काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) कार्यान्वयनमा लैजाने/नलैजाने विषयमा निर्णय गर्न विशेष अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ कुर्ने भएको छ ।

भन्सार नतिरी विभिन्न अवैध बाटोबाट नेपाल भित्र्याइएका मोबाइलमा सिमकार्ड नचल्ने गरी ‘ब्लक’ गर्न प्राधिकरणले एमडीएमएस सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

खरिद प्रक्रियादेखि नै विवादित एमडीएमएस कार्यान्वयनमा लगेर गत वर्षको कात्तिकमा प्राधिकरणले हजारभन्दा बढी महँगा फोन ब्लक गरेको थियो । त्यस विषयमा विवादपछि प्राधिकरण थप फोन ब्लक गर्नबाट पछि हटेको थियो ।

त्यसैक्रममा गत वर्ष चैतमा एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि यथास्थितिमा रोकिएको एमडीएमएसबाट नयाँ अवैध फोन ब्लक गरिएको छैन । ब्लक गरिएका फोन पनि सोही अवस्थामा छन् ।

उक्त मुद्दामाथि गएको फागुन २३ गते अदालतले फैसला सुनाएको थियो । विशेष अदालतले एमडीएमएस परामर्श सेवा खरिदमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललाई दोषी ठहर गरेको थियो । यो प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारीसहित अरूले भने सफाइ पाएका थिए ।

• एमडीएमएस भ्रष्टाचार : ६९ करोड ६१ लाख ७७ हजार रुपैयाँ असुल हुने फैसला

अब विशेष अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि सोहीअनुसार एमडीएमएसमाथि निर्णय गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि एमडीएमएस कार्यान्वयनमा लैजाने वा नलैजाने विषयमा निर्णय गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।