वर्षाको मौसममा पहाडी क्षेत्रमा बाढीपहिरो र तराईमा डुबान नेपालीहरुले बर्सेनि भोग्दै आएको समस्या हो । तराईमा डुबानको समस्या नभोगेको वर्ष बिरलै होला । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०७७ वैशाख १ गतेदेखि यो लेख तयारपार्दासम्म बाढी पहिरोको कारण १ सय ४४ जना र चट्यांकको कारण ४७ जनाको मृत्यु भएको छ । यही कारणबाट ५५ जनाभन्दा बढी बेपत्ता छन् भने ३ सय जना जति घाइते भएका छन् । मौसमविदका अनुसार यसपालीको बाढीपहिरो र डुबानको जोखिम अझै टरी सकेको छैन ।  

वर्षैपिच्छे हामीले यस्ता डुबान, बाढी पहिरो, आगलागी, सडक दुर्घटना, महामारीजस्ता प्रकोपका कारण उत्पननन विपद्हरु भोग्दै आइरहेका थियौँ र आज पनि भोगिरहेका छौँ । तैपनि यस सम्बन्धमा कमै चासो लिइन्थ्यो । खासगरी २०७२ साल वैशाख १२ गतेको ९ हजार मानिसको ज्यान लिने गरी आएको भूकम्पपश्चात नेपालमा विपद्सम्बन्धी बहस प्राज्ञिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा नीति निर्माणको तहमा अभिरुचिपूर्वक उठ्ने गरेको छ ।

खासमा विपत् मानव वा प्रकृतिबाट सृजित आकस्मिक वा बिस्तारै हुने घटनाले निम्त्याउँछ जसले जन, धन तथा वातावरणको क्षति गर्छ । फलस्वररुप, विपत्तिपूर्ण अवस्था सिर्जना भई जनजीवनमा प्रतिकूल असर पारी स्थानीय साधन, स्रोत एवं क्षमताबाट समाधान हुन नसक्ने अवस्था हुन्छ र बाह्य सहयोग आवश्यक पर्छ ।

सामान्य अर्थमा विपद् धेरैजसो जनजीवन अकस्मात अस्तव्यस्त हुनपुग्ने परिस्थिति हो । यस्तो परिस्थितिमा मानिसहरूले धेरै दुःख पाउछन् रे परिणामस्वरूप सुरक्षा, खाना आवास, लुगाफाटो, औषधि उपचार तथा सामाजिक सेवाजस्ता मान्छेलाई जीवनमा नभई नहुने अन्य आवश्यकताको पूर्ति गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

विश्वमा यस्ता विपद्का कारण ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको हुन्छ । सन् २०१९ मा प्रकाशित नेपालको विपद जोखिम न्यूनीकरण प्रतिवेदनअनुसार विश्वका दुई सय देशहरुमध्ये जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका देशको सूचीमा नेपाल चौथो स्थानमा छ । त्यसैगरी भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिले एघाराैं र बाढी पहिरोको दृष्टिले तीसाैं स्थानमा नेपाल छ । त्यतिमात्र नभई चट्याङ, आगलागी, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हुरीबतास, आँधीबेहरी, असिना, सीतलहर, लु, हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो र जनावर आतङ्कजस्ता प्रकोपहरुबाट पनि नेपाल जोखिममा छ । 

विपद् चाहे प्राकृतिक होस् वा मानव सृजित त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । त्यसको लागि सबै तहका सरकारले विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य योजना निर्माण गर्नुपर्छ । योजना निर्माणका लागि सर्वप्रथम संकटासन्नताको सर्वेक्षण जरुरी छ । यसको मतलब के हो भने कुन ठाउँ बाढीपहिरोको जोखिममा छ, कुन ठाउँ आगलागीको दृष्टिले जोखिममा छ, कुन क्षेत्र डुबानको जोखिममा छ, त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ । त्यसबाट कुनै समुदायमा सम्भावित विपद्सँग सामना गर्न, रोकथाम गर्न र पुनःस्थापित हुनका लागि कति क्षमता छ भन्ने तथ्य पहिचान गर्न सकिन्छ । 

एसिया रिसर्च इन्स्टिच्युटका सहप्राध्यपक ग्रेगोरी क्लेन्सीले ‘अर्थक्वेक नेसन’ नामक किताबमा विपद् फगत प्राकृतिक घटनाबाट सृजित अवस्थामात्रै होइन यो त प्रकृति र राज्यको संयुक्त निर्माण हो भनेका छन् । सापेक्षितरुपमा क्षमता भएको त्यस्तो व्यक्ति वा सामाजिक समूह जोसँग सम्भावित विपत्को सामना गर्न, रोकथाम गर्न र पुनःस्थापित हुनसमेत कुनै स्रोतसाधन र उपाय हुँदैन भने त्यस्ता व्यक्ति वा समुदाय विपद्बाट बढी पीडित हुन्छन् । हामीले बुझ्नु पर्ने पक्ष के हो भने त्यस्ता व्यक्ति वा सामाजिक समूहलाई सम्भावित विपत्को सामना गर्ने, रोकथाम गर्ने वा पुनःस्थापित हुनसक्ने क्षमता र स्रोत साधनको तयारी र पूर्व तयारी गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ । त्यसैले क्लेन्सीका अनुसार कुनै विपद् स्वतः प्राकृतिकमात्र नभई राज्यअन्तर्गतका राजीनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक पक्षसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । 

क्लेन्सीका अनुसार जापानको मेइजी शासनकालमा १८९१ मा आएको महाभूकम्पबाट पाठ सिकेर  जापान भूकम्पीय जोखिम सामना गर्न सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिकरुपमा सक्षम भइसकेको थियो । उनका अनुसार अर्को पटक टोकियो विनाश हुने गरी १९२३ मा आएको भूकम्पबाट कम जनधन क्षति भएकाले त्यसको पुष्टि हुन्छ । जापान विश्वमा भूकम्पको देश भनेर चिनिन्छ र त्यहाँ बर्सेनि ठूलठूला भूकम्प आइरहेको हुन्छ । तर, अन्य देशको तुलनामा थोरै क्षति भएको हुन्छ । जस्तै, सन् २०१५ को भूकम्पले नेपालमा नौ हजार मानिसको ज्यान लियो भने त्यही रेक्टर स्केलको भूकम्प जापानमा आएको भए नौ सय मानिसको पनि ज्यान नजाने विज्ञहरु दाबी गर्छन् । त्यसैले पनि हामी भन्न सक्छौ – विपद् हाम्रो समाजको राजनीतिक, प्रशासनिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक पक्षले निर्माण गरेको हो । 

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि छ भने कुनै पनि देशमा प्रकोपबाट उत्पन्न हुने विपत्तिपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्न त्यहाँको सरकारले के कस्ता नीति तथा रणनीति निर्माण र पूर्वतयारी गरेका छन् भन्नेमा निर्भर हुन्छ । सरकारले समुदायलाई सबै प्रकारको विपद्लाई सामना गर्न सक्ने समुत्थानशील बनाएको छ भने कुनै पनि घटनाबाट कम विपद् बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रकोपका घटना आइपर्दा कम क्षति हुने वैज्ञानिक प्रविधिको विकास, त्यससम्बन्धी संहिताहरु जस्तै भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न भवन संहिता, सडक मापडण्ड, बाढी, पहिरो, सुनामी, ज्वालामुखी, आगलागीजस्ता प्रकोपहरुबाट बच्न पूर्वतयारीका कार्य गरेमा विपद्बाट बच्न सकिन्छ । 

त्यतिमात्र होइन सरकारले कुनै विपत्को घटना भएको अवस्थामा खोज÷उद्धार तथा सहायता, पुनःस्थापना तथा पुननिर्माणको लागि पूर्वतयारी योजना बनाएको अवस्थामा विपद्ले कम प्रभाव पार्छ । जस्तै भारतको २००१ गुजरातको भूकम्प, चीनको २००८ को सिचुवान प्रान्तको भूकम्पबाट सृजित विपद्लाई त्यहाँका सरकारले चाँडो पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण गरे भने हाइटीको २०१० को भूकम्पबाट उत्पन्न विपद्लाई त्यहाँको सरकारले पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण गर्न सकेन । त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ – विपद् प्राकृतिकमात्र नभएर सामाजिक, राजनीतिक निर्माण पनि हो ।

हाल नेपालमा केन्द्रीय स्तरमा गृह मन्त्रालय मातहत रहनेगरी विपद्सम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यन्वयन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरिएको छ । त्यसैगरी ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापन समितिहरु क्रियाशील छन् । सात सय ५३ वटै स्थानीय सरकारले विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको लागि बजेट तर्जुमा गर्न पनि सुरु गरेका छन् । तथापि यी समितिहरु न कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महामारीको प्रभावकारी रोकथामको लागि सफल भए न बर्सेनि आइपर्ने बाढीपहिरो, डुबान, हुरीबतास र चट्याङले निम्त्याएको विपद्को सामना गर्न सके । यसो हुनुको कारण तीनै तहका सरकारसँग विपद् सामना गर्ने पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना नहुनु नै हो ।