हजुरआमाले आमालाई सबेरै उठाउँदै भन्नुभयो — ए बुहारी उठ त ! यहाँ गाँउभरी कस्तो हल्ला मच्चिएको छ ! आमाले जुरुक्क उठेर सोध्नुभयो — के भयो आमा ? हजुरआमाले भन्नुभयो — ‘‘त्यो पल्ला गाउँको श्यामे छ नि । त्यो के, त्यो सार्की श्यामे । हेरन त्यसले त माथिल्लो जिल्लाको मुखियाकी छोरी भगाएर ल्याएछ ! छ्या के जमाना आयो यस्तो कुन्नि ? सार्कीले पनि यस्तो आँट गर्न थाले है ? भगवानले मलाई यतिका वर्षसम्म बचाएको यही देखाउनका लागि रै’छ । ऊ बेला हाम्रा पालामा यस्तो गरेका भए त त्यस्तो आँट गर्नेलाई त कपाल मुडेर गाउँ नै निकाला गरिदिन्थे । अहिले त त्यो सार्की अझै टाउको उठाएर गाउँ डुलिरहेको छ । आँट पनि कसरी आएको हो कुन्नि ? 

म अर्को कोठामा बसेर हजुरआमा र आमाको कुरा सुनिरहेकी थिएँ । सोच्न थालेँ । आखिर त्यो सार्की दाइले के अपराध गरेका थिए र ? उनले केटीकै सल्लाह र अनुमतिमा ल्याएका त थिए । न त त्यो बालविवाह नै थियो न बहुविवाह । हाम्रो कानुनले यो जातिले त्यो जातिलाई विवाह, प्रेम गर्नुहुन्छ, हुँदैन भनेको त छैन । तैपनि म मेरी हजुरआमाको सोचलाई कसरी बदल्न सक्छु र ? 

नेपालको संविधानमैे हरेक मानिसलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हक बनाइएको छ । त्यसैगरी छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, शोषणविरुद्धको हक, सामाजिक न्यायको हक भनेर लेखिएको हामीले देखेका छौँ । अब मैले मेरो हजुरआमालाई कानुनले यसो भन्छ आमा त्यसैले त्यस्तो नभन्नुहोस् भन्दा के मेरो हजुरआमा मसँग सहमत हुन तयार हुनुहुन्छ त ? मेरो हजुरआमलाई सहमत गराउन निकै प्रयास गर्दा पनि निकै कठिन हुन्छ । तर, मेरै गाँउको सार्की दाइले बाहुनको छोरी भगाएर ल्याए भन्दा मेरो मनले चाँहि मान्यो कि मानेन त ? यो प्रश्नको उत्तर हरेक मानिसले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

समाजमा अन्तरजातीय विवाह हुनेबित्तिकै चर्चा र उपहासको विषय बन्छ । अहो ! फलानाको छोराले त दमाईकी छोरी भित्र्यायो रे नि । कठैबरा ! अब सासुले दमिनीले दिएकी पानी कसरी खालिन् भनेको सुन्ने गरिन्छ । मलाई यस संवादमा कठैको परिभाषा नै के होला भन्ने सोच्ने गर्छु । समाजबाट नै उब्जिएको यो कथित माथिल्लो र तल्लो जातको कुसंस्कारले गर्दा पनि मानिसमा परिवर्तन ल्याउन गाह्रो परिरहेको देख्न सकिन्छ । 

यो वर्ष सञ्चार माध्यममा आएका २७ भन्दा बढी जातीय विभेद र छुवाछुतमा आधारित घटनाले छुवाछुतको कुसंस्कार समाजमा व्यापक रहेको पुष्टि हुन्छ । सञ्चार माध्यममा नआएका यस्तै प्रकृतिका  घटना त अनगिन्ती होलान् । पछिल्लो समय रुकुममा भएको सामूहिक नरसंहार हाम्रो सामाजिक चेतनामाथिकै नमेटिने कलंक हो । सिङ्गो गाउँ नै मिलेर गरिएको यस घटनाले शताब्दीयौंदेखि अन्यायमा परेको दलित समुदाय र प्रगतिशील विचार राख्ने सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ । यस्ता घटनाले हाम्रो समाजको पछौटेपनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष थप उदाङ्गो पारेको छ ।

गणतन्त्र आएलगत्तै २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई जातीय विभेद तथा छुवाछत मुक्त देश घोषणा गरियो । जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ पनि जारी भयो । नेपालको ऐन कानुन हेर्ने हो भने त जातीय विभेदविरुद्ध निकै राम्रा कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । सैद्धान्तिक हिसाबले त नेपालमा भेदभाव लोप भइसक्यो तर व्यवहारमा उतार्न निकै नै कठिन भएको छ ।  हुनत, जातीय छुवाछुतका विषय अदालतमा दर्ता भई पीडितलाई न्याय दिलाएका केही उदाहरण पनि छन् । तरm आधारभूत कारण जरैदेखि खोजी नगरी सतही कानुनी अभ्यासले मात्र पीडित समुदायले विभेदरहित समाजको अनुभव प्राप्त गर्न सक्ने देखिएन ।

अहिले काला जातिका जर्ज फ्लोइडको गोरा जातिका प्रहरीबाट भएको हत्याले अमेरिकामा आन्दोलन चर्केकोे छ । नेपालमा पनि जातीय भेदभावलाई नष्ट गर्नुपर्छ, नवराजले न्याय पाउनुपर्छ भन्दै धेरैले सामाजिक संजालमा न्यायको लागि आवाज उठाइरहेका छन् । दुवै प्रकृतिका आन्दोलनमा फरक यति हो अमेरिकामा करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी गोरा जातिले सडक आन्दोलनमा काला जातिको न्यायका लागि आवाज उठाइरहेका छन् भने नेपालमा आवाज उठाउनेमा गैरदलित समुदायका व्यक्ति नगन्य छन्  । अझ कतिपयले त कोरोना महामारीको समयमा हुल बाँधेर गएकोले ज्यान मारेर ठीक गरे भन्नेसम्मका छुद्र प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तो कुतर्क गर्नेमा अनपढभन्दा पढेलेखेका व्यक्ति देखिन्छन् । यो चिन्ताको विषय हो । 

सामाजिक संरचनागत हिसाबले सयौँ वर्षदेखि समाजको पिँधमा रहेका समुदायको मुक्तिको खातिर आवाज बुलन्द गर्नुको सट्टा बोल्नेको मुख थुन्न खोज्ने यस्ता निषेधात्मक कार्यले आगामी दिनमा नवराजको नियति धेरैले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

कथित उच्च जातीय अहंकार र घमण्डले गाँजेको हाम्रो समाजमा रुपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन राज्य तहबाट नै विद्यमान समाजमा रहेको वर्णवादी जातीय व्यवस्थालाई हटाउन पहल गर्नु आवश्यक छ । पछाडि परेका वर्गको सामाजिक—आर्थिक अवस्थामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन राज्य तहबाट ठूलाठूला आन्दोलन र जागरण अभियान चलाउन पहल गर्नुपर्छ । अरूले भविष्यमा नवराजको नियति भोग्न नपरोस् भन्नका लागि सबै तहका सरकार, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, विश्वविद्यालय, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मीलगायत समाजमा रहेका सबैले बेलैमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । 

(काठमाडौं स्कुल अफ ल, एलएलबी, तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत)