गोरखाको आरुघाटस्थित घरमा बसेर नजिकै बूढीगण्डकीबाट आएका सुसेरा सुन्दै यो लेख लेखिरहेको छु । मनमा धेरै कुरा खेलिरहेका छन् । नेपालमा नेताहरुले प्रायः भन्ने गरेका छन् – देशमा अथाह साधनस्रोत छन् र अब तिनको प्रयोग गरेर देश विकास गर्नुपर्छ ।  यति धेरै साधनस्रोत भएको देश किन यति गरिब ? यसको जवाफ भने नेताहरुले दिँदैनन् । यसको अर्थ हो कि त देशमा नेताहरुले भन्ने गरेजस्तो साधनस्रोत छैन । हैन भने नेताहरुले नै साधनस्रोतको अत्यधिक दोहन गरेका छन् र जनताको भागको त्यसको लाभ खोसिएको छ । 

जलविद्युत्को सम्भावना र त्यसमा गरिएको राजनीति हेर्दा भने भन्न करै लाग्छ नेताहरुलाई यो देशको साधनस्रोतको सही उपयोग गर्नु नै छैन । दुई दशक जतिअघि एउटा झुन्ड हात धोएर अरुण तेस्रो असफल बनाउन लागिपर्यो । आयोजना बन्यो भने नेपाली जनताले महँगोमा विद्युत् खपत गर्नपर्नेदेखि आदीवासी बसोवासमा असर पर्नेसम्मका उडन्ते तर्क गरे कथित अधिकारकर्मी र केही कम्युनिस्ट नेताले । त्यतिबेला जनताले पत्याइदिए । केही वर्षपछि जब लोडसेडिङ सुरु भयो तब बल्ल जनताले बुझे ती अधिकारकर्मी र नेताले जनतालाई ढाँटेका रहेछन् । 

आज फेरि अरुण तेस्रो असफल बनाउन लागिपरेको समूहकै कतिपय सदस्य र केही जडसूत्रवादी तथा विकास चेत नभएकाहरु अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसीअन्तर्गतको जलविद्युत् ट्रान्समिसन लाइन निर्माण आयोजनाको विरोधमा हात धोएर लागिरहेको छ । त्यसैले म सोच्न बाध्य भएँ — साँच्चिकै एमसीसी फेल भए यी बूढीगण्डकीजस्तै धेरै  खोला र नदीहरुको भविष्य के होला ? 

१. एमसीसी र यसले नेपालमा गर्न लागेको के हो ?

कथित राष्ट्रवादी र विज्ञहरु एमसीसीलाई खराब चित्रण गर्ने काममा लागेका छन् । गोर्खामा एमसीसीको विरोध गर्ने कतिपयलाई मैले सोधेँ – खासमा एमसीसीको विरोध किन गरेको ? धेरैजसोको जवाफ थियो – अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ र चीनलाई हान्छ । अर्कोथरीले जवाफ दिए – विनास्वार्थ अमेरिकाले किन अनुदान दिन्छ ?

यस्ता भ्रम समाजको तल्लो तहमा कसरी पुग्छ होला ? मैले तिनलाई सम्झाउन प्रयास गरेँ –काठमाडौंको रिंङरोड चीनको अनुदान सहयोगमा बनेको हो । चीनको स्वार्थ के रहेछ ? कतिपय उद्योगहरु जपानको सहयोगमा बनेका छन् । तिनको स्वार्थ के होला? हाम्रो गाउँमा भारतीय सहयोगमा एम्बुलेन्स आएको छ, भारतले एमबुलेन्समा सेना पठायो ? तर तर्क सुन्न फुर्सद कसलाई छ? जसरी माओवादीले जनतालाई थाहै नभएको उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादको विरोधमा भारतसँग सुरुङ युद्ध लड्ने भन्दै भ्रम फैलाएर कथित ‘जनयुद्ध’ गरेकोथियो एसीसी पनि त्यस्तै अफवाहका भरमा तुहाउन खोजिँदैछ। उदेक लाग्दो कुरा के हो भने एसीसी के हो? यस आयोजनाले गर्न लागेको के हो? ट्रान्समिसन लाइन किन आवश्यक छ? यी र यस्ता सवालहरुमा भने तल्लो तहसम्म फैलिएको एमसीसी बिरोधी तप्कालाई थाहा छ्रैन जति एमसीसीको विरोधमा खडा गरिएका झुटा विवरण थाहा छ । 

२. जलविद्युत् विकास जनतालाई चाहिएको कि वकिललाई ?

एमसीसी बारे बहस निकै चुलियो । सबैले आआफ्नो खेमाको तर्क दिए । वकिलहरुबीच बहस भए । यसमा कुरा सुन्दा के लाग्छ भने  अब हरेक आयोजना पास गर्दा वकिलहरुको दुई झुन्ड तयार पार्ने, अनि बहस गर्ने त्यसपछि मात्रै पास गर्ने । होइन भने जनताको हितको पक्षमा बहस नगरी किन आआफ्नो स्वार्थ हेरेर बहस हुन्छ ?

सम्झौतामा भएका शब्द शब्द केलाएरमात्रै होइन “अमेरिकी आशय“ भन्दै कपोकल्पित कुरामा समेत बहस हुन थालेको छ । भोलि लोडसेडिङ झेल्नु पर्ने त जनताले नै हो । खासमा जनताको बहस हुनुपर्ने थियो ।  हुँदै नभएका नियम र कानुनमा अड्काएर एमसीसी बारे भ्रम किन छरिन्छ ? विकास जनतालाई चाहिएको कि वकिललाई ? 

३. विरोध को नियत के हो ?

एमसीसीको विरोधको नाममा कम्युनिस्टहरु मैदानमा उत्रिएका छन् । गाउँगाउँमा पर्चा र पम्पेल्टहरु बाँडिएका छन् । सामाजिक संजालहरुमा अभियान नै चलाइएका छन् । तर, यो अभियानमा  पर्दा पछाडिबाट कसले खेलिरहेको छ ? एमसीसीको समर्थन गर्नेहरु खुलेआम आएका छन् । सम्झौतालाई नै सबैको अगाडि प्रस्तुत गरिदिएका छन् । यो किन आवश्यक छ भनेर प्रष्ट पारिदिएका छन् । तर, विरोध भित्रभित्र लुकेर हुँदैछ । मुख्य पात्रहरु लुकेर, जनता सामु भ्रम फैलाइदिनुको नियत के हो  ? यो किन हुँदैछ ?  जनताले बुझ्नु जरुरी छ ।  

४. माओवादी साँच्चै विकास विरोधी नै हो ?

माओवादी हिंसाकालमा विकासका काम हुनसकेनन् । भएका पूर्वाधारसमेत भत्काइए । देश पछाडि धकेलियो । र, अहिले आएका विकास योजनामा समेत माओवादी अड्चन थाप्दैछन्, बाधक बन्दै छन् । माओवादी किन विकास चाहँदैनन् ? उनीहरु संगठितरुपमा नै विरोधमा देखिनुले के माओवादी सधैँका विकास विरोधी हुन् भन्ने प्रष्ट्याउन मद्दत गरेको छ। 

५. अब विकासको पहल कसले गर्ला ?

एमसीसी समर्थकहरुलाई चाहिँ देशको माया नभएजस्तो गरी प्रचार गरियो । उनीहरु भन्छन् देशको भलो सोचेर विकासका कामलाई समर्थन गरिदिँदा विदेशी दलालको ट्याग भिराइयो । उनीहरु अब उत्पन्न हुनसक्ने अवस्थाबाट चिन्तित छन् । यो कहालीलाग्दो अवस्था हो । यही अवस्था रहिरहे भोलि नेपालको हितका लागि काम गर्न कोही तयार हुन्नन् । 

६. पाँच वर्षमा काम सक्नुपर्ने प्रावधान राख्दा किन डर ?

एमसीसीमा पाँच वर्षभित्र काम सक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर कम्युनिस्ट नेताहरु यही प्रावधानसँग त्रसित देखिन्छन् । समयमै कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न नसक्ने प्रवृत्ति बोकेका नेताहरु भयभीत छन् । अर्थात, काम ठग्ने मनोवृत्ति अहिलेबाट नै छ । कबोल गरेको समयमा काम सक्ने हिम्मत अझै किन गर्दैनौ ? घरबेटीलाई ठेकेदार नियुक्त गर्ने र आयोजनाहरु वर्षौं लम्याउने बानी परेका नेपाली नेताहरुलाई पाँच वर्षमा आयोजना सकेर जनतालाई विकास प्रवाह गर्न किन आपत्ति ? 

७. यो बनेन भने लिने ऋणको भार कम्युनिस्ट नेतृत्वले लिन्छ ?

कम्युनिस्ट नेतृत्वले गाउँगाउँ भाषण गर्दा काँग्रेस सरकारले ऋण थपिदियो भनेर प्रचार गरियो । अर्थमन्त्रीले यस पटक बजेट भाषणमा समेत ऋण लिने भनेका छन् । सबै तयार भइसकेको अनुदान छोडेर ऋण लिँदा त्यसको भार कम्युनिस्ट नेता  कार्यकर्ता लिन्छन् ? कि शब्द शब्दमा अड्चन थाप्ने वकिल र विज्ञहरुको झुन्डले लिन्छन् ? नत्र यसरी जनताको थाप्लोमा ऋण बोकाएर आएको अनुदान रोक्ने किन त ?

८. केपी ओलीको नालायकीको कोपभाजनमा विकास आयोजना किन? 

धेरै नै बहसपश्चात के पनि स्पष्ट भइसकेको छ भने सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक दम्भ र घृणाको राजनीतिको सिकार बनेको हो एमसीसीअन्तर्गतको आयोजना । केपी ओलीको व्यक्तिगत दम्भ, इगो, अरु नेताहरुलाई गर्ने घृणा र हेयभावको बदला सत्तारुढ दलका केही नेताले एमसीसी असफल बनाएर लिन खोज्दैछन् । यो भयो भने नेपालको विकासको इतिहासको अर्को दुर्भाग्य हुनेछ । दलभित्रको अहंकारको लागि जनता लाभान्वित हुने आयोजना रोक्न कुन नैतिकताले देला नेकपा नेताहरुलाई? की नेपाली जनतााई जति पनि भ्रममा राख्न सकिन्छ भन्ने सोच हो केपी ओली,पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, भीम रावललगायतको ? कि माओवादी हिंसामा मारिएकाहरु र तिनका परिवारलाई भ्रममा राख्नसकेकोमा हौसिएका हुन् दाहाल? कारण जेसुकै होस्, ओलीको व्यक्तिगत दम्भप्रति गुनासो छ भने उनलाई हटाउने वैधानिक बाटो रोज्नुपर्छ नेकपाका नेताहरुले । तर, विकास आयोजनालाई ‘बार्गेनिङ चिप्स’ बनाउने घृणित कार्य गर्न हुँदैन ।  

अन्त्यमा
हुँदै नभएको अमेरिकी सेना नेपाल आउने भ्रम फैल्याएर जनमानसमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेदेखि लिएर देशको संविधानभन्दा माथि एमसीसी रहने भन्ने झुट फैल्याउने काम नियोजितरुपमा भएका छन् । आफू स्वयं आधिकारिक पदमा रहेर सम्झौता गरेको परियोजनामा अहिले आएर विरोध गर्दा पर्दा पछाडिको कालो नियत स्पष्ट भएको छ । विकास आयोजना निर्माणमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छँदैछ । यसरी अनुदानमा आएको अर्बौं रुपैयाँलाई विवादित बनाएर रोक्ने प्रयास गर्नु कत्तिको उचित होला ? जनताले पनि सत्यतथ्य बुझ्नु जरुरी छ ।