राष्ट्रिय जनता पार्टीका दोस्रो तहका एक नेताले सामाजिक संजालमा आक्रोश पोख्दैलेखेका थिए –राजपाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार फलाना (संघीय समाजवादी फोरमतिर संकेत गर्दै) लाई कसले दियो ? चुनावमा जाने, नजाने निर्णय राजपाले गर्नेछ अरूले हैन । र, फोरमलाई प्रथम चरणको निर्वाचनमा भागलिएकै कारण निकै सरापेका थिए ।

मलाई त्यो आक्रोश अस्वाभाविक लागेको थिएन । प्रथम चरणमा एकै गठबन्धनमा रहेका फोरम पार्टी दर्ता, चुनाव चिन्ह प्राप्ति र अन्ततः निर्वाचनमा सहभागी हुनुले अरू धेरै मधेसी चिन्तकलाई पनि अचम्ममा पारेको थियो । नयाँ शक्तिको मायाजालमा भ्रमित भएर चुनावमा आफ्नो निर्वाचन चिह्न दिनैगएको हुनुपर्छ भन्ने बुद्धिजीवीहरूको ठम्याइ पनि  थियो । ‘यसले मधेस मुद्दा कमजोर भयो, दबाब पुगेन । मांग पूर्ति नहुन्जेलसम्म निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपथ्र्याे’ भन्नेजस्ता मान्यता पनि विभिन्न कोणबाट प्रस्तुत गरिए ।
सम्भवतः यसैको दुखेसोलाई ती नेता आफनो अभिव्यक्तिमा कडा शब्दमा पोख्दै थिए । त्यसले पनि मलाई स्वाभाविक लागेको थियो । तर, यो मेरो सामान्य मधेसवादी चिन्तककै फ््रmेममा फिट गर्दा लागेको हो । अर्को पक्षको कठिनाइ वा चतुराइबाट म जानकार हुनसकेको थिइन । हुनसक्छ, यसमा फोरमको बाध्यता थियो होला वा मधेसमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको रणनीतिक सोच नै थियो होला । तर, त्यो पाइला सामान्य मधेस आन्दोलनकारीको आँखामा बिझ्ने खालकै थियो र आजसम्म फोरमका राष्ट्रिय अध्यक्षलाई सफाइ दिनु परिरहेकै छ । त्यसबाट नआत्तिएर आफ्नो तर्क राख्ने काम फोरमका नेताले गरिरहेका छन् । यो अनेकौं सभाहरूमा समेत देखिएको छ । मधेसमा आफ्नो उपस्थिति दर्ज गराउने अभियानमा लागेको फोरम मधेसमुखी वातावरण बनाउन निकै सफल भइरहेकोछ ।  अब सबैको चासोको विषय दोस्रो चरणको निर्वाचनमा राजपा भाग लिन्छन त ? भन्ने देखिन्छ । लिनुपर्छ भने आँट पुगेको छैन – सामाजिक संजालमा आएको कडा प्रतिवादको संझना हुन्छ । मधेसका अनेकौं ठाँउमा बहिष्कारको कुरा उठेकै हो ।
सरकारले जेठ ३१ गतेको निर्वाचन मिति ९ गते असारको लागि बढाउदा राजपाको मांग सम्बोधन गर्न भनेर नै गरेको थियो । फेरी रमजानको अवसर भएको कारण १४ गते असारमा पु¥याइयो । अब त झन् ऐन कानुन संशोधन गरेर राजपाको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई कुनै कठिनाइ हुँदैन । त्यसो भए राजपाले चुनावमा भाग लिन्छ नै । यो समान्य चासो राख्ने व्यक्तिले पनि सजिलै बुझ्छ । तर, वास्तवमा स्थिति यत्तिकै सहज छ त ?
राजपाले चुनावमा भाग नलिने निर्णय गर्दै संविधान संशोधन, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह थप गर्ने , फक्राउ परेकालाई छोड्ने झुठा मुद्दा फिर्ता गर्ने, सशिद घोषणा गर्नुपर्ने, घायललाई पूर्ण खर्च दिई उपचार गराउनेजस्ता माग सरकार समक्ष राखेको छ । जेठ ३१ गतेको निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी कडा विरोधका कार्यक्र पनि सार्वजनिक ग¥यो । मधेस मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध मधेसी नेता, कार्यकर्ता युवाले फेरि सडकमा पाइला टेके हाथमा झन्डा र मनमा आन्दोलनको संकल्प बोकेर । एक क्षण चुनाव बिथोल्ने संभावना पनि देखियो । अब सरकारले के गर्ने त ? माग सम्बोधन गर्ने वा कडा प्रतिवादबीच निर्वाचन गराउने ? मधेसवादी शक्ति खुसी थिए भने मधेसलाई चेपुवामा पार्नेहरु आतंकित हुन पुगे । मधेसमा आउनै थालेको चुनावी वातावरण एकाएक मत्थर हुन पुग्यो । अब के हुने ? यद्यपि, यसबीच पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको लाम भने लागी नै रह्यो । पार्टी प्रवेशको गणित राजपा, एमाले, कांग्रेस वा माओवादीबाट संघीय समाजवादी फोरममा प्रवेश त एकक्षणका लागि बुझियो तर मधेसवादी दलबाट एमालेमा प्रवेशको गणित धेरैलाई बुभ्mन गाह्रो भो । चुनाव लड्न नै यस्तो हिसावकितावको संयोजन गरियो अथवा रातारात आफ्नो अडान र सोचाइमा परिवर्तन ल्याई अर्को ध्रुवमा बसेर मधेस आन्दोलनप्रति वक्रदृष्टि राख्नेतिर ढल्किनु आफैँमा न बुझ्ने खालको जोड घटाउ हुनपुगेको छ । यस आवतजावतको क्रमलाई निर्वाचनप्रतिको राजपा निर्णयले धेरै हदसम्म रोक्न सक्छ । सायद यसले पनि शुभचिन्तकहरु राजपा निर्वाचनमा आएको हेर्न चाहन्छन । तर, कसरी आउने ? यो वास्तवमा राजपाको आप्mनै निर्णयमा भर पर्छ ।
असार १४ गतेको मिति सार्दा पनि राजपाका नेता निर्वाचनमा आउन चाहेको भए पनि संविधान संशोधन निर्वाचनपछि गर्ने एमाले समेतको सोचको गारेन्टीसाथ सरकारले गर्न सक्ने जनसंख्या आधारमा स्थानीय तहको निर्धारण, सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति, जेलमुक्ति र पार्टी दर्ताआदि विषयको स्पष्ट सम्बोधन खोजेका छन् । सरकारी तर्फबाट पनि राजपा निर्वाचनमा आउने भनी रहँदा अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको नदेखेर एक भई निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखेका मधेसी चिन्तकहरू झनै चिन्तित हुन पुगेका छन् । राजपाको लागि गम्भीर समस्या उत्पन्न गरिँदैछ – विनासंशोधन वा माग सम्बोधन निर्वाचनमा कसरी जाने ? नगए भने कार्यकर्तामा विचलन आउने जोखिम हुनसक्छ  र यसले पार्टीलाई नोक्सान पर्न सक्छ । र जुन उद्देश्यले गर्दा यत्रो ठूलो आन्दोलन हाँकियो, त्यो ठूला दलहरूको गोल चक्करमा परेर खतरामा पर्ने छाँट देखिन थालिनु दःखद र चिन्ताको विषय भएको छ । यस्तो स्थिति किन आएको हुनसक्छ – एक क्षण विचार गरौँ । 
पहाडी क्षेत्रमा गत वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनमा ठूलादलको वर्चस्व रह्यो । यद्यपि, जनजाति, आदिवासी, सीमान्तकृत नागरिकको हितको लागि आन्दोलनमा रहिरहेका शक्ति नयाँ शक्ति फोरमको मसाल चिह्नमा चुनावमा गए पनि त्यसले कुनै असर गर्न सकेन । से पूरै ‘फ्लप’ भयो । यो गठबन्धनको दोष हो वा पहाडतिरका नागरिकको सोच हो । मतदातामा मधेसप्रतिको सोचले काम गरेको हो भन्न गाह्रो छ र यसलाई सत्यापित गर्न कुनै पक्षले पहल गर्न आवश्यक ठानेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा पहाडी क्षेत्रको गठबन्धन मधेसमा फलिफाप हुन्छ ? यस प्रश्नको उत्तर सबै दलको निमित्त महत्वपूर्ण हुन्छ । तर यहाँ मधेसवादी दलहरूका बारेमा चिन्तन गरिएको छ र यसले  मधेसमा नयाँ तरिकाबाट गठबन्धन गरेर लैजानु पर्ने देखाएको छ । त्यसले पनि निर्वाचनमा राजपाको उपस्थिति महत्वपूर्ण हुन आउँछ । राजपा आएपछि मधेसवादी तीनवटै शक्ति एक ठाँउमा आएर तालमेलको आधारमा निर्वाचनमा आए भने त्यसले वाञ्छित परिणाम हासिल गर्न सक्छन  र आन्दोलनको भावनाको सही प्रतिनिधित्व हुन सक्छ । तर सरकारी घोचपेचमा त्यो सम्भव भएन भने अथवा थोडबहुत अगाडिपछाडि गरेर राजपा निर्वाचनमा अयो र एक्लै चुनाव लडने निर्णय ग¥यो भने त्यसले ठूला दलहरूको ग्य्रान्ड डिजाइनलाई नै सघाउने पक्का हो । राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा वर्षाैको साख रहेको काँग्रेस, एमाले  र माओवादी कित्तामा मधेसको मत जानबाट रोक्न सकिदैन ।
आज राजपाले गर्ने निर्णयप्रति मधेसको मात्रै हैन सम्पूर्ण देशकै ध्यान केन्द्रित भएको छ । राजपा आउनुपर्छ तर त्यसका लागि वातावरण बनाई दिने काम सरकारको हो । प्रधानमंत्रीे शेरबहादुर देउवाको आगमन आशालाग्दो मान्नुपर्छ । मधेसमा काँग्रेसको प्रभावलाई अझ विस्तार गर्ने यस्तो सुखद अवसर फेरि आउनेवाला छैन । मधेसी जनताको इच्छाअनुकूल संशोधनको व्यवस्थापन गरेरमात्र यो मौका पाउन सकिन्छ । संविधान संशोधनविना निर्वाचन हुँदैन भन्ने सरकारी नेताहरूको बोली अचेल फेरिएकोछ र अन्ततः आफनो लक्ष्य निर्धारणको जिम्मेवारी मधेसवादी दल आफैँले गर्नेछन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । यथास्थितिमा निर्वाचनमा जाने न जाने राजपाको निर्णय दूरगामी प्रभावको  हुनसक्तछ ।