काठमाडौं । परराष्ट्र–कूटनीतिक मामिलामा जानकारहरूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने दाबी पुग्ने कागजात, प्रमाण समेटेर श्‍वेतपत्र निकालेर भारतलाई थप जवाफ दिन सुझाव दिएका छन् । लिपुखोला पश्चितर्फका कुटी, नाभी, गुञ्जीले तिरो बुझाएको रसिद, जनगणनाका कागजात र नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति रहँदाको विवरण समेटिएको श्वेतपत्र निकालेर नेपालको दाबीलाई परिपक्‍व बनाउन विज्ञले सुझाव दिएका हुन् ।

नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतलाई वार्तामा बस्‍न दबाब परे पनि अटेर गर्न सक्ने भन्दै उनीहरूले मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न समेत सुझाव दिएका छन् ।

“नक्सा निकाल्नु पहिलो कदम हो । भारतको अतिक्रमण (राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि समेट्ने कृत्य, प्रशासनिक उपस्थिति) को जवाफ दिनै पर्ने थियो । नक्साद्वारा दिइयो पहिलो, ।

दोस्रो, यो नक्सा नेपाली जनतालाई मात्र दिएर भएन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, महाशक्ति राष्ट्रहरू जो सुरक्षा परिषद्का सदस्य छन्, उनीहरूलाई पनि दिनुपर्‍यो,” बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रविद् तथा पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले भने ।

उनले नक्सा र नेपालसँग भएका तथ्य–प्रमाणले द्विपक्षीय वार्ताका लागि दबाब सिर्जना गर्ने उनको ठहर छ । छाङ्ग्रुमाथि नेपाल सरकारको प्रशासनिक उपस्थिति पनि नरहेको र लिपुखोला पश्चिम इलाका उसकै प्रशासनिक अधिनमा रहेकाले भारतले वार्तामा बस्न बहाना खोज्‍ने उनको निष्कर्ष छ । जवाफमा नेपालले हाल जारी गरेको नक्सा र उपलब्ध प्रमाणसहितको श्‍वेतपत्र संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद्‍मा प्रस्तुत गर्न ढिला गर्न नहुने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

“भारतले वार्तामा बस्‍न आनाकानी गर्नुको एउटै तात्पर्य आफूले कब्जा गरेको भूमिलाई निरन्तरता दिनु नै हो । हिजोदेखि उसको मनसाय यही देखिन्छ । नक्सा निकालेपछि र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाएपछि भारतलाई छिटो वार्तामा बस्‍न दबाब हुन्छ, यो अर्को उपलब्धी हो,” उनी भन्छन्, “लकडाउन सकिनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीस्तरमा फोन संवाद गर्ने, परराष्ट्रमन्त्री अथवा दूत पठाएर वार्ताको टेबलमा बस्‍ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।”

उनले परराष्ट्र सचिव स्तरको वार्ता समितिले यो कुरा पार नलाग्‍ने बताउँदै माथिल्लो तहबाट छलफल, संवाद र द्विपक्षीय वार्ताको खाँचो औंल्याए ।

त्रिदेशी विन्दु नटुंगिएकाले परिस्थितिले तीनैदेश एउटै वार्ताको टेबलमा बस्‍नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको उनको भनाइ छ । नेपाल–भारत–चीन बसेर लिम्पियाधुरामा शून्य (०) नम्बर पिलर गाड्नुपर्छ । पिलर गाड्ने उपयुक्त समय पनि यही हो,” उनको भनाइ छ ।

उनले नेपाल–भारतबीचको वार्ताले नपुगे बेलायतलाई पनि बोलाउनुपर्ने विचार अघि सारे । “कूटनीतिक प्रयास भनेको द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय पनि हुन्छ,” उनी आफ्नै तर्कमा उभिन्छन्, “उतिबेला बेलायत (इस्ट इन्डिया कम्पनी) सँग हाम्रो सम्झौता भएको हो । उसलाई थाहा छ, काली नदी कुन हो, त्यसको मुहान् कता पर्छ भन्ने । सुगौली सन्धिपश्चात् कालीपूर्व नेपालको भइसक्यो उतै तिरो तिर्नु भनेर जवाफ लेखिपठाएको थियो । त्यो पनि प्रमाण पनि बेलायतसँग सुरक्षित छ । यस्ता तथ्य, तीरो तिरेको रसिद–भरपाइ, जनगणना आदि सबै सङ्ग्रह गरेर सरकारले तत्काल श्‍वेत पत्र जारी गरोस् ।”

श्रेष्ठले सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे । २०७२ जेठ २ गते (सन् २०१५ मे १५) मा चीन र भारतबीच लिपुलेकलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग बनाउने सहमति भएपछि सरकारले उपाध्यायको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । र, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेन तयार पारी हस्तान्तरणसमेत गरेको थियो । श्रेष्ठले त्यो प्रतिवेदनलाई अविलम्ब सार्वजनिक गर्न माग गरे । 

श्रेष्ठले २०७२ सालको नाकाबन्दीताका जस्तै सैन्य कूटनीति प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छन् । त्यतिबेलाका सेना प्रमुख भारत गएर नाकाबन्दीले नेपालीलाई त असर पारेको छ नै, गोर्खा सैनिकका परिवारलाई पनि अप्ठ्यारो पारेको बताएका थिए । नाकाबन्दी कारण गोर्खा सैनिकभित्र विद्रोहको भाव पलाउने तर्फ सचेत गराउँदै परिस्थिति सहज बनाउन भूमिका खेलेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

त्यस्तै अस्त्र अहिले कामयावी हुने सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनले भारतीय प्रबुद्ध र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीलाई पनि हातमा लिन आग्रह गरेका छन् । “भारतले प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्‍न मानिरहेको छैन । भारत सरकारले नबुझ्दैमा हुन्छ र ! त्यहाँका बुद्धिजीवी नेपाल–भारत सीमा समस्या चर्कनुहुन्न भन्ने पक्षमा छन् । मिल्न दबाब दिइरहेका छन्,” उनले भने ।

दुवै देशका सरकारहरूले परिपक्‍वता देखाउने बेला आयो

परराष्ट्रविद्, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले नेपाल–भारत सम्बन्ध दोबाटोमा आइपुगेको बताए । पाण्डेले दुवै सरकारले परिवक्‍वता देखाउनुपर्ने र एकले अर्कालाई कुरा बुझाउनुपर्ने बताए । “छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा इतिहासले प्रारम्भको चर्चा गर्दैन । परिणामको मुख ताक्छ । यो कुरालाई हेक्का राखेर नेपाल अगाडि बढ्नुपर्छ ।  नेपाल–भारत सम्बन्ध दोबाटोमा आइपुगेको छ । यसमा दुवै देशका सरकारहरूले परिपक्‍वता, संयम र कूटनीतिक सीप देखाउनु जरुरी हुन्छ । वार्ताको विकल्प हुँदैन । वार्ताको विकल्प खोज्‍ने हो भने अझै सीपमूलक कुरा के हुन्छ ? एकले अर्काको कुरा बुझाउने कलाको खाँचो हुन्छ  । अहिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा आवश्यक भएको कुरा यही हो,” उनले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने ।

त्यस्तै अर्को एक कूटनीतिक मामलासम्बन्धी जानकार व्यक्तिले भारत अझै पछि नहट्ने सङ्केत गरे ।

दुई देशबीच सीमा सम्बन्धमा नेपालले विगतदेखि नै गल्ती गर्दै आएकाले भारतले त्यसैमा टेकेर अझै हेपाहा प्रवृत्ति देखाउन नछाड्ने उनले बताए ।

बुधबार नै भारतले वार्ताको वातावरण नेपालले बिगारेको आरोप लगाएकाले पछि नहट्ने सङ्केत त्यसैलाई मान्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

“भारतले वार्ताको वातावरण नेपालले बनाउनुपर्छ भन्छ, नेपाल भारतले बनाउनुपर्छ भन्छ,” ती कूटनीतिज्ञ भन्छन्, “वास्तवमा दुवैले बनाउनुपर्छ । प्रष्टै थियो नि– नेपाल पटक–पटक चुक्दै आएको हो । भारतले सडक निर्माण सुरु गर्ने बेलैमा किन रोक्न पहल नगरेको नेपालले ? २००८ मा सडक बनाउन सुरु हुँदा नेपाल के हेरेर बसेको ? त्रुटि भएकै हो, अहिले भारतले त्यसैलाई समात्यो । यतिबेलासम्म नबोल्ने, अहिले किन बोल्दैछौ ? त्यसै भनेको होइन उसले ।”

उनले नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा नेपालले दाबी बलियो बनाउनतिर लाग्‍नुपर्ने बताए । बलियो प्रमाण जुटाउन नसकिए अहिले होइन भविष्यमासमेत प्राप्त गर्न नसक्ने गरी भूमि गुम्‍नेतिर परिस्थिति अघि बढ्ने खतरा पनि उनले औंल्याए ।

“नक्सा सार्वजनिक गर्दा पनि योभन्दा अघि नक्सा निस्किएको थियो कि थिएन, त्यसमा विचार पुर्‍याएको हो कि होइन ?,” उनी सुझाउँछन्, “राजनीतीकरण मात्रै गरेर हुँदैन ढङ्ग पनि पुर्‍याउनुपर्छ । नक्सा त सार्वजनिक गरिसक्यौं, अब हामी एउटा ठाउँमा पुग्यौं । यसमै दृढ रहेर वार्तामा बस्नुपर्छ ।” 

उनले राजनीतिक दलहबीच मतैक्य बनाउन सुझाव दिए । कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै नक्सा सार्वजनिक गर्ने सवालमा एकमत नरहेको तर्फ सङ्केत गर्दै भने, “भारतीय मिडियामा मैले नै पढेको हुँ, पार्लियामेन्ट मेम्बर रहेका एकजना कम्युनिस्ट पार्टीकै सदस्यले ‘नेपालले नचाहिने काम गर्‍यो’ भनेर बोलेछन् । देशको एउटा मुख हुनुपर्छ । पचासवटा मुख भयो भने काम बिग्रन्छ । जसरी भारतीय मिडियाको एउटै मुख छ, हाम्रो पनि सम्पूर्ण राष्ट्र एकमुख हुनुपर्छ ।

उनले संविधान संशोधन प्रस्ताव यही अधिवेशनमा ल्याउन आग्रह गरे । अहिलेको अधिवेशनमा प्रस्ताव नआए, अर्को अधिवेशनसम्म पुग्दा निकै ढिला भइसक्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।