काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै छिन् । नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनमा साँझ ४ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त सदनमा नीति तथा कार्यक्रम पेस हुन लागेको हो ।

कोरोना महामारीको संकटबीच सरकारले अगामी वर्षको बजेट तयार गरिरहेको छ । आगामी बजेटका प्राथमिकता र दिशा कस्तो हुन्छ भन्ने विषय राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले संकेत गर्नेछ । 

महामारीबीच आउन लागेको आगामी बजेटमा नयाँभन्दा पनि चालु आयोजना प्राथमिकतामा रहने यसअघि नै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताइसकेका छन्् । संसदमा आगामी विनियोजित विधेयक २०७७ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले नयाँ आयोजना अगाडि नबढ्ने तर राष्ट्रिय गौरवका चालु आयोजनामा भने स्रोत अभाव हुन नदिने बताइसकेका छन् । 

आगामी बजेट मुख्य गरी कोरोना महामारीले थलिएका अर्थतन्त्र पुनरुउत्थान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछ । त्यसका लागि अर्थतन्त्र पुनरुउत्थान प्याकेजसमेत आउने छ । कोरोना महामारीले आर्थिक संकट मात्रै नभएर मुख्य गरी स्वास्थ्य संकट भएकाले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम रहनेछ । 

बजेटको मुख्य प्राथमिकता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी सिर्जना कृषि, तथा अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थान छ । आज संसदमा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रममा यिनै विषय प्राथमिकतामा रहनेछन् । 

चालु आवमा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको अर्थमन्त्रीले बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट संशोधन गर्दै ९० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुने बताएका थिए । चालु आवमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने आकारको मात्रै बजेट ल्याउने दबाब छ । कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र पुनरुउत्थान गर्ने चुनौती एकातिर छ नै अर्कोतर्फ स्रोत व्यवस्थापन पनि आगामी बजेटको ठूलो चुनौती देखिन्छ । 

अर्थमन्त्रीलाई बजेटको आकार घटाउन चौतर्फी दबाब आइरहेको छ  । संसदमा प्री–बजेट छलफलमा बोल्न अधिकांश सांसद अहिले सानो आकारको बजेट ल्याएपछि पूर्ण बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए । यद्यपि अर्थमन्त्रीले पनि अहिले पूर्ण बजेट आउने तर पछि आवश्यक परे पूरक बजेट ल्याउने बताइसकेका छन् ।

यता अगामी बजेटले खर्च कटौतीलाई पनि प्राथमिकता दिन्छ । यस्तै बजेटले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई पनि प्राथमिकता दिनेछ । 

जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज
सरकारलाई निजी क्षेत्रको विभिन्न संघ–संगठन, अर्थशास्त्री पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले जीडीपीको न्यूनतमा ५ प्रतिशत र सकिन्छ भने १० प्रतिशतसम्मको राहत प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएका छन् । 

बजेट निर्माणमा अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, बजेट महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख झक्कप्रसाद आचार्य र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद ढुंगेललगायतको टिम छ ।