सरकार ! जनता कसरी ढुक्क हुने ?

अनिता विन्दु

मुलुकमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या प्रतिदिन बढिरहेको छ । केहीले ज्यान पनि गुमाइसके । संक्रमणको जोखिम कम गर्न भन्दै सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन) लम्याउँदै लगेको छ । विसं २०७६ साल चैत्र ११ गते अर्थात् करिब २ महिनादेखि सबै नागरिकलाई घरभित्रै बस्न भनिएको छ ।

लकडाउन नगरी ससंक्रमण नियन्त्रणका उपाय अपनाउन कठिन हुने विश्वका अन्य मुलुकको अनुभवले पनि देखाएको छ । तर, लकडाउनमात्रै गरेर संक्रमण नियन्त्रण हुँदैन रहेछ । लकडाउनसँगै अन्य महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । नेपाल सरकारले भने लकडाउनै प्रभावकारी बनाउन सकेन । अर्कोतर्फ स्वास्थ्य पूर्वाधार र उपचारको क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।

लकडाउनको उपयोग गर्दै क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्थापन, पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता, परीक्षणको दायरा फराकिलो र उपचारको सुप्रबन्ध गर्ने जस्ता कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने कदममा सरकारको ध्यान कति पुग्यो त ? यसमा हामी कति संवेदनशील भयौँ भनेर पनि विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । त्यतिमात्र होइन लकडाउनले भविष्यमा निम्त्याउने अन्य आर्थिक तथा सामाजिक समस्याका विषयमा सरकारमा कति संवेदनशीलता देखियो त ? लकडाउनले केही समयपछि नै  जनसाधारणमा पर्न सक्ने असरका बारेमा विश्लेषण गरी समाधानको पहल गर्नु पनि सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।  

पेसागत र आर्थिकरुपमा मुलुकमा विभिन्न अवस्थाका नागरिक छन् । कतिपयले दिनभर श्रम गरेरमात्रै आफ्नो गुजारा चलाउन सक्छन् । लकडाउनका कारण ती दिनहुँ श्रम गरेर छाक टार्नुपर्ने विपन्नहरू भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उद्योग, कलकारखाना बन्द हुँंदा कतिको जागिर गएको छ, कतिलाई बेतलबी बिदा बस्न बाध्य पारिएको छ । अपाङगता भएका कतिपय व्यक्ति अब के खाने, कसरी जीवन धान्ने भन्ने चिन्तामा छन्  । 

अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट निर्माणसम्बन्धी छलफलमा आर्थिक गतिविधिमा जोड दिँदै अर्थव्यवस्था चलायमान भएन भने रोगबाट त बचिएला तर भोकबाट बचाउन सकिँदैन भन्नुभएको थियो । त्यो कार्यान्वयन हुन अझै कति समय लाग्छ ठेगान छैन । तर जनता अहिले चामललगायतका खाद्यान्न छैन, खान नपाएर मर्ने भैयो भनेर बिलौना गरिरहेका छन् । जनताले भोगिरहेको अभावतर्फ अब पनि सरकारले ठोस कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्न सकेन भने अर्थव्यवस्था चलायमान त होला तर जनता शिथिल भइसक्नेछन् । अनि त्यो आर्थिक गतिशीलता कसका लागि ? त्रास र भोकमा रहेका नागरिक सरकारसँग यही प्रश्न गर्दैछन् ।      

विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाले टोलटोलमा खाना बाँंडिरहेका छन् । पाँचदस किलोग्राम चामल सहयोग बाँडिएको छ । बाच्नु त पर्‍यो, भोकै बस्न सकिँदैन भन्दै त्यही  भिडमा सहायता लिन र खाना खान बाध्य छन् जनसाधारण । सामाजिक दूरी कायम गरिएको भनिए पनि यो जोखिमपूर्ण देखिन्छ ।

अहिले सहायता बांँड्ने, क्वारेन्टिन, आइसोलेसनका भौतिक सुविधा निर्माणलगायतका काम स्थानीय तहले गर्दै आए पनि अब सहायता वितरण गर्दा साधन, स्रोत तथा बिरामीका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री अभाव भएको भनिरहेका छन् । समुदायमा एकैपटक धेरै जनामा संक्रमण देखिन थालेको छ । कतिपय ठाउँमा संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जाँंदा तिनलाई आइसोलेसनमा राख्ने ठाउँंको अभाव देखिन थालेको छ । अधिकांश क्वारेन्टिनको भौतिक अवस्था नाजुक छ । त्यहाँ बस्नेहरूका लागि उचित खान, बस्नको व्यवस्थासमेत नभएको गुनासो छ । गर्मीको समय छ । लामखुट्टेको टोकाइबाट अर्को विकराल पो समस्या उत्पन्न हुने हो कि ?  

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको व्यवस्थापनका लागि  प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरिरहेका गतिविधिप्रति केन्द्र सरकार पूर्ण जानकार भई कहाँं, के, कस्तो समस्या छ त्यसको निगरानी गर्ने र समस्या समाधानका लागि तीनै तहबीच समन्वय हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यस्तो समन्वयको पूरै अभाव देखिएको छ । एकातिर सरकार–सरकारबीच समन्वयसहित समस्याको समाधानमा सँंगै हिँड्ने कामको अभाव देखिएको छ भने समस्या समाधानका लागि के, के भैरहेको छ भन्ने विषयमा नागरिकलाई पूर्णरुपले सुसूचित गराउन सकिएको छैन । सरकारले संक्रमण नियन्त्रणमा गरिरहेको काम, कारबाही बारेमा स्पष्ट सूचना प्रवाह गर्न नसक्दा सरकारप्रतिको भरोसा टुट्दै गइरहेको छ । यी सबै  विषयमा सरकारले सामान्य नागरिकलाई जति बढी जानकारी गरायो उति नै भरोसा बढ्ने हो ।  खुला र पारदर्शी हुँदै जनतालाई यी सबै विषयमा जानकारी गराउनु लोकतान्त्रिक सरकारको अनिवार्य दायित्व पनि हो । यस्ता प्रकोप र महामारी नियन्त्रणका लागि सूचना प्रवाह सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रकोप झेलिरहेका विश्वका अन्य देशहरूमा  हेर्ने हो भने सरकारका उपल्लो नेतृत्वहरूबाट हरेक दिनजसो अग्रभागमा काम गर्ने समुदाय र नागरिकका लागि हौसला र उत्प्रेरणा जागृत गर्ने सूचना निरन्तर प्रवाह भइरहन्छन् । नेपाली नागरिक पनि त्यो चाहन्छन् । 

सूचना दिने क्रममा कतिपय घटनामा सरकारको आधिकारिक निकायले ढिलासुस्ती गर्दा समाजमा अन्योल पैदा हुने गरेको छ । म एउटा सरकारी सञ्चार माध्यममा काम गर्ने सञ्चारकर्मी भएको हुँदा मैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको के हो भने पाँच छ घण्टाअघि अन्य मिडियाले लेखिसकेको समाचार हामीले आधिकारिताको नाममा ढिला सूचना प्रवाह गर्न बाध्य भयौँ । यसबाट हामी नागरिकसम्म छिटो सूचना पुर्‍याउने दायित्वबाट चुक्यौँ । यसको उदाहरण कोरोनाबाट मृत्यु भएकी एक महिलाको समाचार दिने बेलामा दिउँसोदेखि नै अन्य मिडियाले सूचना प्रवाह गरिसके तर सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी लिन खोज्यो, पुष्टि भएको छैन भन्ने जवाफ आउँछ । अरु मिडियाले सूचना प्रवाह गरिसके तर नेपाल टेलिभिजनले किन नदिएको ? हो कि होइन भन्दै आधिकारिक पुष्टिका लागि धेरै ठाउँबाट सोधनी हुँदासमेत हामीले लामो समयसम्म स्पष्ट जवाफ दिन सकेनौँ । आधिकारिक पुष्टि कुर्दा, कुर्दा राति अबेर संक्रमितको शवलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार दाहसंस्कारका लागि पशुपतिमा लगिएको समाचार आउँदासम्म हामीले समाचार दिन सकेका थिएनौँ । शवको व्यवस्थापन हुँदासम्म समाचार नदिनु त अति हुन्छ भनेर डेस्कले अब दिउँ भनेर निर्णय गर्दै गर्दा बल्ल स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गर्‍यो । त्यसपछि मात्रै हामीले समाचार बनायौँ र प्रसारण गर्‍यौँ । 

छिटो समाचार दिने नाममा अपुष्ट र अपूर्ण सूचना प्रवाह गर्नु हुँदैन । यस्तो संवेदनशील घडीमा त झन् हुँदैन । तर, यसो भनेर वास्तविक सूचना जनतासम्म पुर्‍याउन ढिला गरियो भने हाम्रो विश्वसनीयता के होला भन्ने चिन्ता हो । नागरिकलाई समयमै आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी लिएर बसेका हामीहरूसमेत किंकर्तव्यविमुढ भएर बस्नुपर्ने अवस्थाले के संकेत गरिरहेको छ ? यसमा हामी समयमा नै गम्भीर हुन सकेनौ भने जनतामा हामीप्रतिको विश्वास र भरोसा टुट्न सक्छ । त्यसको सिधा असर सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्रमा पर्ने स्पष्टै छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कतिखेर सूचना देला र जनतालाई त्यो सूचना सम्प्रेषण गरौँला भनेर सधैँ कुरिरहनुपर्ने भएपछि हाम्रा दर्शक सधैँ हामै सूचना कुरेर बस्छन् भन्ने हुँदैन । त्यो घटनाको समाचार रातिमात्रै पुष्टि भएको हो भने पुष्टि नहुँदै सूचना प्रवाह गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्ने हो । नत्र, आधिकारिक स्रोतबाट सूचना दिन किन ढिलाइ भएको हो भन्ने कारण खोजेर अबका दिनमा यस्तो हुन नदिनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन सूचना दिने क्रममा कतिपय संक्रमित व्यक्तिको ठेगाना दिँदा हाल बसोबास गर्दै आएको नभई स्थायी ठेगाना मात्रै उल्लेख गरेर झन अन्योल र जोखिम बढ्ने देखिन्छ । परिचय खुलाउन नपाइने भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोरोना संक्रमणसम्बन्धी मापदण्डमा उल्लेख भए पनि संक्रमित भेटिएको ठाउँको जानकारी नागरिकलाई दिन नमिल्ने देखिँदैन । यसले जोखिम पनि कम गर्न सहयोग पुग्छ । त्यसैले संकटको यस घडीमा नागरिकका लागि सही समयमा सही सूचना, सूचनाको पहुँच, प्रोत्साहन र हौसला महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

रक्तअल्पता भएकी पत्नीका लागि रगतको जोहो गर्न ब्लड बैंक पैदल जाँदै गर्दा सेनाले बीच बाटोमा लगाएको लुगासमेत फुकाल्न लगाएर नागरिकप्रति गरेको दुर्व्यवहार र उनलाई दिएको मानसिक तनाव कम पिडादायी छैन । एकातिर कोरोना तनाव अनि वीर अस्पतालबाट सोल्टीमोड ब्लड बैंकसम्म पैदल हिँडेर रगतको जोहो गर्ने समस्या र अर्कोतर्फ बिरामी पत्नीको चिन्ता । समस्याको समाधानका लागि राज्यका निकायबाट पहल गर्नुपर्नेमा उल्टो अपराधीलाई झैँ व्यवहार कति पीडादायी भयो होला ? ती नागरिक त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । ठाउँठाउँमा त्यस्ता अमानवीय व्यवहार भएको समाचार आएका छन् । कुनै पनि सभ्य समाजमा र त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको मुलुकमा नागरिकमाथिको यस्तो ज्यादति गर्ने  छुट कसैलाई हुनुहुँदैन । उनीहरूबाट हुने यस खालका व्यवहारको निगरानी कसले गर्ने ? 

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि चालिएका सबै कडा कदम नागरिकको हितमा हुनुपर्छ । उनीहरूलाई थप पीडा दिने प्रकारको होइन । विडम्बना, संक्रमित नागरिकले समयमा उपचार पाउँदैनन् । एम्बुलेन्स समयमा उपलब्ध नहुँदा उपचारका लागि अस्पतालसम्म पुग्नै नपाई एक युवकले ज्यान गुमाउनुपर्छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? स्थानीय तहमा बनाइएका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार छन् कि छैनन् ? स्वास्थ्य जनशक्ति, आवश्यक औषधि, अक्सिजन सिलिन्डर, एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ कि छैन ? कसले हेर्ने ? जिम्मेवार को हो ? 

अहिले त प्रायः संक्रमित सामान्य छन् । संख्याको हिसाबले पनि कम । संक्रमितको संख्या बढ्दो छ र भोलि संक्रमितहरूको स्थिति गम्भीर हुन सक्छ । सबैभन्दा चुनौती नेपाल भारत सीमामा छ । भारतले श्रमिकहरूलाई आवतजावतका लागि भनी रेल सेवा संचालन गर्‍यो । भारतमा ठूलो संख्यामा रहेका नेपाली श्रमिकहरू पनि आफ्नो देश फर्केका छन् । सीमामा कडाइ गरिए पनि लुकीछिपी नेपाल छिरेका छन् । कति छिरे औपचारिक लेखाजोखा छैन । लुकीछिपी आउनेले नै संक्रमण फैलाउने डर हुँंदा सीमा क्षेत्रमै क्वारन्टिनको व्यवस्था गरी परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने देखिन्छ । होइन भने उनीहरूबाटै समाजमा संक्रमण फैलने खतरा छ । यो सम्भावित खतरालाई अहिले हामीसँग भएको स्वास्थ्य पूर्वाधार, व्यवस्था र संयन्त्रले धान्न सक्ला कि नसक्ला ? समयमा नै गम्भीर हुन जरुरी छ । 

अझै धेरै ढिलो भएको छैन । कोरोनाभाइरस संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि पूर्वतयारी, सावधानी तथा संक्रमितको उपचारको सबालमा संवेदनशील हुनुपर्‍यो । यी सबै विषयको पूर्ण तयारीसहित जनता सरकारबाट आश्वस्त हुन चाहन्छन् । 
के नेपाल सरकार जनतालाई यसरी आश्वस्त पार्न सक्ने अवस्थामा छ ?

प्रतिकृया दिनुहोस
ad