.jpg)
नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष बीपी कोइरालाको निधन भएको ३७ वर्ष पूरा भयो । यस अवधिमा नेपाली राजनीतिमा एकपछि अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भयो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यदेखि संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणसम्मको यात्रा भने बीपीले तय गरेको मार्गचित्रकै परिणाम थियो ।
राणा शासनकालमा बीपीले २००३ सालमै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना गरे । तर, आर्थिक स्रोतको अभाव र सत्याग्रहको बाटोबाट निरंकुश राणाशाहीसँगको लडाइँ सहज थिएन । उनकै पहलमा सुवर्णशमशेर राणाहरुले बनाएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेससँग एकता भयो र नेपाली कांग्रेसको स्थापना भयो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको जनक्रान्तिले १०४ वर्ष लामो राणाशाहीको अन्त्य भयो ।
भारतमा शरण लिएका राजालाई कांग्रेसले गद्दीमा फर्कायो । राजा त्रिभुवन, उनका छोरा महेन्द्र र नाती वीरेन्द्रसमेत भारतको शरणमा गएकाले राणाहरुले बालक ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीमा राखेका थिए । क्रान्ति सफल भएपछि कांग्रेसले त्रिभुवनलाई नै पुनः गद्दीमा राख्यो । त्यतिबेलै राजाले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर, प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि नै जनताका अधिकार संकुचित गर्ने खेल राजाले सुरु गरिहाले । दुई वर्षभित्र संविधान सभाको चुनाव गरी संविधान लेख्ने सहमतिविपरीत अनेक बहानामा दरबारले निर्वाचन सार्दै गयो ।
त्रिभुवनको मृत्युपछि राजगद्दी सम्हालेका राजा महेन्द्रले त झन् दरबारलाई बलियो बनाउँदै जनअधिकार संकुचित गर्न अनेकौ चलखेल गरे । त्यसैका लागि राजनीतिक संक्रमणलाई लम्याउँदै लगियो । आफू खुसी सरकार बनाउने र विघटन गर्ने, अनि दरबारको शक्ति बढाउने काम उनले गरे ।
सन् १९५० को दशक आसपास स्वतन्त्रता पाएका छिमेकी मुलुक भारत र चीनले तिनै ताका संविधान बनाए । राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यसँगै दुवै छिमेकी निरन्तर विकास र समृद्धिको पथमा छन् र अहिले विश्वकै शक्तिशाली मुलुकको बन्ने होडमा छन् । तर, नेपालमा भने यसबीच पटकपटक संविधान बने, व्यवस्था बदलिए । राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशले फड्को मार्न सकेन ।
सात सालमा दुई वर्षभित्र संविधान सभा दिने राजाको वचनविपरीत भएका षड्यन्त्रले चुनावको मिति सर्दै गयो । अन्ततः संविधान सभा नदिने अडान राजाले लिए । अनि २०१५ मा बीपीले संसदीय चुुनाव स्वीकार गरे । तर, मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी नेतृत्वको सरकारलाई १८ महिनाभन्दा बढी काम गर्न दिइएन ।
जननिर्वाचित संसद् र सरकार भंग गरी राजाले तीस वर्ष तानाशाही शासन व्यवस्था लादे । बीपीलाई आठ वर्ष जेल र आठै वर्ष प्रवासमा बस्न बाध्य बनाइयो । राजनीतिक स्थिरता कायम राखी देशलाई विकासपथमा अग्रसर गराउनु पर्ने बेला फेरि राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा देश रुमल्लिन पुग्यो ।
बीपीको जीवनकालमा चारवटा संविधान (नेपालको वैधानिक कानुन २००४, नेपालको अन्तरिम विधान २००७, नेपालको संविधान २०१५ र नेपालको संविधान २०१९) कार्यान्वयनमा आए । तर जनताका प्रतिनिधि आफैँले संविधान सभामार्फत संविधान बनाएको हेर्ने चाहना भने उनको जीवनकालमा पूरा हुन पाएन । प्रजातन्त्रको पक्षमा लड्दा लड्दै २०३९ साल साउन ६ गते बीपीको निधन भयो ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको सैद्धान्तिक व्याख्यामात्र होइन बीपीले सिद्धान्तअनुरूपको जीवनयापन पनि गरे । राजनीतिक नाफा र घाटाको आधारमा आफ्ना मूल्य मान्यतामा संझौता गरेनन् । देश र जनताको पक्षमा निरन्तर संघर्ष गरे ।
बीपीको निधनपछि गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘ट्रोइका’ले पार्टी सञ्चालन गर्यो । विसं २०४६ सालको परिवर्तन यिनै नेताको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनबाट भयो । लोकतान्त्रिक संविधान पनि बन्यो तर त्यो संविधान पनि लामो समय चलाउन दिइएन । देशमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको जग बस्न नपाउँदै माओवादी विद्रोह सुरु भयो । हिंसा र प्रतिहिंसाको चक्रमा जनता पिल्सिए । प्रजातन्त्र संकटमा पर्यो । त्यही मौकामा राजा शक्ति हत्याउने रणनीतिमा लागे । अन्तत २०४७ सालको संविधान पनि संकटमा पर्यो । विसं २०६१ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेपछि ०४७ सालको संविधानको औचित्य पनि समाप्त भयो ।
यसबीच नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जनआन्दोलन भयो । जनताका सामु राजा घुँडा टेक्न बाध्य भए । संविधान सभाको निर्वाचन, गणतन्त्र हुँदै संविधान लेखनको मार्गचित्रमा दलहरु सहमत भए । विसं २०६४ मा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पहिलो संविधान सभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न गर्यो ।
कम्युनिस्टहरुको बाहुल्य रहेको त्यो संविधान सभा संविधान दिन नसकेर स्वतः विघटन भयो । जनादेशविपरीत संविधान सभालाई सरकार बनाउने र विघटन गर्ने खेलमा अल्झाएर राखियो । कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न नेताको नेतृत्वमा चारवटा सरकार बनाउनेबाहेक संविधान निर्माणका काम अघि बढाउन नसकेर त्यो सभा स्वतः विघटन हुन पुग्यो ।
अनि २०७० मा दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने । बीपीको राजनीतिक प्रशिक्षणमा हुर्किएका उनीमा सिद्धान्त, निष्ठा र इमान्दारीका लागि कसैसँग संझौता नगर्ने संस्कार थियो । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको पक्षमा चट्टानी अडान लिएका कारण बीपीलाई दरबार र भारतले दिएको दुःख सुशीलले राम्ररी बुझ्ने र पढ्ने अवसर पाएका थिए । त्यही कारण उनले बीपीको सपना साकार पार्ने अर्जुनदृष्टि बनाएका थिए ।
बीपीले सुरु गरेको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले संविधान सभाबाट संविधान बनाएपछि मूर्त रुप पाउने दृढ विश्वास सुशीलमा थियो । विसं २०१७ सालको राजनीतिक ‘कु’पछि बीपीको निर्देशनमा उनको परिवारको हेरचाहका लागि बनारस गएका सुशील बीपी सुन्दरीजलबाट छुटेर भारत प्रवासमा गएपछि लगातार आठ वर्ष उनको निकट सहयोगीका रुपमा रहे । विसं २०३३ साल पुष १६ गते बीपी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केपछिका दिनमा पनि उनी बीपीको सहयोगीका रुपमा रहे । प्रधानमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै उनी भन्ने गर्थे — ‘‘सान्दाजुको सपना संविधान सभाबाट संविधान बनाउने थियो, अनेकौं षड्यन्त्रका कारण उहा“को जीवनकालमा त्यो काम हुन सकेन । मातृकाबाबु, बीपी, किसुनजी र गिरिजादाजुको कार्यकालमा पनि यो काम पूरा हुन पाएन । इतिहासले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कामको नेतृत्व मेरो काधमा दिएको छ । जसरी पनि यो काम मैले गर्नुपर्छ ।’’
पहिलो संविधान सभामा कम्युनिस्ट पार्टीका चार जना प्रधानमन्त्री बने पनि संविधान दिन नसकेर स्वतः विघटन भएकाले पनि सुशील सबै दललाई साथमा लिएर लक्ष्य प्राप्ति गर्ने मार्गचित्रमा सक्रिय भए ।
संविधानमा अधिकांश दलहरुको सहमति भयो । जारी गर्ने मितिसमेत तय भयो । तर, त्यही समयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेषदूतका रुपमा विदेश सचिव एस जयशंकर काठमाडौं आए र निर्धारित समयमा संविधान जारी नगरी पछि सार्न दबाब दिए । त्यो बेला सुशील भन्ने गर्थे — ‘‘जे जे भए पनि सान्दाइको सपना पूरा गर्न संविधान जारी गर्नै पर्छ । राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिँदा दुख कष्ट बेहोर्नु पर्यो उहाँले । तर, त्यही जोखिम उठाएका कारण उहाँ राजनेता हुनुभयो ।’’
एक पटक मिति सारियो भने फेरि आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने जनताको वर्षौंदेखिको चाहना माथि षड्यन्त्र हुन सक्छ । संविधानै नबन्ने अवस्था आउन सक्छ !
बीपीको राजनीतिक संस्कारमा हुर्किएकै कारण सुशीलले निष्ठा र आदर्शको राजनीति पछ्याए । त्यसैको बलमा जस्तोसुकै दबाब आउँदा पनि मुलुक र जनताको पक्षमा निर्णय लिनुपर्छ भनेर २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाएर बीपीको सपना साकार गर्न सके ।
