नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिले चीनसँग ऋण र अनुदानमा निगमले ल्याएका हवाई जहाजहरू चलाउन नकिने ठहर गरेको छ । चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग वार्षिक १.५ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्ने गरी ३ अर्ब ७२ करोड ऋण लिएर निगमले सरकारको दबाबमा ६ वर्षअघि ४ वटा चिनियाँ विमान खरिद गरेको थियो । ती विमान ६ वर्षदेखि नउँडाई राख्दा निगमलाई करिब २ अर्ब अर्ब थप नोक्सान भएको छ । चिनियाँ विमान खरिद गर्नु उपयुक्त नभएको धारणा त्यतिखेरै नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले उठाएका थिए । सरकारी अधिकारीहरूले चीनले २ वटा विमान अनुदानमा दिने र पहाडी क्षेत्रमा उडान गर्न चिनियाँ विमान उपयुक्त भएकाले निगमका लागि आवश्यक रहेको तर्क दिएर विरोधीको मुख बन्द गर्न खोजेका थिए । नभन्दै, उतिबेलै गरिएको सन्देहजस्तै चिनियाँ विमान खरिद नेपाल वायुसेवा निगमका लागि ‘ऋण पासो’ सिद्ध हुन पुग्यो । विडम्बना, यस्तो निर्णय गर्नेहरू अहिले निगम डुब्दा सजायभागी बन्दैनन् ।   

भ्रष्टाचारमा नाम कमाएको कर्मचारीको ‘लड्डु लडाएर झिल्ली झार्ने’ कथा धेरैले सुनेको हुनुपर्छ । त्यस्ता पात्र हाम्रै राज्य व्यवस्थामा बग्रेल्ती भेटिने हुनाले कथा खासै रोचक भने नलाग्नसक्छ । नेपाल वायुसेवा निगम यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । लाग्छ, निगममा कुनै न कुनै काण्ड नभएको वर्ष छैन । तैपनि, निगममा भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि कारबाही भएको सितिमिति देखिँदैन । यसैले सायद चिनियाँ विमान खरिद र सम्भावित विक्री काण्डका दोषीहरूमाथि पनि कुनै कारबाही हुनेछैन । किनभने चिनियाँ विमान खरिद गर्ने निर्णय निगमको हितका लागि भएको थिएन । निगमसँग ती विमान उडाउने चालकदेखि प्राविधिक ज्ञानको समेत अभाव थियो । सरकारले नियुक्त गर्ने सञ्चालकहरूले निगमको हित हेर्नुको साटो नियुक्ति दिनेहरूको स्वार्थ पूरा गरे । त्यति नै बेला बंगलादेशले व्यावसायिक र प्राविधिक देष्टिबाट सञ्चालन गर्न नसकिने ठहर गरेर बंगलादेशले चिनियाँ विमान खरिद नगरेको समाचार पनि उतिबेलै आएको थियो । यसैले कमिसनको निम्तिमात्र यी चिनियाँ विमान किन्ने निर्णय भएको अनुमान सही सिद्ध भएको छ ।

भ्रष्टाचार गर्ने नियत थिएन भने पनि चिनियाँ विमान खरिद गर्ने निर्णय मूर्खतापूर्ण त साबित भयो । बोइङ सञ्चालन गरिरहेको नेपाल वायुसेवा निगमले एकाएक एअर बसका जेटहरू किन्न गरेको रहस्यमय निर्णय पनि यस्तै भ्रष्टाचार प्रेरित र मूर्खतापूर्ण सिद्ध भएको छ । एअरबसका जहाजहरू नियमितरूपमा उँडाउन पनि निगमले सकेको छैन र नोक्सान बढ्दै गएको छ । चिनियाँ जहाज खरिदसमेतका कारण नेपालको जहाजलाई युरोपमा प्रतिबन्ध लागेको मानिन्छ । अर्थात्, चिनियाँ जहाज नेपाल वायुसेवा निगमका लागि ‘भालुको कन्पट’ सिद्ध हुन पुगे । चिनियाँ बैंकको ऋण त राज्यको ढुकुटीबाटै तिर्नुपर्ने होला । त्यस अवस्थामा जानजान गलत प्रतिवेदन दिएर निगमलाई चिनियाँ विमान किन्न बाध्य बनाउनेहरूमाथि पनि छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ । निगम डुबाउनु पौरख त हैन होला नि ! 

पहिले किन्नै नहुने चिनियाँ विमान कमिसनकै लागि निगमलाई भिराइयो । अब ती विमान सरकार निकटका व्यवसायीलाई सस्तोमा सरकार निकट व्यावसायिक घरानालाई बेचेर फेरि कमिसन खाने दाउ सुरु भएको सन्देह निगमभित्र र बाहिर गरिएको छ । त्यसो होइन भने विमान बेच्दा निगमलाई चिनियाँ बैंकको ऋणको पासोबाट मुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।चीनले अनुदानमा दिएको भनिएका विमान पनि खरिदकै अंग हुन् । अनुदान त नाममात्रै हो । चीनले नेपालको हितमै ती विमान अनुदानमा दिएको हो भने कृपा गरेर सबै फिर्ता लगे बरु निगम र नेपालको हित हुने देखिन्छ । नेपाललाई घाँडो सिद्ध भएका विमान फिर्ता लगेर ऋण मिनाहा गर्ने तथा नेपालले पहिले तिरेको पैसा फिर्ता दिने उदारता चीनले देखाउला त ? चीन विलियम सेक्सपियरको नाटक ‘द मर्चेन्ट अफ भेनिस’को खलपात्र निदर्यी धनाढ्य ‘साइलक’ हो कि दयालु नायक ‘एन्टोनियो’ हो भन्ने यस विमान प्रकरणले पनि संकेत गर्नेछ ।