संसद्मा निजामती सेवा विधेयक पेस भएको करिब डेढवर्ष भयो । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल समाप्त गरी प्रतिवेदन दिने अवस्थामा पुगेको थियो । समितीले प्रायः सबै सांसदबीच सहमती जुटाएर प्रतिवेदन पेस गर्ने गरिआएकोमा यस विधेयकका हकमा बहुमतका आधारमा निर्णय गरियो ।

विभागीय मन्त्रीको परिवर्तन, समितिले गरेको निर्णय आदिले थप समस्या उत्पन्न भएकोे देखिनथालेको छ । सम्बन्धित मन्त्री विधेयकको प्रस्तावनामा नै सहमत नहुनु, विधेयक पेस गर्ने मन्त्रीले आफूले पेसगरेको विधेयकलाई नै उपयुक्त मान्दै अघिबढ्न सबैलाई सहमत बनाउन खोज्नु, प्रतिपक्षी दलहरूले विभिन्न संशोधन प्रस्तावको तयारी गर्नु र संसद् अवरुद्ध गर्नसमेत तयार हुनुले अब यो विधेयक लामो अन्तरालपछि पुनः शून्यबाट प्रारम्भ हुने सम्भावना बढेको छ । आखिर यस विधेयकमा यस्ता जटिलता के के छन् त ? 

देश सङ्घीयतामा गएपश्चात् कर्मचारीको व्यवस्थापन नयाँ रूपबाट गर्नुपर्ने भयो । यसका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भई कार्यान्वयन भइराखेको छ । स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय, प्रदेश र सङ्घमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीका बारेमा सम्पूर्ण व्यवस्था सबै प्रकारका सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै सरकार आआना कार्यक्षेत्रमा स्वतन्त्र हुने र जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि आफैँ गर्नुपर्ने हुँदा सबैले कर्मचारीको लागि आफ्ना ऐन बनाई कार्यसञ्चालन गर्नुपर्छ । यही प्रयोजनका लागि सङ्घीय सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गरेको हो । 

संविधानअनुसार नै कर्मचारीहरूको व्यवस्था स्वतन्त्र हिसाबले गर्न पाइने र हरेक सरकारको आवश्यकता, चुनौती फरक हुने भएकाले सोहीअनुरूप कर्मचारीहरूको प्रकृति निर्धारण गरी जनशक्तिको योजना र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारले अन्य सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने  हुन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानले प्रदेशलाई केन्द्रीय संविधान, ऐन, कानुनको आधारमा आफ्नो कानुनी व्यवस्था गर्ने स्वतन्त्रता लिएको छ । यसैगरी स्थानीय तहहरू पनि केन्द्र र प्रदेशका कानुन एवं संविधानअनुरूप आफ्ना कानुनहरू बनाई अघि बढ्न स्वतन्त्र छन् । यसैले पनि केन्द्रीय सरकारले आफ्नो निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । 

यो ऐन प्रदेश र स्थानीय तहहरूका लागि मार्गदर्शनका रूपमा रहने गर्छ । संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकले यही पक्षलाई समेटेको पाइन्छ । यसबाट सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको आवश्यकता र औचित्य प्रस्ट हुनआएको छ । यस अर्थमा यो ऐन शीघ्र कार्यान्वयनमा आउनु आवश्यक देखिएको छ ।

संसद्मा विचाराधीन यस विधेयकमा धेरै महत्त्वपूर्ण पक्ष समेटिएका छन् । आजसम्म देशभर एउटै निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन भई राखेकोमा अब यो विधेयक पारित भएमा सङ्घमा कार्यरत कर्मचारीलाईमात्र यसले सम्बोधन गर्नेछ । यस विधेयकले कार्य विवरण, कार्य सम्पादन सम्झौता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका बारेमा नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।

हालसम्म नाममात्रको कार्य विवरण तयार हुने र कार्य सम्पादन सम्झौतालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा कर्मचारीलाई तिनले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि स्पष्टरूपमा उत्तरदायी बनाउन सकिएको थिएन । यस अभावलाई विधेयकले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । यसले विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखको हकमा अनिवार्य गर्दै अन्य पदहरूमा यथासम्भव कार्यन्वयनमा ल्याउन प्रयास गरेको छ । यस्तै विधेयकले विभिन्न पदहरूको सिर्जना र खारेजी कुनै पदाधिकारीको निर्णयमा नगरी वैज्ञानिकरूपमा सङ्गठन र व्यवस्थापन अध्ययन विज्ञहरूबाट गराई प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा मात्र गरिने व्यवस्था गरेको  पाइन्छ ।

विनाअध्ययन विभागीय मन्त्री र सचिवहरूले स्वविवेकमा पद सृजना गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट लागू गर्न बन्देज लगाउन खोजेको देखिन्छ । श्रेणीविहीन पदमा कार्यरतहरू खरिदार स्तरसम्म योग्यता र क्षमताका आधारमा पदोन्नति गर्ने व्यवस्था गर्दै सहयोगी स्तरका कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न खोजेको छ । राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीसम्म अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखी योग्यता पुगेका योग्यता प्रणालीमा अब्बल देखिएकाले आफूलाई इच्छा लागेको जुनसुकै सेवामा रही काम गर्ने बाटो खोलेको छ । कम्प्युटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटरको पदमा स्थायी नियुक्ति नगर्ने, ती पदहरू रिक्त हुनासाथ क्रमशः खारेज गर्ने प्रावधानले अब निजामती सेवामा यसको आधारभूत ज्ञान भएका बहुसीपयुक्त जनशक्ति छनोट गर्नेतर्फ अघिबढेको  देखिन्छ ।

श्रेणीविहीन पदहरू रिक्त भएमा स्वतः खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट बिस्तारै अधिकृतमूलक कार्यविधिको अवलम्बन गर्न खोजेको पाइन्छ । आरक्षणसम्बन्धी हालसम्मको व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन गर्न खोजेको छ । अब आरक्षण सुविधा सेवा अवधिभर एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाइनेछ । आरक्षणका लागि निर्धारण गरिएको स्थानमा महिलाहरूलाई मात्र ५० प्रतिशत राखी बाँकी पचास प्रतिशतमा बहिष्करणमा परेका सम्पूर्णलाई न्यायोचित विभाजन गरिएको छ । विपन्न खस आर्यहरूलाई समेत यस प्रावधानले समेट्ने भएकाले र  यस सुविधामा सहभागी बन्न माध्यमिक वा उच्चमाध्यमिक शिक्षा ग र घ वर्गका विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने प्रावधानले गर्दा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विपन्न समुदायलाई  लक्षित गरी कार्यक्रम तय भएको छ ।

अर्थात्, आरक्षण सुविधाबाट देशका टाठाबाठाहरु नभई आर्थिक रूपले विपन्नहरूलाई समेट्न खोजिएको छ । सरकार परिवर्तन भएपछि सरकारी संयन्त्रलाई भर्ती केन्द्रको रूपमा दुरुपयोग गर्न अभ्यस्त राजनीतिक नेतृत्वलाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले अब निजामती सेवाका कुनै पनि पदमा अस्थायी, ज्यालादारी वा करारमा भर्ना गर्नमा रोक लगाउने गरी विधेयक आएको छ ।

पद मिलेसम्म सबै तहका कर्मचारीलाई देशको सबै स्थानमा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान राखी सेवा अवधिभर काठमाडौं उपत्यका नछाड्ने कर्मचारीलाई देशदर्शन र प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहमा संलग्न गराउने लक्ष्य विधेयकले राखेको छ । हालसम्म सचिवको पदोन्नतिका लागि सिफारिस गर्दा रिक्त पदको तेब्बर संख्यामा गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वले त्यसभित्र राम्राभन्दा आफ्ना मानिस छान्ने अभ्यास थियो । अब सिफारिस गरिँदा दोब्बरमात्र गर्ने प्रस्ताव गरेर केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न खोजेको पाइन्छ । सामान्यतया विधेयकमा रहेका यी प्रावधानलाई सकारात्मकरूपमा लिनसकिन्छ । बाँकी अन्य विषयहरू प्रायः हालकै ऐनलाई निरन्तरता दिने प्रकारका छन् ।
संसद्मा विचाराधीन यस विधेयकमा नकारात्मक पक्ष पनि उत्तिकै सबल छ । यस प्रस्तावमा राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीमा विद्यमान खुला प्रतिस्पर्धा हटाइएको छ । सहसचिव स्तरमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्नेहरूमा अनुभवको अभावमा सैद्धान्तिक ज्ञानमात्र लिई नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा पुगेर छोटै अवधिमा अवकाश पाउने भएकाले यस तहका लागि उपयुक्त नै हुनसक्छ । तर, उपसचिव स्तरमा प्रवेश गर्नेहरूलाई सरकारले चाहँदा  देशको सम्पूर्ण पक्ष र क्षेत्रको अनुभव प्राप्त गराई  उनीहरूको ज्ञान र अनुभवबाट समग्र सेवा र देश लाभान्वित  हुनसक्थ्यो । त्यसैले एकांकी सोच राखेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिने पदपूर्ति  प्रणालीलाई  खारेज गर्ने प्रावधान समग्रमा प्रत्युत्पादक हुनेछ । 

प्रदेश र स्थानीय तहमा पृथक स्वतन्त्र सेवाहरूको गठन गर्ने सोच राख्नु राम्रो हो तर सहसचिव र सचिव स्तरका कर्मचारीहरूलाई अवसर तीनै तहमा प्राप्त हुने सेवा भने सङ्घीय निजामती सेवामा नै कायम हुने गरी गरिनु, समान योग्यता भएका योग्यता प्रणालीमा सबै सरह अब्बल देखिएकामध्ये कोही प्रदेश, कोही स्थानीय तह र कोही केन्द्रमा नै स्थापित हुनेगरी गरिएको व्यवस्था न्यायोचित छैन ।

सबै सरकारहरूमा सेवाको स्वतन्त्रता प्रदान गरी हालका कर्मचारीलाई स्वेच्छाले बाहेक कसैलाई पनि संघको सेवाबाहिर नपठाई काम चलाउन काजमा पठाउने र सम्बन्धित सरकारले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दै जाँदा पदाधिकार रहेको सेवामा फर्काउने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन र प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन दुवै यस अर्थमा पूर्वाग्रही देखिएको छ ।

सङ्घीय शासन प्रणालीमा सबै सरकारहरू स्वतन्त्र हुने हुँदा त्यस्ता तिनले आवश्यक कर्मचारीका हकमा आफैँ निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । तर, कर्मचारीको सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारकै प्रभुत्व बनाएर एकात्मक प्रणाली नै दाहोर्याउन खोजिएको देखिन्छ । केन्द्रले कर्मचारी पठाउने, समायोजन हुने  कर्मचारीहरू प्रमुखका रूपमा काम गर्न नपाउने, प्रत्येक सरकारमा प्रमुखसचिव, सचिव र  कार्यकारी अधिकृत सङ्घीय सरकारले नै पठाउने प्रावधानले सघीयताको मूल मर्ममा नै प्रहार गरेको छ ।

यसैगरी विधेयकमा अवकाशको उमेर यथावत् प्रस्ताव गरिएको छ । अवकाश उमेर कति हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा बहस चलाउन सङ्घीय सरकार तयार भएको पाइएन । विश्वभर कर्मचारीहरूको अवकाश उमेरको प्रावधान हेर्दा बिरलै देशहरूमा नेपालको सरह ५८ वर्ष कायम गरिएको देखिन्छ । यो उमेर निर्धारण गर्ने केही आधारहरू छन् । ती आधारहरूमा छलफल अघि बढाउँदा उमेरमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

विश्वका विकसित देशहरूमा अवकाश उमेर अवकाश पश्चात्प्राप्त गर्ने सुविधा निर्धारणमा सीमित गरिएको र मानसिक र शारीरिक हिसाबले काम गर्न सक्षम भएसम्म सेवाबाट बिदा गरिँदैन । नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि स्वास्थ्य सेवामा ६०, सरकारी विद्यालयका शिक्षकमा ६०, ससद् सेवामा ६०, विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूमा ६३, न्यायाधीशहरूमा ६५ वर्ष निर्धारण  गरिएको छ ।

सरकारी सेवामा गरिएको यो विविध प्रकारको प्रावधान आफैँमा उपयुक्त छैन । नेपालको सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा जुन समय केही कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनका लागि २०४९ सालमा तत्कालीन सरकारले यो उमेरको हदलाई  ६० वाट ५८ मा झारेको थियो त्यस समय नेपालीहरूको सरदार आयु (जसमा न्यायाधीश, विश्वविद्यालयका शिक्षक , सरकारी विद्यालयका शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीहरू सबै पर्छन्) ४२ वर्ष थियो । हाल आएर यो उमेर ७० वर्ष पुगेको अनुमान गरिँदै छ । यस अवस्थामा यस प्रावधानमा सरकार प्रस्ट नभई आएको विधेयकमा खुला छलफल हुनुपर्छ । 

समग्रमा यो विधेयक देश नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा अत्यावश्यक थियो । यसका नकारात्मक वा दुर्बल पक्षमा संसद्मा खुल्ला छलफल हुनुुपर्छ भने विज्ञहरूसमेतको उपस्थितिमा छलफल गराई, विश्व परिवेशमा अवलम्बन गरिएका असल पक्षहरूसमेतको जानकारी लिई निर्णयमा पुग्नु व्यावहारिक र उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले यस विधेयकमा परिमार्जन जरुरी छ । 

ऐनको प्रावधानहरू मात्रले हाम्रो परिवेशमा काम गर्दैन भन्ने अनुभवले प्रमाणित गरेको छ । त्यसका लागि कतिपय प्रावधान कार्यन्वयनमा लैजान असहज सम्झने र कार्यान्वयन नगर्ने उपर अनिवार्यरूपमा कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनु जरुरी देखिन्छ । अन्यथा यस विधेयकमा रहेका राम्रा प्रावधानको कुनै उपादेयता रहनेछैन । यी सम्पूर्ण विषयहरूमा कानुन निर्माताहरूको गम्भीर ध्यानजानु जरुरी छ ।

विधेयकमा धेरै प्रकारका जटिलता भएकाले समिति र संसद्लाई पारित गर्न कठिन भएको हुनुपछै । यसमा निर्णय गर्न असहज बनेका विषयहरूमा ट्रेड युनियन, समायोजन ऐनले गरेका त्रुटिहरू, अवकाश उमेर साठी वर्ष बनाउने सन्दर्भ, शिक्षा सेवा, संसद् सेवालगायतलाई प्रशासनमा गाभ्ने, सचिवहरूलाई करारमा काम लगाउने, आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास आदि हुन् । प्रशासनिक मूल्य र मान्यताविपरीतका प्रावधानसमेत समावेश भएकाले संसद्बाट यो विधेयक पारित भएर आउँदा पनि उँटको आकार ग्रहण गर्ने सम्भावना बलियो छ ।