काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले नेपालको नक्सामा समेटिएको भारतबाट अतिक्रमित लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा बजेट छुटयाउन माग गरेका छन् ।  उनीहरुले मन्त्रालयहरुका विकास योजनामा ती क्षेत्रमा बजेट नछुटयाइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । यसरी आलोचना गर्ने प्रतिपक्षी मात्र होइन सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदसमेत रहेका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले मन्त्रालयका बजेट हेर्दा कतै पनि ती क्षेत्रमा बजेट छुट्याएको नपाइएको बताए ।  

“कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समाहित गरिएको छ । संसदको लोगोमा पनि हामीले त्यसलाई परिष्कृत गरेका छौं,”उनले भने, “तर, सरकारको सबै मन्त्रालयको बजेटमा हेर्‍यौं हामीले । रक्षा, ऊर्जा, गृह मन्त्रालयको बजेटमा हेर्‍यौं कहीं पनि त्यहाँको लागि बजेट छुटयाएको छैन । के कागजमा मात्र फिर्ता ल्याउन खोजेको हो ?” 

सांसद खाँणले हरेक मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा बजेट छुटयाउनुपर्ने पनि माग गरे ।  त्यस्तै, सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद भीम रावलले  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रका लागि बजेट नल्याउनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए ।  

सरकारले ल्याएको बजेटमा खर्च कतौटीको प्रस्तावमाथि बोल्दै सांसद रावलले बजेटमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने कुरा नदेखिएको टिप्पणी गरे ।  “बजेटमा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम देखेन । भारतबाट अतिक्रमणमा परेका कालापानी क्षेत्र र सुस्तामा सडक निर्माणलगायतका संरचना निर्माणका लागि बजेटमा योजना नआउनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ,” उनले भने ।

विद्युतीय गाडीमा भन्सार हटाउन माग

सांसदहरुले विद्युतीय गाडीमा भन्सार लगाइएकोमा पनि आपत्ती जनाएका छन् ।  कांग्रेस सांसद गगन थापाले विद्युतीय गाडीमा लगाइएको भन्सार छुट गर्न माग गरे । विद्युतिय गाडीमा कर बढाउन अर्थमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थ हेरेको पनि उनले आरोप लगाए ।  सांसद थापाले भने, “यसमा जालझेल छलकपट त छँदै छ । त्यसको पनि हिसाब किताब गर्छौं । नेकपा बोल्नु पर्दैन घोषणा गर्नुपर्दैन । स्वास्थ्यमन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय बोल्नुपर्दैन । हामी बोल्छौँ । बोल्छौँ मात्रै हैन हिसाब किताब पनि गर्छौं ।” 

उनले अर्थमन्त्रीको सानो स्वार्थका लागि स्वस्थ्य वातावरणका लामो पाइला रोक्न नपाइने भन्दै भन्सार फिर्ता लिन पनि माग गरे । 

नेकपाकै सांसद पम्फा भुषालले विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार बढाउने कार्यलाई 'राष्ट्र विरोधी' भन्दै फिर्ता लिन माग गरिन् । विद्युतीय सवारी खरिदमा वैदेशिक मुद्रा बाहिरिएको भन्ने अर्थमन्त्रीको तर्क चकलेटी भएको भन्दै उनले भनिन्, “विद्युतीय गाडी किन्दा डलर बाहिर जान्छ, पेट्रोल र डिजेलका गाडी केमा आउँछ नि ? डलरले भारतीय रुपैयाँ किनेर पेट्रोल खरिद गर्दा के हुन्छ ?” 

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले बजेटको भन्सार र कर नीति पहिले नै चुहिएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरे ।  बैठकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दै उनले छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरे । “बजेट यता पेस हुँदै । उता विद्युतीय गाडीको भन्सार छुट हुँदै । बजेटको भन्सार नीति, कर नीति पहिले नै चुहिएको छ । यसको दोषीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ,” सांसद सुवालले भने ।  

एमसीसीको विरोध 

सांसद रावलले  संसदबाट अनुमोदन नहुँदै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको कार्यक्रम बजेटभित्र हालेर गैरजिम्मेवार काम गरेको आरोप समेत लगाए ।  

“नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधिनता र अस्मितामा आँच पुर्‍याउन सक्ने भनि व्यापक रूपमा जनता, राजनीतिक दलका नेता र बुद्धिजीवीबाट आलोचित एमसीसीको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नहुँदै बजेटमा समाजेश गर्नेजस्तो गैरजिम्मेवार कार्य गरिएको छ ,” उनले भने । त्यस्तै, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि एमसीसीको विरोध गरे । उनल विदेशीको प्रवक्ता नबन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह पनि गरे ।