सिमानासम्बन्धी  विषय संवेदनशील हुन्छ । सीमामा देखिएको समस्याको समयमै उपयुक्त र न्यायोचित समाधान हुन नसके दुई देशबीच विवाद र द्वन्द्व उत्पन्न भई युद्धसम्म हुने परिस्थिति बन्छ । फलस्वरूप विवादमा रहेका देशका जनताका बीचको मित्रता र सौहार्द खलबलिन्छ भने राष्ट्रिय राजनीतिसमेत प्रभावित हुन्छ । 

नेपालको भारतसँगको सिमानासम्बन्धी समस्या लामो समयदेखि  निरन्तर रहेको छ । यस्ता समस्या केही हदसम्म नेपाल र चीनबीच पनि देखिएका छन् । तर, नेपालको तीनतर्फ सीमा जोडिएको छिमेकी भारतसँग खुला सिमाना रहेकाले भारत र नेपालका बीचमा प्रायः सबै प्रकारका सीमा समस्या उत्पन्न भएका छन् । अहिले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा सीमा समस्याले दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई नया सिराबाट हेरिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । 

नेपाल र भारतबीचको सिमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि तत्काल प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  यससम्बन्धी समस्याका मूल कारणहरूको संक्षेपमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । 

इतिहास हेर्दा नेपाल पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा कांगडा सम्म, दक्षिणमा गङ्गा जमुना नदीको तट र उत्तरमा हिमालय शृंखला हालको तिब्बतमा पर्ने सिगात्सेसम्म फैलिएको देखिन्छ । सुगौली सन्धिपछि मेचीदेखि पूर्व टिस्टासम्मको र महाकालीदेखि पश्चिम सतलजसम्मको साथै चुरेदेखी तराईको दक्षिणी भाग नेपालले गुमाएको हो ।

सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नेपालले असहज महसुस गरेपछि इस्ट इंडिया कम्पनीले उसको नियन्त्रणमा रहेको पूर्वी तराईको समथर क्षेत्र डिसेम्वर ११, १८१६ मा नेपाललाई फिर्ता गरेको थियो । यसैगरी भारतमा  भएको सिपाही विद्रोहलाई दबाउन नेपालबाट सेना पठाई सहयोग गरेकाले अंग्रेजहरू प्रशन्न भई तत्कालीन  प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणालाई पुरस्कारस्वरूप पश्चिम तराईमा ‘नयाँ मुलुक’ भनेर चिनिने बाँके, बर्दिया, कैलाली र कंचनपुर नोवेम्बर १, १८६० मा फिर्ता गरे । तत्पश्चात् नेपालको वर्तमान सीमा कायम हुनआएको हो ।

भारत र नेपालबीचको अहिलेको सिमानासम्बन्धी समस्या खुला सिमाको व्यवस्थित नियमनको अभावमा उत्पन्न भएको हो । भारत स्वतन्त्र भएदेखि यस्ता समस्या बढ्दै गएका छन् । भारतको जनसंख्या वृद्धि हुँदै गर्दा दुई देशबीचको दसगजा क्षेत्र नै अतिक्रमण गर्ने क्रम बढिरहेको छ । 

विसं २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्तामा अतिक्रमण बढन थालेको हो भने २०३६ सालको जनमत संग्रहको  समयमा नेपालको जंगल फडानी अनियमित तरिकाले हुँदा सुस्तालगायतका बस्तीमा भारतीय पक्षको अतिक्रमण बढ्न गएको हो । विसं २०४६ सालमा लोकतन्त्रको पुनर्बहाली पश्चात टनकपुर, महेशपुर, ठोरी, सुस्ता, सन्दकपुर, मानेभन्ज्यांग,पशुपति नगर, भन्टाबारी र काँकडभित्ताको मेचीपुल क्षेत्रमा अतिक्रमण भयो । विसं २०६२÷६३ को  राजनीतिक परिवर्तन पश्चात कैलालीको लाल्भोजनी र भोजनी क्षेत्र, बर्दियाको गुलरीया क्षेत्र, कन्चनपुरको परासन पराताल क्षेत्रका साथै सुस्तामा थप अतिक्रमण भएको पाइन्छ । विसं २०६५ सालपछि इलामको श्रीअन्तु, चितवनको सोभेस्वोरा, बाराको झिटकैया, दांगको कोइलावास क्षेत्रमा भारतीयहरूले अतिक्रमण भयो भने त्यसपछि पनि यो प्रक्रिया निरन्तर छ । 

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा नेपाली राजनीति सीमाका विषणमा उदासीन हुने गरेको पाइन्छ । यसैको फाइदा भारतीय पक्षले उठाइराखेको छ । नेपालको भारतसँग जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २१ जिल्लाका ५४ स्थानमा सिमाना भारतीय अतिक्रमण भएको छ । अनुमानित साठी हजार हेक्टर क्षेत्रमा भारतीयले अतिक्रमण गरेका छन् । यो अतिक्रमित क्षेत्रमध्ये ३७२ किलोमिटर  कालापानीबाट लिम्पियाधुरातर्फ भारतीय सेनाले कब्जा गरिराखेको थियो । केही महिनाअगाडि भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा परिवर्तन गरी उक्त अतिक्रमित क्षेत्रलाई भारतीय भूभागमा समावेश गरेर नेपाललाई खुला चुनौती दिएपछि यो समस्या थप गम्भीर   भएको देखिन्छ ।

नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समाधानका लागि सिमानामा स्तम्भ (पिलर) निर्माण गरी नक्सा तयार पारेर दुई देशहरूका बीच समझदारीका आधारमा सिमानाको अन्तिम रूप दिने उद्दश्यले गठन भएको संयुक्त प्राविधिक समिति लामो अवधिसम्म निष्कर्षमा पुग्नसकेको छैन । यस समितिले सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको दुई प्रतिशत  काम बाँकिराखेको छ । समस्याको स्थायी समाधान निकाल्न दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्वले क्रियाशीलता देखएको छैन ।

सुस्ता क्षेत्रमा पुरानो नक्सा, जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा, दुवै देशका नागरिकको बसोवासको स्थिति आदि सबै पक्षको अध्ययन र छलफल गरेर नेपालको क्षेत्र नगुम्ने गरी निर्णयमा पुग्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणको  प्रत्यक्ष अनुभव गर्नसक्ने स्थिति छ । तर, नेपाल सरकारले यस सन्दर्भमा खासै चासो देखाएको छैन । 

कालापानी क्षेत्रको सीमा रेखाको सम्बन्धमा प्राविधिक स्तरमा कुनै विवाद नहुँदा पनि दुवै पक्षले तयार पारेको नक्सामा हस्ताक्षर गर्न भारत तयार नभई लामो समय लियो । अहिले भारतले नक्सा नै परिवर्तन गरी आफ्नो क्षेत्रमा समावेश गर्ने काम गरिसकेको छ ।

नेपालले ठूलो भूक्षेत्र इस्ट इंडिया कम्पनीको समयमा नै गुमायो । त्यसपछि अरू पनि गुमाउँदै गएको छ । यस्ता समस्याको समाधानमा जति समय ढिलायो उति नेपालको थप क्षेत्र गुम्दै जाने जोखिम बढी देखिन्छ । त्यसैले दुई देशबीच निर्णायक स्तरमा विज्ञहरू समेतको सहयोगमा शीघ्र वार्ता प्रारम्भ गर्नुपछ । यस प्रकारको वार्ता पनि निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने देखिएमा तेस्रो पक्षको उपस्थिति गराउनुपर्छ । तेस्रो पक्षको उपस्थितिमा वार्ता गर्न दुवै पक्ष सहमत हुनुपर्छ । तेस्रो पक्षसहितको वार्ता पनि असफल भएमा नेपालले तथ्य र प्रमाणहरूको आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघलाई मध्यस्थता गरिदिन अनुरोध गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्था आउनु दुई देशबीचको राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध चिसो हुनु हो । 

संयुक्त राष्ट्र संघको मध्यस्थतामा पनि  समस्या समाधान हुन सकेन भने यो मामिला अविलम्ब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानु पर्छ । यस प्रकार आफ्नो भूभाग गुम्न नदिन नेपाल सरकारले शीघ्र क्रियाशीलता देखाउनु जरूरी छ । यी प्रक्रियामा अघि बढ्नुपूर्व सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञबाट राय प्राप्त गर्ने, समस्याहरूको स्रोत पहिचान समेत गरी उच्च राजनीतिक तहमा पेस गर्नुपर्छ । यस प्रकार अघिबढ्दा अत्यन्त जटिल मुद्दाहरूमात्र उच्च स्तरमा पेस गर्नुपर्छ । उच्च स्तरमा हुने वार्तामा देशको भूभाग, सामाजिक सौहार्द एवं राष्ट्रिय एकतालाई सर्वोपरी प्राथमिकता प्रदान गर्नुपर्छ । नेपालको भूभागमा भएको अतिक्रमणले निरन्तरता पाएमा राष्ट्रको अस्तित्वमा नै प्रश्न चिन्ह खडा हुनसक्छ । यसका प्रभावहरू अत्यन्त गम्भीर र बहुआयामिक हुनेछन् । नेपालले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारत सरह सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतमा उपस्थिति देखाएमात्र यी समस्याहरूको समाधान नजिक पुग्न सकिनेछ ।

अहिले नेपालको राजनीतिक समुदाय भारतले नेपाली भूमिवाट मानसरोबर जाने बाटो निर्माण गरी उद्घाटन गरेपश्चात एकाएक तातेको छ । सडकमा नारावाजी हुनेक्रम स्वदेश र विदेशमा समेत जारी छ । अहिलेको सबैको चासोको विषय भएको अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रको बारेमा छलफल गरौँ । यस क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणका कारण विवाद उत्पन्न भएको स्वीकार गरेर दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर कूटनीतिक माध्यमबाट यसको समाधान खोज्ने संकल्प गरेका थिए ।

यस्तै अवस्थामा भारतले सडक निर्माणको योजना अघि सारिसकेको थियो । नेपालले यो कार्य स्थगित गर्न भारतलाई भन्न सकेन । भारतले पनि विवादित क्षेत्र मानी सकेपछी यसमा कुनै निर्णय नहुँदै एकतर्फीरूपमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न उपयुक्त नहुने पक्षलाई स्मरण गर्न चाहेन । चीन र भारतबीच भएको युद्धमा भारत पराजित हुनु, दलाई लामा तिब्बतबाट लखेटिएपछि भारतमा शरण लिनुजस्ता घटनाबाट दुई देशकोे सम्बन्धमा कटुता आएको थियो । यही समयदेखि भारत नेपाललाई योजनाबद्धरूपमा हिमाल नै भारतको उत्तरी सिमाना भएको मान्न बाध्य बनाउने रणनीतिका साथ अघि बढेको देखिन्छ । धेरै विषयमा नेपाल भारतसँग निर्भर रहनुसमेतको परिणामका रूपमा यस समस्यालाई हेर्न थालिएको छ ।

यसको भूमिकामा धेरै विषय जोडिएर आउँछन् । विसं २००९ सालमा नेपालमा विमानस्थल बनाउने काममा सहयोग गर्न भनी आएको भारतीय सेना फर्किएन । नेपालका उत्तरी सिमानामा अठार स्थानमा क्याम्प खडागरेर स्थायीरूपमा बस्न थाल्यो । लामो अवधिसम्म यी सबै नाकामा भारतीय सेनाको नियन्त्रणजस्तै देखियो । यसबाट भारतले नेपाली भूभाग आफ्नै भएको प्रभाव दिन सफल भयो । पछि भारतीय सेना हटाउने निर्णय लिने क्रममा तत्कालीन राजा महेन्द्रले कालापानी क्षत्रेबाट भारतीय सेना नहटाउने निर्देशन दिए । करिब ६५ वर्षदेखि लिपुलेख क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी रहिआएका छन् । चीनसँग युद्ध समाप्त भएपछि पनि उक्त देशको सैनिक गतिविधिमा निगरानी राख्न कालापानीमा आफ्नो सैनिकलाई यथावत राख्नुपर्ने आवश्यकता भारतले महसुस गरेको हुनुपर्छ ।

सामरिक महत्त्वका दृष्टिले भारतले आफ्नो सुरक्षाका लागि आफ्नै उपस्थिति आवश्यक देखेको हुनसक्छ । 

यो अहिलेमात्र उत्पन्न समस्या होइन । लामो अवधिसम्म कुनै पनि सरकारले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको संरक्षणमा गम्भीरता देखाएनन् । लामो समयदेखि आफ्नो सेना तैनाथ भएको कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा पार्ने काम गर्दै गयो । अन्ततः यसलाई भारतीय भूमि बनाई नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशनमा ल्याएपछि  नेपाल सरकारले विरोध गरेको देखाएको हो ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले यही क्षेत्रलाई दुई देशबीचको व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउने गरी संयुक्त सम्झौता गरेपछि नेपाली जनताबीच आफ्नो छवी बचाउन सरकारमा रहनेहरूलाई कठिन भयो र त्यसको विरोधमा भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाइयो । अहिले यसलाई मानसरोवर पुग्ने छोटो बाटोका रूपमा भारतले उद्घाटन गर्दा नेपालको भूभाग गुमेको छ । त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई ताक्लाकोटसम्म पुग्न भारतीय सेनाले अवरोध पनि गर्न थाल्यो । सिमीकोट हुँदै कैलाश तीर्थ यात्रामा जानेहरू पनि अब लिपुकै बाटो भएर जाने स्थिति उत्पन्न भयो । यसबाट हुम्लाको पर्यटकीय महत्त्व र व्यापार व्यवसाय धरापमा पर्ने भयो । 

नेपाल यसरी सबैतीर नोक्सानमात्र बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरू लाचार देखिएका छन् । यसैले यी समस्याहरूको समाधानमा अघि बढ्न हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व उदासीन  रहनुको कारणको खोजी गर्नु जरूरी छ । 

यसमा नेपालले  बिर्सन नमिल्ने केही यथार्थ पनि छन् । भारतले नेपालको हिमाललाई आफ्नो सुरक्षा रेखा मान्दै उत्तरी नाकामा चेकपोस्ट खडा गरी भारतीय सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेकोमा पंचायत कालमा अरू सबै चेकपोस्ट हटाउँदा पनि कालापानीमा रहेको भारतीय सुरक्षाचौकी हटाइएन । राणकालदेखि हालसम्म पनि प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको भूभाग थप अतिक्रमित हुँदै गएको छ । यसका कारणहरु खोजी गर्नु जरूरी छ । 

अब यस्ता समस्या समाधान गरेर आफ्नो सिमानाको सुरक्षा गर्न सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रमा काडेतार राखी छुट्टै सीमा सुरक्षा बल गठन गरी सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । कदाचित् यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने भएमा त्यसअघि नेपाली जनताबाट स्वीकृति लिनु पनि बुद्धिमानी हुनेछ ।