देश संघीयतामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै कर्मचारीको भविष्यको बारेमा चर्चा सुरु भएको भए पनि प्रथम चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भने यो विषय कार्यान्वयनको चरण र चर्चाको चुलीमा छ । एकातिर कर्मचारी समायोजनको कार्यान्वयन सुरु भएको छ भने अर्कोतर्फ यही विषयमा कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् ।

समायोजन कार्यान्वयनको प्रारम्भिक रूपरेखा र संचार माध्यममा आएका समाचारलाई हेर्दा अन्योल निजामती सेवाअन्तर्गत सबै सेवा समूहका कर्मचारीमा छ तर 'कृषि सेवा'का कर्मचारीमा भने अलि बढी नै अन्योल देखिन्छ । विभिन्न संचार माध्यममा अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सम्प्रेषण गरिएका समायोजनसम्बन्धी समाचार र कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्था हेर्दा गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगर र महानगरपालिकामा प्रशासनतर्फका क्रमशः शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवलाई कार्यकारी अधिकृत बनाएर पठाउने र उनीहरूकै मातहतमा अन्य प्राविधिक सेवाका कर्मचारीलाई खटाउनेजस्तो देखिन्छ तर यो नै अन्तिम निर्णय हो भनेर आधिकारिकरूपमा बाहिर आएको भने छैन ।
सरकारी वा गैरसरकारीलगायत अन्य कुनै क्षेत्रका कर्मचारीका लागि सामान्यतया: प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सेवा प्रवेश गर्दाका सर्तअनुरूप सेवा अवधिमा बन्ने नियम कानुन र तिनको आधारमा अधिकतम अवधिसम्म सेवागर्न पाउनुपर्छ । अझ निजामती सेवामा त पद सोपानको विषय पनि पेचिलो हुने गर्छ ।

देशमा शासन व्यवस्था नै परिवर्तन भएपछि सोहीअनुसार समायोजन गर्दै लैजानु र समायोजनमा जानु सरकार र कर्मचारीको दुवैको कर्तव्य हो । यो नेपालमा पनि संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि सुरु भएको छ । तर, यसरी समायोजन गर्दा निजामती सेवाअन्तर्गतका कुनै पनी समूहलाई खिन्नता वा अन्याय वा लघुताभास नहुने गरी गर्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

यो आलेखमार्फत निजामती सेवाअन्तर्गत कृषि सेवाका कर्मचारीको समायोजन र त्यसको लागि भएका प्रयास भनेर अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै प्रारम्भिकरूपमा संचार माध्यममा आएका मोडालिटीको विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
संचार माध्यममा आएअनुसार स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्र र 'नेपाल कृषि सेवाको' संरचना छुट्टै ‘कस्ट सेन्टर’ को रूपमा नभई  स्थानीय तहको कार्यालयमा नै शाखाको रूपमा रहने भन्ने छ ।

संचार माध्यममै अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै सम्प्रेषण गरिएअनुसार निजामती सेवामध्येको ‘नेपाल कृषि सेवा’लाई समायोजन गर्दा यो सेवाअन्तर्गत राजपत्र अनंकित कर्मचारी प्रमुख रहँदैआएका सेवा केन्द्र तथा उपकेन्द्र र तीअन्तर्गत रहेका कर्मचारीलाई उनीहरू कार्यरत सेवाकेन्द्र, उपकेन्द्र भौगोलिक अवस्थितिअनुसार जुन जुन स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका छन् त्यहीँ हस्तान्तरण गर्ने र काममा लगाउने भन्ने रहेको छ ।

त्यसैगरी जिल्लास्थित राजपत्रांकित कर्मचारीको हकमा स्थानीय निकायबाट माग भइआएमा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सयोजकत्वमा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृतसमेत सदस्य रहने समितिले खटाउन सक्ने भन्ने रहेको छ । स्थानीय तहको प्रस्तावित सांगठनिक संरचना अनुसार गाउँ वा नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतमा राजपत्रांकित स्तरको कर्मचारी रहने भएको हुनाले सेवाकेन्द्र, उपकेन्द्रका राजपत्र अनंकित प्राविधिक कर्मचारीको समायोजनमा पद सोपानको समस्या हुने देखिँदैन । तर, राजपत्रांकित कर्मचारीको हकमा भने पद सोपानको समस्या उत्पन्न हुनसक्छ ।

यस्तो अवस्थामा प्राविधिक राजपत्रांकित अधिकृतहरूलाई स्थानीय तहमा पदस्थापना गर्दा पद सोपानको व्यवस्था ऐनद्वारानै  निर्देशित गरी न्यायोचित तरिकाले गरिनुपर्छ । सोका लागि स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृतमा प्रशासन सेवाको मात्र भनेर किटानी गरिनु हुँदैन । श्रेणी तोकेर त्यहाँ जुनसुकै समूहको कर्मचारी पनि पदस्थापना हुनसक्ने र वरिष्ठताका आधारमा प्रमुख तोकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अन्यथा वरिष्ठ  प्राविधिक अधिकृतहरू कनिष्ट अधिकृतको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने स्पष्ट देखिन्छ । यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत त हुन्छ नै त्यसले कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुनुको साथै कार्य उदासीनता उत्पन्न भएर सेवा प्रवाहमा असर गर्नेछ । यो अवस्था विशेषगरी तृतीय र द्वितीय श्रेणीका प्राविधिक अधिकृतमा आइपर्ने देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा एकातिर पद सोपानको समस्या हुनसक्छ भने अर्कोतर्फ केन्द्रीय संरचनाअनुसारको निजामती सेवाअन्तर्गत नियुक्ति लिएकाहरूको अन्य सेवा सुविधा र आबद्धता (संघीय वा स्थानीय) को बारेमा उनीहरूलाई बिनासर्त रोज्न दिनुपर्ने हुन्छ ।

कसैले आबद्धता संघीय सरकारसँग नै राख्न चाहन्छ भने उसलाई केन्द्रीय निकायमै पदस्थापना गर्नुपर्छ नभए स्थानीय तहमा पठाउने हो भने काजमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ र उसको जागिरको बाँकी अवधि संघीय निजामती ऐन नियमअनुसार नै हुनुपर्छ । कुनै कर्मचारी आफ्नै इच्छाले स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहन्छ भने उसलाई त्यो मौका दिन सकिन्छ ।

पद सोपानको अवस्थालाई लिएर हुने अन्योलको साथै स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने कृषि कार्यक्रमको सम्बन्ध वा लिंकेज कृषिको केन्द्रीय निकाय ‘कृषि विकास मन्त्रालय’ सँग के र कसरी हुने भन्ने सम्बन्धमा पर्याप्त बहस हुनुपर्नेमा त्यो हुनसकेको देखिँदैन । 
सामान्यरूपले हेर्दा संघीय संरचनाअनुसार कृषि प्राविधिकलगायत अन्य कर्मचारी समायोजन एवं व्यवस्थापन प्रक्रियामा प्रत्यक्षरूपमा राजनीतिक नेतृत्व (मन्त्री), सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी र कृषि सेवा संचालन गर्ने कृषि विकास मन्त्रालयको संलग्नता देखिन्छ । सत्तामा रहेका राजनीतिक नेतृत्व संघीयताअनुरुप कर्मचारी समायोजन गर्न चाहन्छन् तर उनीहरू परिणाममा भन्दा मिलाउने हतारोमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न त चाहन्छन् तर व्यवस्थापनको प्रारम्भिक ढाँचा हेर्दा सो कार्य हचुवाको भरमा गर्न लागेकोजस्तो देखिन्छ भने कृषि मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहररू आफू मातहतका प्राविधिक कर्मचारीको समायोजनको विषयमा  स्पष्ट खाकासहितको आफ्नो आवाज सम्बन्धित निकाय वा समितिमा पुर्‍याउन नसकेको अवस्थामा देखिन्छन् । हालसम्मको परिणाम र काम हेर्ने हो भने कृषि मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीले संघीय संरचनामा कृषिको स्थान सम्बन्धमा पर्याप्तरूपमा राष्ट्रिय बहस चलाएर पुनर्संरचनामा कृषि क्षेत्रको स्पष्ट र सम्मानजनक खाका तयार गरेका छन् भनेर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था देखिँदैन ।

कृषि मन्त्रालय र अधिकारीहरू परिवर्तनको यो संघारमा अल्मलिएजस्तो वा ओझेलमा परेजस्तो देखिनु हामी कृषि प्राविधिकहरूका लागि अवश्य पनि सुखद अवस्था होइन । यस बेलामा संघीय संरचनामा कृषि क्षेत्र र सरकारले कृषकलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा र त्यसको महत्त्व र प्रकृतिको बारेमा विभिन्न संचार माध्यम,  सामाजिक संजाललगायतमा जति चर्चा हुनुपर्ने हो त्यो नभएको चिन्ता र चासो फिल्डमा रहेर काम गर्ने प्राविधिकमा रहेको छ । यस्तै अवस्थामा संघीय संरचनामा कृषिको स्थान हुने हो भने   भविष्यमा आफूले आफूभन्दा कनिष्ट कर्मचारीको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने चिन्ता र लघुताभासले प्राविधिक कर्मचारीलाई सताएको छ ।

प्रशासनिक जटिलताको साथसाथै कृषि क्षेत्रमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा गरिने कामको स्पष्ट विभाजन पनि भएको छैन । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा कृषि सेवाअन्तर्गत प्रदान गरिने सेवाहरूको प्रकृति एकआपसमा जेलिएको छ र कुन बेला कस्तो किसिमको समन्वय आवश्यक पर्ने हो भन्ने कुरा प्रदान गरिने सेवाको प्रकृतिमा भर पर्छ ।

रासायनिक मलको आपूर्ति, उन्नत बीउबिजन र बेर्नाको आपूर्ति, नवीनतम प्रविधिको विकास र प्रमाणीकरण, क्वारेनटाइन, विषादी पंजीकरण तथा प्रयोगको मापदण्ड र बिरुवाको स्वास्थ्य जस्ता विषय केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहने प्रकृतिका हुन् भने कृषि प्रसार कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा रहने प्रकृतिका छन् । त्यसैगरी यसै पनि दयनीय अवस्थामा रहेको कृषि अनुसन्धानको भविष्य पनि के हुने भन्ने बहसको थालनी पनि पर्याप्तरूपले हुनसकेको देखिँदैन ।

अनुसन्धानको प्राविधिक र आधिकारिक प्रकाशनको नियन्त्रण केन्द्रीय सरकारको मातहत हुनुपर्छ भने स्थलगत प्रमाणीकरणका कार्य र त्यसको नियन्त्रण तथा अनुसन्धान स्थल स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्र पर्न सक्छन् ।

यस अवस्थामा केन्द्र र स्थानीय निकायबीच समन्वयको अभावमा द्वन्द्व सृजना हुने स्थिति रहन सक्छ । यी सबैखाले अवस्थाको आंकलन गरी समस्याको समाधानका लागी अहिले नै पर्याप्त मात्रामा बहस हुनुपर्ने र यी कुरा ऐन द्वारानै स्पष्ट हुनुपर्छ ।

तर, अझैसम्म हुनसकेको छैन । अझै पनि ऐन नियमहरू मस्यौदा र छलफलकै क्रममा रहेको अवस्थामा छोटै समयमा भए पनि माथि उल्लेखितलगायतका अन्य आवश्यक विषयमा बहस चलाएर थप्न र सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि अधिकारीहरूमा दृढ इच्छा शक्ति आवश्यक हुन्छ ।
nabinsharma1973@yahoo.com