नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको दिनदेखि संविधानमा आफ्ना माग समावेश नभएको भनेर संविधानको प्रतिमा आगो लगाएर आन्दोलनमा होमिएका मधेसवादी दलको माग सम्बोधन गर्न संविधान जारी भएको ४ महिनैमा पहिलो संशोधन गरियो । मधेसवादी दलले उठाएका मागको सम्बोधन गर्दा संविधानमा सबैको स्वीकार्यता र अपनत्व हुन्छ भन्ने मानसिकताका कारण जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुने गरी संशोधन गरिएको थियो ।

संविधानको पहिलो संशोधनलाई छिमेकी राष्ट्रलगायत मधेस केन्द्रित केही राजनीतिक दलले सकारात्मकरूपमा लिएका थिए । संशोधन गर्न आवश्यकता थियो कि थिएन भन्दा पनि तराईको अपनत्व कायम गर्न भएको संशोधनलाई तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाआबद्ध दलहरूले भने संविधानको त्रुटिका कारण संशोधन भएको हो भन्ने अर्थमा बुझेको देखिन्छ ।  

संविधान जारी हुदाँ संघीयताको चर्को विरोध गर्ने चित्रबहादुर के.सी.देखि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने माग राख्ने राप्रपाको पनि संविधानसभामा उपस्थित थियो । विभिन्न फरक मत हुँदाहुँदै पनि देशलाई लामो समयको अन्योलबाट मुक्ति दिलाएर एउटा गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

संविधानले कुनै एकपक्ष, भूगोल, समुदाय वा जातिलाई प्रोत्साहन गर्ने वा कसैलाई अंकुश लगाउने प्रावधान राखेको छैन । संविधान जारी भएपश्चात यसको कार्यान्वयन पक्ष सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । संक्रमण कालको अन्त्य गर्दै देशलाई अगाडि लैजान स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र स्तरका सबै निर्वाचन सम्पन्न गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधीलाई राज्यसत्ता हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी कुनै दल विशेषको नभएर सबैको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । 
दलहरूको आपसी सहमतिमा पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र क्रमशः प्रदेश र केन्द्रको चनाव सम्पन्न गर्ने नीतिअनुसार पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा भयो । स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि विभिन्न राजनीतिक दलले चुनाव केन्द्रित कार्यक्रम अगाडि बढाइरहँदा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आबद्ध ५ दलको एकता भएर राष्ट्रिय जनता पार्टीको निर्माण हुनुलाई सबैले सकारात्मकरूपमा लिएका थिए । विगतमा मधेस केन्द्रित दलहरूले फुटेर निर्वाचनमा जाँदा बेहोर्नु परेको हारबाट पाठ सिक्दै यो एकीकरण भएको हुनसक्ने सबैको विश्लेषण थियो ।

राजपाको निर्माणले तराईमा एक प्रकारको एकताको सन्देश गएको र संविधान कार्यान्वयनको दिशामा लम्केको आभास भएको थियो । चुनाव केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा नेकपा (एमाले)ले सुरु गरेको १५ दिने मेची—महाकाली अभियान झापाबाट सुरु भई सप्तरीमा पुगेपछि राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लियो । सप्तरीमा प्रहरीको गोली लागेर केही निर्दोष नागरिक मारिएपछि सरकार र मधेसबादी दलबीच दूरी बढ्न सुरु भयो ।

निर्वाचन आयोगले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाइरहेको थियो भने राजपाले संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा सहभागी नहुने घोषण गर्यो । संविधान संशोधनको प्रावधान बुझेको साथै प्रतिनिधि सभाको गणित थाहा भएको राजपाको यो घोषणालाई सबैले सामान्यरूपमा लिएका थिए । 
संविधान संशोधनको माग गरे पनि प्राविधिकरूपमा भर्खरै गठन भएको दललाई चुनावको तयारी समय थोरै भएको र निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा चुनाव चिन्ह वितरणलगायत समस्या देखाएर चुनाव दुई चरणमा गर्नुपर्ने राजपाको मागलाई सरकारले सकारात्मकरूपमा लिएर निर्वाचन आयोगको परामर्शविना नै एक महिना पर अर्थात् जेठ ३१ गते गर्ने गरी प्रदेश १, २, ५ र ७ को निर्वाचन मिति तय गर्यो ।

तीनवटा प्रदेशमा निर्धारित मितिमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा चुनाव सम्पन्न भए । पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणाम आएपश्चात राजपाले फेरि जेठ ३१ को निर्वाचन मिति सार्न फेरी दबाब दिन लाग्यो । राजपाको माग पूरा गर्न सरकारले निर्वाचन ऐनका प्रावधान परिवर्तन गरेर दल दर्ता र चिन्ह प्रदान गर्न कानुनीरूपमा सहज तुल्याइयो ।

एक महिनापछाडि सारिएको चुनाव फेरि असार ९ गते गर्नेगरी मिति तोकियो । तर, यो मिती घोषणा भएको दुई दिनमै असार १४का लागि  तोकियो । घटनाक्रम हेर्दा सरकारलाई राजपाले बिरालोले मुसा खेलाएजस्तै गरेको देखिन्छ । सबैलाई समेट्ने भन्दै चुनावको मिति डेड महिना पर पुर्याउदा राज्य बन्धक बनेको छ ।

हजाराँै कर्मचारी तनावमा परेका छन् । राज्यलाई अर्बौं रुपैयाको व्ययभार थपिएको छ । निर्वाचनको तयारीमा जुटेका अन्य दलका उम्मेदवार र कार्यकर्ता समेत शारीरिक र मानसिक तनावमा छन् । शान्तिपूर्णरूपमा सहज चुनाव पर्खेर बसेका सबैले यी समस्यालाई अहिलेसम्म सहेका छन् । तराईका नागरिक आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचन पर्खेर बसेका समयमा राजपा आन्दोलन घोषणा गरेर जिम्मेवारीबाट पछाडि हटेको छ ।

जनताको नाममा राजनीति गर्ने दलहरु निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्नो जनमत देखाउनुपर्ने बेलामा बहिष्कार वा अवरोधतर्फ जानुलाई धेरैले राजपाले जनाधार गुमाएको भन्ने धेरैले ठानेका छन् । तमाम तराईवासीको चाहना निमोठेर चुनाव विथोल्ने हो भने आगामी दिनमा तराई  द्वन्द्वको चपेटामा पर्ने छ ।  
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आफ्ना अधिकारको उपयोग गर्दा अरूका अधिकारप्रति सचेत हुनुपर्ने सर्वव्यापी मान्यता छ । त्यसविपरित जनताको मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्नेगरी निर्वाचनमा अवरोध गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुलाई निश्चय पनि सुखद र उचित मान्न सकिँदैन ।

मधेसवादी भनेर चिनिने उपेन्द्र यादव , विजय गच्छदारले नेतृत्व गरेका दलले चुनावमा भाग लिने निर्णय गरिसकेका छन् । विभिन्न दलले घोषणा गरेका उम्मेदवारमा पनि तराई मूलकै नेताको बाहुल्य देखिन्छ । छुट्टै मधेस राज्यको माग राख्ने सीके राउतले पनि चुनावमा भाग लिएर सक्रिय बहिष्कारका लागि चिन्हभन्दा बाहिर छाप लगाउन आह्वान गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा चुनाव बिथोल्ने कार्यक्रम अगाडि सार्नु विध्वंश निम्त्याउनु हो । राज्यले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक भए बल प्रयोग गर्नुपर्छ । यस अवस्थामा तराईका निर्दोष नागरिक दोहोरो चपेटामा पर्नसक्छन् । यसैले सबै पक्ष जिम्मेवार हुनु आजको आवश्यकता हो ।  

(अधिवक्ता )
advocatebharat3@gmil.com