‘हलेदो भनेर चिनेपछि कोट्याउनै पो किन पर्यो र ?’ नेपाली उखान छ । राजनीतिक सापेक्षतामा चाहिं यो उखानले अर्थ राख्दैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को सरकार नेपाली राजनीतिमा यस्तै ‘हलेदो’ साबित भएको छ । मुलुकको ठूलो सरकारी दल, एकबाहेक छवटा प्रदेश र केन्द्रमा समेत सरकार प्रमुख, स्थानीय निकायमा पनि झन्डै दुई तिहाइ नेकपाको नेतृत्वमा छ । यस्तो जब्बर शक्तिको प्रभाव, दुष्प्रभाव समाजमा पर्छ । यही कारण राजनीतिमा चिनेको हलेदोलाई पनि कोट्याउने गरिन्छ ।
नेकपाका नेताले यसबीच ‘विधि र पद्धति’को चर्चा खुब गरे । बिकाउ कुरा गर्नु सरकारी नेकपाका नेताको पुरानै खुबी हो । सरकारी स्रोत, साधन र पद भागबण्डाको नियतले चलाइएको पार्टी पद्धति बोलको ‘हलेदो रंग’ त्यतिबेला खुल्यो जब पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरियो ।
अवसरको बेला संसदीय लोकतन्त्रलाई मार्ग दिन केही ठाउँमा नेपाली कांग्रेस चुक्यो । परिणाम बिकाउ गफले जनादेश लुटेका नेकपाका नेताले पासा पल्टाइ दिए । यी यतिबेला जब्बर हैसियतमा छन् । नेकपाको सरकार बनेदेखि विधिविपरीत निर्णय, आर्थिक अनियमितता, नीतिगत भ्रष्टाचार, शक्ति पृथकीकरणको अवमूल्यन, नागरिक स्वतन्त्रता खुम्च्याउने, आलोचनात्मक चेतलाई दुत्कार्ने, स्वतन्त्र प्रेसको मर्ममा प्रहार गर्ने, स्वायत्त राज्ययन्त्रमा एकाधिकार र दलीयकरणजस्ता अलोकतान्त्रिक निर्णय छरपस्ट भएका छन् ।
सरकारी निर्णय अमर्यादितसमेत छन् । राज्य स्रोतमाथि मच्चाइएको लुट, नीतिहीन,असन्तुलित र प्रत्युत्पादक बाह्य नीति, भद्रगोल बढाइने आन्तरिक निर्णय यो सरकारको ‘उपहार’ हुन् । कोरोना महामारीको रोकथाममा सुरुबाटै लिपापोती गरेको सरकार अब मृतकको संख्या लुकाउने निर्णयमा पुगेको छ । कोरोना उपचार सामग्रीमा समेत अनगिन्ती भ्रष्टाचारको आहालमा नेकपाको सररकार चुर्लुम्म छ ।
आवश्यक कोराना परीक्षण नगर्ने सरकारले अब मृतकको परीक्षणमा समेत रोक लगाएको छ । परीक्षण सीमित गर्ने र कोरोना मृतकको संख्या लुकाउने निर्णयले दुवैतिर संख्या घटेको देखाउन मिल्ने भयो । यथार्थ संख्या सार्वजनिक जानकारीमा पुग्न रोक्ने नियोजित षड्यन्त्रले घटेको देखाइने संख्यामा नेकपा सरकारले आफ्नो सफलता बखान्ने उपाय अपनाउँदै छ ।
सरकारमा नहुँदो हो त नेकपा चिनिएको हलेदो हो कोट्याउन जरुरी नै थिएन । सरकारमा भएकोले उसको निर्णय, त्यसको प्रभाव वा सरकारी नियतको नियतिमा फसाइएको विवश समाजले समीक्षात्मक टिप्पणी गर्ने नै भयो । राम्रालाई राम्रै भन्ने र नराम्रोप्रति आलोचक हुने नै भयो । सारा बेथितिले दुर्बल हँुदै गएको मुलुकमा प्रतिपक्ष छैन जस्तो छ । आफ्नै आन्तरिक व्यवस्थापनमा असफल प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसमा जायज प्रतिरोध दक्षता ह्रास भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भलाकुसारीमा एकदुई माग र केही विज्ञप्तिको झटारोबाहेक कांग्रेस नेतृत्व विपक्षको भूमिकामा भन्दा सरकारी बेथितिको नजिक सहयोगीजस्तो साबित भएको छ । देशमा प्रजातान्त्रिक शक्ति छिन्नभिन्न छन् वा पारिएका छन् । ऐतिहासिक अग्रज र विश्वासिलो लोकतान्त्रिक मानिएको नेपाली कांग्रेस कार्य एकताका लागि छरिएको प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई एकजुट गर्न असक्षम देखिको छ ।
लोकतन्त्रको रक्षा र बढ्दो कम्युनिस्टकरणलाई निस्तेज पार्न कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समूहलाई सहमत गर्नैपर्ने काम हो । विडम्बना, यसको लागि भरपर्दो विमर्श गर्न वा विश्वासिलो वातावरण बनाउन पनि सकेको छैन । आफैँ थलिएको नेपाली कांग्रेस हाँक्ने नेतृत्व निस्प्रभावी बन्दै छ । सरकारी बेथिति र निस्प्रभावी प्रतिपक्ष रहेको मुलुक कुन दुर्गतिमा फस्ने हो अनुमानमात्र गर्न सम्भव छ । ‘किन चाउरिस् मरिच आफ्नै पिरोले’ भनेजस्तो छ प्रतिपक्ष ।
माथि लेखियो, यसबीच नेकपा नेताले विधि, विधान र पार्टी पद्धतिको बिकाउ हलेदो खुबै बेचे । जब भागबण्डा मिल्यो भनिएको पद्धतिलाई रछ्यानमा फालियो । पुष्पकमल दाहाललाई कथित अध्यक्षको कार्यकारी र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय पद्धति हो कि असन्तुष्टिको भागशान्ति व्यवस्थापन ? संघीयदेखि प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सहमतिमा पर्ने लालसाले बोलक्कड क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी सबै ‘तैँ चुप मै चुप’ छन् ।
नेकपा उपाध्यक्ष गौतम यतिबेला नेपाली राजनीतिको असाध्य पद लोभी र अधीर चरित्रका राजनीतिकर्मी साबित भएका छन् । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा आएका अनगिन्ती टिप्पणीले पनि यही भनेका छन् । समानुपातिक कोटाबाट पत्नीलाई सांसद् बनाएका पराजित गौतमलाई राष्ट्रपतिको मनोनयनमा संसद्मा पुग्ने भए । दर्जनौँ विधि विज्ञ, झिनो बोलीमा भएपनि नेकपा सम्बद्ध केही व्यक्ति र नागरिक समाजले निर्णय संविधानको मर्मविपरीत रहेकोमा आलोचना गरिरहेका छन् । नेकपाका शीर्ष भनिने एक दर्जन नेताकानजिक आफन्त कोही पनि सरकारी पद बाहिर छैनन् ।
राष्ट्रिय सभालाई गम्भीर गुरुत्वयुक्त हुनुपर्ने मानिन्छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट त्यहाँ तीनजना मात्र मनोनयन गरिन्छन् । ती तीन प्रत्यक्ष राजनीतिकर्मीभन्दा राष्ट्रिय आवश्यकताले विषय विज्ञलाई समावेश गर्ने संवैधानिक भावना र प्रचलित मर्यादा हो । संवैधानिक भावना, प्रचलित नैतिक मर्यादा र संस्थाको आवश्यकताविपरीत संसदीय निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति, पार्टीका उपाध्यक्षलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय नेकपा नेताहरुको विधि, विधान र पद्धति यही हो ?
विधि विधानको जतिसुकै उल्लंघन होस् तर सरकारी सत्ता जोगाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लाचार लोभमाथि शीर्ष भनिएका नेकपाको बाँकी नेताले मजैले खेले । प्रधानमन्त्रीको हालत ‘तातो पानी देऊ,नत्र ? चिसै पानीले नुहाइ दिन्छु’ भन्ने उखान सरह देखियो । उखानका शब्दभण्डारले परिचित प्रधानमन्त्रीलाई यो पनि यादै होला ।
अर्थविद् युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको केही दिनमै मन्त्रीसरहको सुविधा दिएर आफ्नो विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाउने प्रधानमन्त्रीले गौतमको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको प्रचार हुँदै छ । आलटालमा दुई संकेत आएको छ । सांसद् बन्नेबित्तिकै गौतमले अर्को बखेडा थप्ने बुझेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी आदेश कार्यान्वयन गर्न अनिच्छा प्रकट गरेका त हैनन् ?
अर्को, संविधानको भावनाविपरीत र सर्वत्र आलोचित निर्णय गर्न नचाहेको ‘सदाचारी’ संकेत पनि प्रधानमन्त्रीले दिन खोजेका छन् । गोरखाबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठजस्तै दलगत कोटाबाट लुसुक्क राष्ट्रिय सभामा जाऊ भन्दा ‘प्रधानमन्त्री बन्न नपाए जान्न’ भन्ने अड्डी कसेका गौतम अहिले राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनखोज्ने निर्णयको पक्षमा नरहेको संकेत पनि प्रधानन्त्रीको हो । आफू चोखो वा बाध्य देखिएर प्रधानमन्त्रीले पदका खातिर ‘अवैध’ निर्णय लागू गरे भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।
गौतमको प्रधानमन्त्री आकांक्षा पूर्ति गर्न संविधान संशोधनको लागिसमेत तयार नेकपाका लागि विधि, पद्धति त बेलाबेलाको बात हो, कम्युनिस्टका लागि त प्रमुख नै पद । आश्चर्य, यत्रो आलोचित विषयमा समेत प्रतिपक्ष सबै मौन छन् । नेकपाले ‘आन्तरिक विवादले सरकारको राम्रो काम देखिएन, अब सबै मिलेर राम्रो गर्ने’ अर्को बिकाउ हल्ला सुरु गरेको छ । सरकारले देखाउने लायक के उपलब्धि गरेको छ र ?
गौतमको निर्णय कार्यान्वयन गराएर प्रधानमन्त्रीको हैसियत र पदाशक्तिको भण्डाफोर गर्ने नेकपा सचिवालय र स्थायी कमिटीका अधिसंख्यक सदस्यको लुकेको मनसाय देखिन्छ । सबै कमिटीमा अल्पमतमा पारिएका प्रधानमन्त्रीसँग ‘जसो जसो पुरोहित, त्यसै त्यसै स्वाहा’ मान्नुबाहेक सायद अर्को विकल्प र हैसियत पनि छैन । नेकपाले अब गर्ने राम्रो भएको ‘बिकाउ हल्ला’ आगामी निर्वाचनको खपतका लागि हो ।
यसैले हलेदो भन्ने चिनेर पनि कोट्याउनु परेको हो ।
