पश्चिमा राष्ट्र र चीनकाबीचमा देखिएको द्वन्द्व हरेक दिन बढ्दो छ । यो द्वन्द्व विशेषतः प्रविधि, व्यापार, विश्व बजारमा प्रभुत्व तथा आपूर्ति सञ्जालको विषयमा हो तर सँगसँगै आधारभूत मूल्यको विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ । यो आर्थिक र सैद्धान्तिक प्रतिस्पर्धालाई भरथेग गर्ने मुख्य कारक एक्काइसौं शताब्दीमा विश्वव्यापी प्रभाव बढाउने लक्ष्य नै हो ।
परन्तु, द्वन्द्व अहिले किन बढ्दै गएको छ ? पश्चिमा राष्ट्रलाई अचानक चीनको प्रभुत्व बढ्दा हुने प्रभावको विषयमा दिव्यज्ञान प्राप्त भएको त हैन । चीन लेनिनवादी एकदलीय अधिनायकवादी राष्ट्र हो भन्ने कुरा कुनै नयाँ समाचार पनि होइन । र, चीनका विषयमा थाहा हुँदाहुँदै पनि अमेरिकी नेतृत्वमा पश्चिमा राष्ट्रले सन् ७०को सुरुदेखिनै व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध निकै गहिरो बनाएर लगेका हुन् ।
त्यस्तै, चीनको सरकारले आफ्नो देशमाथि लागेको मानव अधिकार हनन तथा अल्पसंख्यकको दमनको विषयलाई इन्कार गर्दै आएको हो । चीनको ठूलो बजारमा पहुँच तथा सस्तो मजदुरलाई प्रयोग गर्न दशकौंदेखि उसले औद्योगिक जासुसी, पश्चिमा राष्ट्रको प्रविधि तथा बौद्धिक तथा प्रतिलिपि अधिकारको चोरी तथा अन्य समस्या खडा गर्दा पनि पश्चिमाहरू सहेर मौन बसेका थिए । पश्चिमा राष्ट्र तथा लगानीकर्ता सन् १९८९ को तियानमेन स्क्वायरको नरसंहार पश्चात पनि चुपचाप बसेकै हुन् । त्यसबेला कुरो अलिकति सेलाउन नपाउँदै पश्चिमा व्यापारको कहिल्यै नदेखिएको बहार चीनमा आयो ।
यो सबैबीच पश्चिमा नेतालाई के विश्वास थियो भने आधुनिकीकरण तथा आर्थिक प्रगतिले चीनलाई लोकतन्त्रतर्फ डोर्याउनेछ, ऊ मानव अधिकारका विषयमा चेतनशील हुनेछ र विधिको शासनमा चल्नेछ । उनीहरू सर्वथा गलत थिए । चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले राजनीतिक व्यवस्थामा एउटा नयाँ वर्णशंकरको जन्म दिँदै एक दलीय अधिनायकवादी व्यवस्थामा आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र उपभोगमुखी समाजलाई अगाडि बढायो ।
अहिलेसम्म चीनको यो मार्ग निकै सफल भएको छ । राजनीतिक शक्ति सशक्तरुपमा कम्युनिस्ट पार्टीको मुठीमा राख्दै अरु सबैजसो क्षेत्रमा उच्च प्रविधियुक्त उपभोगमुखी पुँजीवादलाई प्रवद्र्धन गर्यो । राजनीतिक अर्थतन्त्रमा यो नयाँ मार्ग सोभियत संघले सपनामा पनि सोच्न सकेको थिएन ।
नतिजा एकदमै प्रभावशाली र कतिपय अवस्था अहिलेसम्मकै नवीनतम रह्यो । करोडौं जनता गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्न सफल हुँदै उदीयमान मध्यम वर्गमा समाहित भए । एक पुस्ताअगाडि चीन प्राविधिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रमा अत्यन्त पिछडिएको राष्ट्रमा गणना हुन्थ्यो । तर, आजको एक्काइसौं शताब्दीको संसारलाई मुठीमा राख्नसक्ने प्रविधि जस्तै डिजिटलाइजेसन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा क्वान्टम र सुपर कम्पयुटर क्षेत्रमा चीन विश्वकै अग्रणी राष्ट्र बनेको छ । उल्लेखित धेरै क्षेत्रमा अब अमेरिकालाई पछाडि पार्ने अवस्थामा पुगेको चीनलाई हरेक क्षेत्रमा, हरेक मापनका दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वमा पुग्न धेरै समय लाग्दैन ।
अमेरिका र चीनबीच देखिएको प्रतिस्पर्धात्मक द्वन्द्व किन अहिले मुखरित भयो भन्ने विषय सहज छ : पश्चिमा राष्ट्रलाई आफ्नो अन्त्यको आभास भयो । औद्योगीकरणको थालनीदेखि नै विश्व शक्तिमा पश्चिमा राष्ट्रको एकाधिकार रह्यो । तर अब हामी महसुस गर्दैछौं पश्चिमा राष्ट्रको आधिपत्य एउटा एसियाली शक्ति राष्ट्रले चाँडै नै समाप्त गर्दैछ । यसमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको सरकारको मात्र भूमिका छैन । अब पश्चिमा राष्ट्रलाई यो चुनौती ट्रम्पको कार्यकाल सकिएको धेरै लामो समयसम्म खेप्नु पर्नेछ, चाहे ट्रम्पले आगामी नोभेम्बरमा हुने निर्वाचन जितुन् वा हारुन् ।
जसरी हेरे पनि चीनको शक्ति बढ्नु तुलनात्मकरुपमा नेतृत्वदायी पश्चिमा राष्ट्रको शक्ति घट्नु नै हो । सन् २००८को विश्वव्यापी वित्तीय मन्दीपश्चात अमेरिकी मोडलका सन्दर्भमा चीन तथा विश्वकै सोचमा परिवर्तन आयो । अचानक पश्चिमा शक्तिको कमजोरी सम्पूर्णरुपमा उदाङ्ग भयो । र अहिले, कोभिड–१९ को संकटले अमेरिकाको कमजोरी तथा आन्तरिक अव्यवस्थालाई थप नङ्ग्यायो । यो रोगसँग लड्दा देखिएको अमेरिकी कमजोरीले सन् २००८ देखि अमेरिकाका सन्दर्भमा उत्पन्न आशंकालाई बल पुर्यायो र चीनप्रतिको उस्को दिग्भ्रमित तरिकालाई उदाङ्ग गरिदियो ।
चीनले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा कस्तो भूमिका खेल्छ वा खेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा समेत अमेरिकी नीति निर्माता एकमत भएर अघि बढ्न सकेका छैनन् । धेरै अमेरिकी विदेश नीति निर्माताहरू चीनको उदय तथा आर्थिक र प्राविधिक नेतृत्वदायी भूमिकालाई रोक्ने वा ढिलो गराउने सोचमा देखिन्छन् । तर, त्यही गर्न पनि अब ढिला भइसकेको छ । करिब १.४ अर्ब जनसंख्या भएको विश्वको अग्रणी अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीति कस्तो होला ? यस्तो नीति अन्य सबै राष्ट्रमा ठूलै धक्का नपारी सफल हुने संभावना देखिँदैन ।
यसैले अब के स्पष्ट हुनुपर्छ भने समस्यालाई सहजीकरण गर्दै, समझदारी बढाउँदै आर्थिक अवसर खोज्ने अति बालसुलभ देखिने पश्चिमा रणनीति अब निरन्तर रहन सक्दैन । त्यसो भए के गर्ने त ?
सुरुमा पश्चिमले चीनको विषयमा रणनीतिक होस् वा विगतको शक्तिको खेलमा चतुरतापूर्वक बनाइएका सोच हुन् ती सबै भ्रम पाल्न बन्द गर्नुपर्छ । अब चीन जे जस्तो छ त्यसैलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । अर्थात्, अब सहयात्री बन्ने र सामना गर्ने नीतिको बीचको बाटो पहिल्याउनु पर्छ जसका लागि पश्चिमा मूल्य र सरोकारले पथ प्रदर्शकको काम गर्न सकोस् ।
उदाहरणका लागि चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धको निरन्तरता कायम त राख्नुपर्छ तर नयाँ सर्तका साथ । चीनको बढ्दो प्रभुत्वले पश्चिमा राष्ट्रलाई आफ्नै प्रकारको औद्योगिक नीति अवलम्बन गर्न बाध्य पारेको छ । अब त्यस्तो नीति बनाउँदा कुन प्रविधि चीनलाई प्रदान गर्ने र चीनबाट आउने कस्तो प्रकारको लगानीलाई स्वीकार गर्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।
चीन र पश्चिमा राष्ट्रबीचमा रहेको मूल्य र मान्यताको मूलभूत भिन्नता अनन्तसम्म कायम रहने छ । त्यसैले यस विषयमा पश्चिमा देशले एउटा लक्ष्मण रेखा खिच्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि प्रकारको सुविधा प्रदान गर्दा यसले मूलभूत मान्यता, सांस्कृतिक क्षेत्रमा असर पार्छ भने सो मान्नु हुँदैन । मूल्य र मान्यताको आधारमा निर्णय लिँदा आर्थिक नोक्सानी हुन्छ भने पनि होस् भन्ने सोच राख्नुपर्छ । पश्चिमले चीनलाई दबाब दिएर, शक्ति देखाएर वा फकाएर लोकतन्त्रमा ल्याउनसक्छु भन्ने सोचलाई अब बिर्सनुप¥यो ।
पश्चिमा देशको मूल्य र मान्यताले चीनसँगको भूराजनीतिक सम्बन्ध बढाउने विषयमा नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्यो र चीनको ताइवान र साउथ चाइना सीतर्फको विस्तारवादी कदममा पनि रोक लगाउन सक्नुपर्यो । तर, विश्वव्यापीरुपमा प्रभाव पार्ने विषय जस्तै वातावरण परिवर्तन, महाव्याधि रोकथाम आदिमा सहकार्य सशक्त हुनुपर्यो ।
अन्त्यमा, चीन र पश्चिमा राष्ट्रको असमझदारी मूलभूत मूल्य र मान्यतामा हो । यसमा सम्झौता गरिनु भएन । आफ्नो फाइदाका लागि र एक्काइसौं शताब्दीमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका लागि पनि पश्चिमा देशले शक्ति आर्जन गर्न शुद्ध इमानदार स्रोतमा भर पर्नुपर्छ ।
(जर्मनीका पूर्व विदेशमन्त्री तथा उपचान्सलर तथा दुई दशकसम्म जर्मन ग्रीन पार्टीका नेता)
Copyright: Project Syndicate, 2020.
