्ट रकम बीमित व्यक्तिका आश्रित वा इच्छाइएका व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको हुन्छ । निर्जीवन बिमामा एकभन्दा बढी कम्पनीमा बिमा भएको भए पनि बिमाले क्षतिभन्दा बढी लाभ वा फाइदा पुर्‍याउनुहुन्न भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भई वस्तुको मूल्यमा नबढ्ने गरी गरी भुक्तानी गरिन्छ । ठूलो समूहबाट निश्चित प्रिमियम संकलन गरी क्षतिको मूल्यांकन गरेर समयमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु कम्पनीहरूको कर्तव्य हो । 

समयमा गरिएको भुक्तानीले कम्पनीको साखमात्र होइन नागरिकमा बिमाप्रतिको भरोसासमेत बढेर जान्छ । सम्भावना र संयोगमा आधारित व्यवसाय भएकाले बिमा कम्पनीहरुले जोखिमको राम्रोसँग मूल्यांकन गरेका हुन्छन् । आफूले बहन गर्न नसक्ने जोखिमलाई बिमा कम्पनीहरुले पनि पुनर्बिमाको माध्यमबाट पुनर्बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्छन् । यसैले सहकारी वा अन्य संस्थाहरुजस्तै बिमा कम्पनी तुरुन्तै टाट पल्टने वा भागेर जाने जोखिम रहँदैन । जीवन बिमाका सन्दर्भमा युवा र वृद्ध अवस्थामा प्रवेश गर्न लागेका व्यक्तिहरूको समान प्रकृतिको पोलिसीमा पनि जोखिमको अन्तरले गर्दा प्रिमियम असमान हुन सक्छ । यतिमात्र नभएर पेसागत र उमेरगत जोखिमलाई आधार मानेर निश्चित उमेरभन्दा तल र माथिका व्यक्तिहरूको कम्पनीले जीवन बिमा स्वीकार गर्दैनन् । सम्पूर्ण दृष्टिकोणले व्यवसाय सुरक्षित छ भन्ने निश्चित गरेरमात्र बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएकाले बिमाप्रति जनविश्वास बढेको हुन्छ । त्यसो त विश्वास नै समाप्त भयो भने कुनै पनि व्यवसायको भविष्य बिग्रिन्छ तैपनि बिमा व्यवसाय त विश्वासविना एकछिन पनि टिक्न सक्तैन ।

कोरोना महामारीका कारणले मानिसहरुमा सङ्क्रमणको डर बढ्दै गएपछि बिमा संघले पैसा कमाउने राम्रो अवसर महामारीको त्रास हुन सक्छ भन्ने आकलन गरी बिमा समितिलाई उक्साएपछि  संसारमा कहीँ कतै प्रचलनमा नभएको महामारी बिमा पोलिसी जारी गरियो । महामारीको बिमा गरिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छैन ।

नेपालमा संक्रमितको संख्या १० भन्दा तल हुँदा वैशाख ७ गतेबाट सस्तो लोकप्रियताका लागि होला बिमा गर्न बिमा समितिले निर्देशन दियो । सरकारले बजेटमार्फत् कोरोना बिमा गर्नेहरुलाई प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गर्‍यो । तर, जब नेपालमा साँच्चिकै कोरोना संक्रमित मानिसहरु बढ्न थाले तब बिमा कम्पनीहरु आफ्नो दायित्वबाट भाग्ने बहाना खोज्न थाले । उनीहरुकै प्रभावमा नियामक निकाय बिमा समितिले जेठमा आएर कोरोना बिमा गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्यो ।

यो विषय ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार खाऊँ भने कान्छाबाबुको अनुहार’ भएपछि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले आंशिक दायित्व वहन गर्ने तथा राज्यले पनि निश्चित प्रतिशत लगानी गरी सहकार्य गर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि कोरोना बिमा कार्यक्रम पुनः अगाडि बढ्यो । छुट्टै कोरोना बिमा कोष निर्माण गरेर सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रममा बिमाका आधारभूत सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर प्रावधानहरु तय गरिएको थियो । वास्तविक पीडितलाई सहायता दिनुभन्दा बिमा कम्पनीहरुलाई कोरोनाकालमा कमाउने अवसर दिनु र सस्तो लोकप्रियताबाट सरकारलाई चर्चित बनाउनेमात्र यसको उद्देश्य थियो भन्ने केही अर्थशास्त्रीहरूको आरोपसमेत रहेको छ । आफैँले घोषणा गरेका कार्यक्रम बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरुले धान्न नसक्ने निष्कर्ष निकाली अन्त्य गर्ने निर्णय गरेबाट अर्थशास्त्री तथा बिमाविद्हरुले लगाएको आरोप सत्य पुष्टि भएको छ ।

बिमा व्यवसाय लाभलागत (कस्ट–बेनिफिट) सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्नेमा निर्जीवन बिमाको यस आधारभूत सिद्धान्तलाई लत्याएर जात्रामा राखिने चिट्ठा खेल जस्तै “कोरोना लागेको सर्टिफिकेट लिएर आऊ एक लाख रुपैयाँ लिएर जाऊ” भन्ने सिद्धान्तको कमजोर धरातलमा अडेको थियो । यस प्रकारका अपरिपक्व र अवैज्ञानिक पोलिसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा नगर्ने भएकाले नेपालमै रहेको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, सरकार र बिमा कम्पनीहरुको लगानीमा पाँच अर्बको बिमा कोष निर्माण भएको थियो । यस कोषमा सरकारका तर्फबाट दुई अर्ब, बिमा समितिको ५० करोड, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट एक अर्ब ५० करोड र बिमा कम्पनीहरुबाट एक अर्ब गरी पाँच अर्बको लगानी रहेको थियो । 

कुल पाँच अर्बको कोषमा संचालन भएको बिमा कार्यक्रम बढ्दै गएको संक्रमितको संख्याका कारण उपर्युक्त कोषले थाम्नै नसक्ने अवस्थामा जाने सम्भावना बढ्दै गएको थियो । यसैकारण ७२ करोड संकलन गरेको बिमा कार्यक्रममा १५ करोड भुक्तानी दाबी भइसकेको र दाबीमध्ये ८३ प्रतिशतलाई बिमा कम्पनीहरुले विभिन्न बहानामा झुलाएर राखेको पाइयो । भदौ २६ को एउटा समाचारअनुसार कुल १२ लाख ६७ हजार बिमितमध्ये १ हजार ६ सय २२ जनाले बिमा दाबी गरेका थिए भने कम्पनीहरूले जम्मा २ सय ७१ जनालाई मात्र भुक्तानी गरेका थिए । भोलिका दिनमा भयावह अवस्था सिर्जना भई बिमा कोषले थाम्न नसक्ने तथा पुनर्बीमाबाट केही पनि प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले बिमा कम्पनीहरु पनि आत्तिन थालेपछि बिमा समितिले नेपाल सरकारले मान्यता दिएका निजी प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणको रिपोर्टका आधारमा भुक्तानी दिन इन्कार गर्‍यो । यो घटना नेपालको बिमा व्यवसायमा दीर्घकालीनरुपमै नकारात्मक असर पार्ने र बिमा कम्पनीहरुप्रति अविश्वास सिर्जना गर्ने घातक कदम बन्न पुग्यो । 

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले विभिन्न बहानामा दाबी भुक्तानी गर्न झुलाउने गरेकै कारण नेपालको जीवन बिमा व्यवसाय समेत फस्टाउन नसकेको अवस्थामा बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिले समेत अपरिपक्व काम गरी बिमा बजारलाई नै कलंकित बनाउने काम गर्‍यो । यतिमात्र नभएर बिमासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी कोरोना बिमालाई घुमाउरो पाराले अन्त्य गर्‍यो । अहिले बिमा समितिले कोरोना बिमालाई निरन्तरता नदिए पनि सोही नामको पोलिसीलाई भने निरन्तरता दिएको छ जसमा कोरोना बिमाका मूलभूत अवधारणाहरु समावेश हुन सकेका छैनन् । बिमा समितिले नयाँ निर्देशिका जारी हुनुभन्दा अगाडि गरिएका बिमाहरु पुरानै सर्तबमोजिम हुने र नयाँ बिमा पोलिसीहरूको भुक्तानी स्वास्थ्य बिमा पोलिसीका ढाँचामा रहने गरी हुने व्यवस्था गर्नाले सर्वसाधारणलाई बिमा कम्पनीहरुले अल्मल्याउने सम्भावना झनै बढेर गएको छ ।

कस्ता त्रुटि थिए त पोलिसीमा ?

निर्जीवन बिमा गरेर लाभ आर्जन गर्ने मनसाय राखिँदैन क्षतिपूर्तिको मात्र अपेक्षा गरिन्छ । यो बिमाको सार्वभौम नियम हो । यसैअनुसार सवारी साधन, घर वा अन्य वस्तुहरूको बिमा गरिन्छ । निर्जीवन बिमा त्यस्तो व्यवसाय हो जहाँ वस्तु विशेषको बिमाभन्दा त्यसमा आउन सक्ने जोखिमको बिमा गरिएको हुन्छ । यसैले भूकम्प बिमा गरिएको घर आगलागीका कारणले नष्ट भयो भने बिमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिँदैन । अथवा चोरी बिमा गरिएको सवारी साधन दुर्घटनामा पर्‍यो भने पनि बिमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिँदैन । जनमानसमा वस्तुको बिमा हुन्छ भन्ने मान्यता रहेकाले बिमा कम्पनीले आफूले बहन गरेको जोखिमभन्दा बाहिरको घटनालाई सम्बोधन नगर्दा बिमा कम्पनीहरु ठग्छन् भन्ने भनाइले स्थान पाएको हो । 

कोरोना बिमा पनि स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत सञ्चालन गरिनु पथ्र्याे । कोरोना पोटजेटिभ भएको रिपोर्ट देखाएर होइन कोरोनाका कारणले भएको खर्च कम्पनीका तर्फबाट वहन गर्ने व्यवस्था गरिनु पथ्र्याे । अध्ययन र अनुसन्धानविना इन्स्योरेन्स कम्पनीको भविष्य नै संकटमा पार्न सक्ने यस प्रकारका अपरिपक्व कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैनथ्यो । कुल जनसंख्याको दुई प्रतिशतलाई कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने मान्यता अगाडि सारिएकोमा कम्तीमा पोलिसी जारी गर्नुभन्दा अगाडि सम्भावित संक्रमितको संख्या विश्लेषण गरेरमात्र बिमा पोलिसीको अवधारणा निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । समग्र बजार तथा बिमाका आधारभूत सिद्धान्तको अध्ययनबिना जारी गरिएकाले कोरोना बिमा कार्यक्रम दुर्घटनामा पर्‍यो । 

पछिल्लो समय यसलाई सच्याएर स्वास्थ्य बिमाका रुपमा अगाडि सारिए पनि भुक्तानी कम गर्ने भएपछि प्रिमियम पनि कम गर्नुपर्नेमा सोमा कुनै परिमार्जन नगरिँदा बिमा समिति साधारण जनताको हितमा भन्दा बिमा कम्पनीको फाइदाका लागिमात्र काम गर्ने निकाय हो भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ भने व्यक्तिगतरुपमा बिमा गर्न नसकिने सामूहिक बिमामात्र हुने व्यवस्थाले नेपाली नागरिकलाई दिएको संवैधानिक एवं मौलिक हकको समेत उल्लंघन भएको देखिन्छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकले राज्यको समेत लगानी रहेको सामाजिक सुरक्षासित सम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुनु न्यायसम्मत हुन सक्दैन । अदालतमा यस कुरालाई परीक्षणका रुपमा कसैले लगेमा बिमा समिति पुनः पछाडि हट्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

आगामी दिनमा पर्ने असर

बिमा समितिको अपरिपक्व कामले बिमा बजारलाई फेरि एकपटक कलंकित बनायो । बिमितको दाबी भुक्तानीमा आलटाल गरिएमा भोलिका दिनमा नेपाली बिमा बजार फेरि संकुचित बन्ने निश्चित छ । यसले निर्जीवन बिमामा मात्र होइन जीवन बिमाका कार्यक्रमहरुलाई समेत असर पार्नेछ । जनसाधारणले जीवन र निर्जीवन बिमाबीच स्पष्ट अन्तर छुट्याउन नसक्ने भएकाले भोलिका दिनमा जीवन बिमा व्यवसाय विस्तार चुनौतीको विषय बन्नेछ । लोकप्रियताका र क्षणिक आयका लागि बिमाका आधारभूत सिद्धान्त उल्लंघन गरेर गरिने यसप्रकारका कामले अविश्वास सिर्जना गर्ने भएकाले अध्ययन र विश्लेषण गरेरमात्र कार्यक्रमहरु अगाडि सार्नु उपयुक्त हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाका यस्ता कार्यक्रमबाट वास्तविकरुपमा नागरिकलाई लाभ दिने सरकारको उद्देश्य हो भने यसलाई बिमासँग नजोडी सरकारी सहायता तथा सहभागितामूलक कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरेको भए बिमा कम्पनीहरु बदनाम हुनबाट बच्ने थिए । आगामी दिनमा नयाँ कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दा उपर्युक्त कुराहरुलाई मनन गरेरमात्र अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।